स्याङ्जा : स्याङजाका व्यवसायीले सोमबार मौन विरोधका कार्यक्रम गरेका छन्।
व्यवसायीहरूले बैंकिङ तथा वित्तीय समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्दै विभिन्न मागसहित मौन विरोध जनाउँदै संघीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन्।
बैंकहरूले सेवा शुल्क, कर्जा स्वीकृत शुल्क, एलसी नेगोसियसन शुल्कमा दोब्बर वृद्धि गरेकाले पाँच बुँदे ध्यानाकर्षणसहित व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन्।
बैंकहरूको खर्च न्यून गरी स्प्रेड दर ३ प्रतिशतभित्र रही जोखिमका आधारमा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत मात्र थप प्रिमियम बनाउन आग्रह गरिएको छ।
हाल भएका कर्जालाई यस आर्थिक वर्षसम्म पूर्ण तालिकीकरण गरी ब्याज बुझाउने म्याद ३५ दिन सम्मलाई नियमित मान्नुपर्ने र लिलाम गर्ने प्रक्रियालाई हाल स्थागित गर्न व्यवसायीका माग हुन्।
हालको बाह्य र आन्तरिक कारणले असहज समय उपयुक्त नभएकाले चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका स्थगित गर्नुपर्ने उद्योग वाणिज्य संघ स्याङ्जाका अध्यक्ष रविन्द्रमान श्रेष्ठले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
