काठमाडौं : सरकारले सन् २०२५ मा नेपाल भित्रने सवारीमध्ये २५ प्रतिशत विद्यूतीय सवारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ। राष्ट्रिय निर्धारित योगदान कार्यान्वयन योजना २०२२ (एनडीसी) ले विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने र सवारी प्रदूषण नियन्त्रण गर्न यो लक्ष्य तय गरेको हो। तर, सरकारको कार्यशैली र नीतिले भने सरकारी लक्ष्य हासिल हुन गाह्रो हुने सरोकारवाला बताउँछन्।
जलवायुविज्ञ विमल रेग्मी सरकारले घोषणा गरेअनुसार लक्ष्य हासिल हुन् सजिलो नभएको बताउँछन्। ‘विद्युतीय गाडीको मूल्य नै महँगो भयो,’ रेग्मीले भने, ‘सरकारले गाडी किन्न सहुलियत दिनुपर्यो। ठाउँ–ठाउँमा प्रयोगका लागि चार्जिङ स्टेसन बनाउनुपर्यो। नत्र त सर्वसाधारणले गाडी किन्न नसक्ने अवस्था रहन्छ।’
सरकारले सन् २०२५ मा २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी बनाउने एनडीसीमा लक्ष्य राखेको छ। त्यसैगरी सन् २०३० सम्ममा दुई तथा चारपांग्रे निजी सवारी ९० प्रतिशत बनाउने र सार्वजनिक सवारी ६० प्रतिशत बनाउने पनि सरकारको घोषणा छ। दुई सय किलोमिटर विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना पनि सरकारको छ।
तर, महत्वकांक्षी लक्ष्य बनाए पनि सरकारको तर्फबाट खासै काम भएको देखिँदैन। ती लक्ष्यहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजार हेरेर बनाइएको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख बुद्धिसागर पौडेलको भनाइ छ। ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युतीय सवारीको मूल्य घट्दो छ,’ पौडेलले भने, ‘प्रयोग भने बढेको छ। नेपाल सरकारले पनि आफ्ना लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्ड हेरेर बनाएको हो।’
सरकारी लक्ष्य पूरा भएमा यातायात क्षेत्रबाट हुने कार्बन उत्सर्जन ८ प्रतिशतले कमी हुने सरकारको दाबी छ। इन्धनको निर्भरतामा पनि ९ प्रतिशतले कमी आउने एनडिसी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समग्र उत्सर्जनमा यातायात क्षेत्रको उत्सर्जन २५ प्रतिशत देखाएको वायु गुणस्तर विज्ञ भूपेन्द्र दासले बताए। उनका अनुसार मुलुकको समग्र प्रदूषणको एकतिहाइभन्दा बढी काठमाडौंमा उत्सर्जन हुन्छ। त्यसैले पनि विद्युतीय सवारीहरू अत्यन्त आवश्यक रहेको दासले बताए।
दासका अनुसार सन् १९८९/९० देखि २०१७/१८ सम्म मुलुकमा ३२ लाख सवारी दर्ता छन्। तीमध्ये २० देखि ५० प्रतिशत युरो १ मापदन्डका डिजेलबाट चल्ने गाडी छन्। ट्रक र टिपरबाट उत्सर्जन बढी हुन्छ। बस, पिकअप, मिनीबस र माइक्रोबस दोस्रो नम्बरमा आउँछन्। यस्ता सवारीलाई विस्थापित गर्दै विद्युतीयमा जान ढिलो भइसकेको दासले बताए। तर, सरकारले एनडीसीमा जस्तो कुरा उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयनको पाटो निकै कमजोर रहेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गतवर्ष ग्लास्गोमा सन् २०४५ सम्ममा शून्य उत्सर्जनमा जाने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्। तर, खुद शून्यमा जानका लागि सरकारले गरेको तौरतरीका अपुग रहेको जलवायु अभियन्ताहरूको छ। सरकारले जलवायुका क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गरेको छैन।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाका प्रमुख नवीन पोखरेलले उत्सर्जन कम गर्ने अभिप्रायले महाशाखा युरो ६ कार्यान्वयन गर्ने काममा लागेको बताए। उनका अनुसार ४ लाख बढी मूल्यका मोटरसाइकल युरो ६ मा आइरहेका छन्। सस्ता सवारीहरू भने युरो ४ मापदण्डका छन्।
