इजिप्टको सर्म अलशेखमा सम्पन्न राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप२७) मा हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति कोष घोषणा गरियो। नेपालले अपेक्षा गरेको कोषको घोषणालाई हर्षका रूपमा हेर्न सकिन्छ तर सँगसँगै शंका पनि जीवित छ। शंका किनभने त्यसको कार्यान्वयन होला कि नहोला यसै भन्न सकिन्न। पहिलो चुनौती नै त्यसको कार्यान्वयनमा छ। चिन्ता नेपाललाई हुनु स्वाभाविक किन हो भने यो नै जलवायु परिवर्तनबाट धेरै हानिनोक्सानी बेहोरिरहेको मुलुक हो। जोखिमको उच्च श्रेणीमा छ नेपाल। तर जलवायु परिवर्तन गराइरहेको कार्बन उत्सर्जन भने केवल ०.०२७ प्रतिशत मात्र हो। नेपालजस्ता गरिब राष्ट्रको पीडा अरूलाई के मतलब ! त्यसैले पनि चिन्ता र चासो ज्यादा हुने भइहाल्यो।
कोषको कार्यान्वयन हुने हो भने नेपालजस्ता जलवायुबाट प्रभावित देशहरूले वित्तीय सहयोग पाउन सक्छन्, उनीहरूको हानिनोक्सानीमा क्षतिपूर्ति प्राप्त हुन्छ। शंका किन पनि धेरै छ भने यसअघि ठूला र धनी राष्ट्रले संकलन गर्ने भनेको एक खर्ब डलर पनि कार्यान्वयनमा आएन। फेरि अहिले कोषकै कुरा चाहिँ घोषणा भयो। अर्काेतिर कोषको प्रारूप पनि बनेन। कमजोर मुलुकहरूले पनि सजिलै क्षतिपूर्ति लिन सक्ने गरी प्रारूप नबनाइएको हुँदा हर्ष न विस्मात पो हुने हो कि भन्ने भय छ।
जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा धेरै असर हिमालय क्षेत्रमा परेको छ। हिमाल पग्लिएका छन्। बाढीपहिरोको जोखिम बढेको छ। हिमाल जोगाउन नसक्ने हो भने मानव जातिको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने निश्चित छ। त्यस हिसाबले चिन्ता नेपाल र नेपालजस्तै धेरै जोखिमका देशमा मात्रै गरेर हुँदैन। खासमा त कोष स्थापना र कार्यान्वयन अनि कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमै जानुपर्छ।
जसरी सन् २०५० सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य लिइएको छ, त्यसलाई जसरी पनि हासिल गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो भयो भने पृथ्वी तातिने क्रम पक्कै घट्नेछ र जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर पनि रोकिनेछ। यसपालिको सम्मेलनमा नेपाललगायत देशको लगातारको दबाबस्वरूप कोष घोषणा भयो। अबको दबाब त्यसको कार्यान्वयनमा हुनुपर्छ। शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य पूरा गर्न पनि नेपालले आफ्नो कर्तव्यसमेत भुल्नु हुँदैन। तबमात्रै अरूलाई दबाब दिने नैतिक सामथ्र्य रहन्छ। 
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