चारपांगे्र सवारी ६० प्रतिशत युरो ६ का छन्। तर, बस तथा ट्रक फाट्टफुट्ट मात्रै युरो ६ सरहको रहेको उनले बताए। पूर्ववनमन्त्री रामसहाय यादवको पालामा युरो ६ लागू गर्ने विषय क्याबिनेटमा पुग्यो, तर निर्णयमा पुग्न सकेन। पोखरेलले सरकारी गाडी मात्रै विद्युतीय लिने हो भने धेरै समस्या हल हुने बताए। उनले भने, ‘काठमाडौंमा गुड्ने गाडी बिजुली गाडी हुनुपर्छ।’
सरकारी निकायबीच हानथाप
एनडीसी लक्ष्यअनुसार विद्युतीय सवारीको संख्या बढाउनेबारे सरकारी निकायबीच नै समन्वय छैन। भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागमा समेत विद्युतीय सवारीको संख्या बढाउनेबारे कुनै जानकारी छैन। एकअर्काको काम हो भन्दै उनीहरू पन्छिने गरेका छन्।
हाल कति विद्युतीय सवारी छन् भन्ने विषयमा पनि सरकारी निकाय बेखबर छन्। भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयले उक्त विषयमा जानकारी राख्ने काम यातायात व्यवस्था विभागको भएको जनाएको छ। तर, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक टोकराज पाण्डेयले विभागमा उक्त विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताए। विद्युतीय सवारीका बारेमा अन्य कार्यालयहरूसँग सोधेर मात्रै विवरण थाहा हुने उनले बताए। आफूलाई यसबारेमा कुनै सूचना नभएको भन्दै पाण्डेय पन्छिए। उनीहरूको जवाफले सम्बन्धित निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरू कति अनुत्तरदायी छन् भन्ने प्रष्ट्याउँछ।
सर्वसाधारणलाई लाग्यो महँगो
विद्युतीय सवारी कमिटीका उपाध्यक्ष तथा टाटा मोटर्सका कार्यकारी प्रमुख (सीईओ) राजनबाबु श्रेष्ठका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब १२ सय विद्युतीय सवारी भित्रिएका छन्। तर, नेपालमा विद्युतीय सवारीको मूल्य सर्वसाधारणका लागि आँट गर्न नसक्ने खालको भएको बताए।
श्रेष्ठले भने ‘विद्युतीयमा जानका लागि आममान्छेको रुचि बढेको छ। तर, बैंकिङ नीतिले अप्ठेरो परिरहेको छ। फाइनासिङ पाइरहेको छैन। त्यसले धेरैले प्रयोगमा ल्याउन नसकेको हो।’ सरकारको नीतिले विद्युतीय गाडीको प्रवद्र्धन गरे पनि केही न केही रूपमा राष्ट्र बैंकको नीतिले पछाडि धकेलिरहेको समेत गुनासो गरे। सय किलोवाटसम्मका गाडीका लागि १० प्रतिशत मात्रै भन्सार तिर्नुपर्छ। त्योभन्दा माथिका मोटरको क्षमताअनुसार बढाउँदै लगेको छ। त्यसैले सय किलोवाटसम्मको मोटर बढी मागमा रहेको भनाइ उनको छ। तर, सरकारले एनडीसीमा भनेबमोजिम सम्पुर्ण आयातको २५ प्रतिशत पुर्याउनका लागि चुनौती रहेको उनले बताए।
ब्याट्रीको मूल्य घटदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चहलपहल
जलवायु परिवर्तनका लागि अन्तरसरकारी प्यानल (आपीसीसी) को छैटौं एसेसमेन्ट रिपोर्टले विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको मूल्यमा गिरावट आएको प्रष्ट्याएको छ। प्रविधिहरूको प्रयोग बढ्दो छ। नवीकरणीय ऊर्जाको मूल्य घट्नुले पनि विद्युतीयमा जान प्रोत्साहन गरेको बताएको छ।
त्यसैगरी युनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज (यूएनएफसीसीसी) को रिपोर्टले पनि विद्युतीय सवारीको बिक्री सन् २०२० यता निकै बढेको जनाएको छ। कोप–२६ मा २४ वटा देश तथा सवारी सवारी उत्पादन कम्पनीहरूले डिजेलबाट चल्ने सवारी सन् २०४० सम्ममा विस्थापित गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए।
शून्य उत्सर्जन गर्ने सवारी उत्पादन गर्ने तथा ३० वटा देशले त्यसका लागि सँगै काम गर्न सहमति पनि भएको थियो। सबै क्षेत्रमा सजिलै उपलब्ध हुने वातावरण बनाउन, सस्तो बनाउन र दीर्घकालीन बनाउन सन् २०३० या सोभन्दा चाँडो लाग्ने सहमति भएको थियो। त्यसका लागि सरकारले खुलेरै लाग्नुपर्ने देखिन्छ। सन् २०५० सम्ममा १ बिलियन विद्युतीय सवारी सडकमा गुड्ने आकलन पनि गरेको छ।
गत साता वातावरण क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था ‘सोलुसन प्लस’ ले ‘इमोबिलिटी वर्कसप’ गरेको थियो। उतm कार्यक्रममा विद्युतीय गाडीको संभावना, चुनौती र अवसर कस्ता छन् भन्ने छलफलसमेत भयो। उक्त संस्थाले निर्माण गरेको विद्युतीय सफा टेम्पो, फोहोर संकलन गर्ने गाडी र कार्गोका रूपमा प्रयोग गरिने विद्युतीय गाडीको नमुना प्रदर्शनीमा राखेको थियो। कार्यक्रममा विद्युतीय गाडी महँगो, काम गर्न सक्ने जनशक्ति नभएको, इन्जिनियरिङ पाटोमा समस्या, चार्जिङ स्टेसन प्रशस्त नहुुनु, सर्भिस सेन्टर नहुनु लगायतका समस्या रहेको जनाइएको थियो।
भएका सवारीहरूलाई कन्भर्जन र एसेम्ब्ली गर्न सकिने संभावना रहेको र कन्भर्जनका लागि सरकारले अनुमति दिएको छ। हाललाई चार हजार बस कन्भर्जनमा लैजान सकिने संभावना रहेको सोलुसन प्लसले जनाएको छ। तर, सही मार्गनिर्देशन र टेस्टिङ सेन्टरहरू नहुँदा समस्या भएको छ।
सवारी जति पुरानो भयो त्यसले बढी उत्सर्जन गर्ने भएकाले त्यस्तालाई कन्भर्जनमा लैजान उचित हुने सुझाव दिएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अर्को प्रतिवेदन ‘विद्युतीय गतिशीलताको मूल्यांकन राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारित योगदान २०२१’ मा सन् १९९५ देखि नेपालमा विद्युतीय तीनपांग्रेको प्रयोग भएको र निजी क्षेत्रले यसमा काम गरेको उल्लेख छ।
उतm रिपोर्टमा नेपाल विद्युतीय सवारी एसोसिएसनलाई उदृत गर्दै सन् २०२० सम्ममा ६ हजार दुईपांग्रे र एक हजार कार नेपालमा आइसकेको जनाएको छ। सन् २०२० मा ३४ हजार विद्युतीय सवारी मुलुकभरि रहेको छ। तर उक्त संख्यमध्ये ८० प्रतिशत तीनपांग्रे छन्। ती सवारी सार्वजनिक सवारीका रूपमा विभिन्न स्थानमा प्रयोग भएका छन्।
निजी क्षेत्रको प्रयास
युरोपियन कमिसनको सहयोगमा सोलुसन प्लसले सार्वजनिक सवारीलाई विद्युतीयमा लैजानका लागि काम गरिरहेको छ। वायु प्रदूषण शून्य उत्सर्जन गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको छ। सरकारलाई नीति निर्माणको काममा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले काम गरिरहेको छ।
उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत जुन रुटमा गाडी चलिरहेका छन् त्यही रुटमा चल्ने डिजेल गाडीलाई प्रतिस्थापन गर्ने तथा कन्भर्जन गर्ने लक्ष्य छ। पर्यटकीय तथा सम्पदा क्षेत्रहरू, भित्रि गल्लीहरूमा विद्युतीय तीनपांग्रेको प्रयोग गर्ने योजनासमेत छ।
ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इन्स्टिच्युट (जीजीजीआइ) र जर्मन विकास एजेन्सी (जीआइजेट) को सहकार्यमा नेसनल एप्रोपिरेट मिटिगेसन एक्सन ‘नामा फेसिलिटी’ मार्फत विद्युतीय सवारीमा काम भइरहेको छ।
जसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्लाइट फाइनेन्सले सहयोग छ। उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत काठमाडौंमा ३५ सय माइक्रो, मिनी बसलाई विद्युतीयमा लैजाने लक्ष्य छ। साथै ठूला बसमा पनि लगानी गर्ने योजना छ। उक्त कार्यक्रमले १.७ मिलियन टन कार्बन घटाउने लक्ष्य लिएको छ।
रुचि बढ्दो, तर महँगो
अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष ध्रुव थापा विद्युतीय सवारीको बजार राम्रो हुने संभावना देख्छन्। तर, सरकारको लक्ष्यमा पुग्न झिनो सम्भावना देखेका छन्। ‘सरकारको लक्ष्यभन्दा पनि आममानिसको रुचि विद्युतीय गाडीमा गएको छ,’ उनले थपे ‘सरकारको लक्ष्य सन् २०३० सम्ममा निजी सवारीको हकमा पुग्ला तर व्यावसायिक रूपमा पुग्दैन। जुन हिसाबले प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने हो सरकारले गर्न सकेको छैन।’
कागजमा लेखेर मात्रै लक्ष्य निर्धारित नहुने भन्दै उनले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाए। नीति तथा कार्यान्वयनमा एउटा र बजेटमा अर्को कुरा आएको उनले दाबी गरे। थापाका अनुसार विद्युतीय दुईपांग्रे सवारी महँगो छ। उस्तै सुविधा भएको पेट्रोलबाट चल्ने मोटरसाइकल, स्कुटरभन्दा विद्युतीयको मूल्य दोब्बरभन्दा बढी छ। तर, चारपांग्रेमा त्यस्तो नभएको बताए। चारपांग्रेको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगो भए पनि नेपालमा डिजेल र विद्युतीयको मूल्यबराबर छ। नेपालमा डिजेल गाडीको भन्सार तीन सय प्रतिशतसम्म र विद्युतीयको ८० प्रतिशत लाग्ने भएकाले उस्तै मूल्य हुन गएको हो। सरकारले सहुलियत नदिँदा महँगो भएको बताए।
पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पालामा भारी मात्राले भन्सार बढाएका थिए। उक्त समयमा विद्युतीय गाडीको आयात ठप्प भयो। ०७५।७६ मा पाँच सय ५० वटासम्म आयो। त्यसपछि अर्को वर्ष २ सय ५८ वटा मात्रै। तर, सरकारले पुनः भन्सार घटाएपछि गत वर्ष १९ सय (१९००) गाडी नेपालमा भित्रिएका छन्। पहिलाको तुलनामा ८ सय प्रतिशत बढी हो। अहिले एक सय किलोवाटभन्दा बढीको गाडीको मूल्य धेरै भएकाले आयात घटेको छ। तर, एक सय किलोवाटभन्दा तलको गाडीको माग वृद्धि भएको बताए। तीन महिना अगाडि पाँच सय हाराहारीमा विद्युतीय गाडी आएको उनले बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्याट्री धेरै महँगो भएकाले मान्छेहरू विद्युतीय गाडी किन्न डराएको उनले बताए। पाँच, सात वर्ष राम्रो सञ्चालन भएपछि ब्याट्री फेर्न महँगो होला भन्ने डर छ। तर, बजारमा उत्पादकको प्रतिस्पर्धाले ब्याट्रीको मूल्य घटेको र राम्रो गुणस्तरको आएको दाबी गरे। संसारभरि नै आकर्षण बढेको बताए। ब्याट्री पहिलाको तुलनामा धेरै चल्ने, कम तौल भएको, छिटो चार्ज हुनेर सस्तो हुँदै गएको थापाले बताए।
उनले भने, ‘हाराहारी हेर्दा आयातको हिसाबले झन्डै १० प्रतिशत निजी सवारी विद्युतीयको छ। समग्रमा हेर्दा १ प्रतिशत विद्युतीयको संख्या छ।’ विद्युतीय सवारी लागू गरेमा नेपाललाई दोहोरो फाइदा हुने बताए। थापाले भने, ‘आफ्नै विद्युत् खपत हुन्छ। इन्धन आयात हुँदैन। प्रदूषण हुँदैन। तर, सरकारले भनेअनुसार काम गरेको छैन।’
ध्रुव थापा
अध्यक्ष, अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युतीय सवारीको मूल्य घट्दो छ, प्रयोग भने बढेको छ। नेपाल सरकारले पनि आफ्ना लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्ड हेरेर बनाएको हो।
बुद्धिसागर पौडेल
प्रमुख, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखासमग्र कार्बन उत्सर्जनमा यातायात क्षेत्रको उत्सर्जन २५ प्रतिशत देखाएको छ। त्यसैले पनि विद्युतीय सवारीहरू अत्यन्त आवश्यक छ। सरकारले एनडीसीमा जे उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयनको पाटो निकै कमजोर छ।
भूपेन्द्र दास, विज्ञ, वायु गुणस्तरविद्युतीयमा जानका लागि आममानिसको रुचि बढेको छ। तर, बैंकिङ नीतिले अप्ठेरो परिरहेको छ। फाइनानसियल सपोर्ट छैन। त्यसले धेरैले प्रयोगमा ल्याउन नसकेको हो।
राजन बाबु श्रेष्ठ,
कार्यकारी प्रमुख, टाटा मोटर्स
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
