अस्थिरताको कारक संविधान हो ?

काठमाडौं : मंसिर ४ गते मुलुकले आमनिर्वाचनको ‘उत्सव’ मनायो। शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको आकांक्षासहित जनताले प्रतिनिधिसभा/प्रदेशसभा निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक मतदान गरे। तर, जनताले छानेका प्रतिनिधिले शपथ नखाँदै संसदीय राजनीतिका विकृत रूप देखिन थालिसके। सत्ता जोडघटाउका सौदावाजीमा दलहरू जुटिसके। 

संविधान, कानुन र लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता कुल्चदै सत्तापक्ष ‘अध्यादेश’को सहारामा सत्ताका लागि बहुमत पुर्‍याउने खेलमा जुटिसक्यो। त्यसैकारण अबको ५ वर्ष राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्रमा मुलुक भासिने हो कि भन्ने चिन्ता विज्ञहरूको छ। 

निर्वाचन प्रणालीको दोष कति ? 

मुलुकले निर्वाचनबाट सांसद चुन्यो, दललाई मत दियो। तर, कुनै एक दलको बहुमत आएन। त्यसैले अबको संसद् ‘हंग पार्लियामेन्ट’ बन्दैछ। कुनै दलको बहुमत नआउनुमा विज्ञहरू निर्वाचन प्रणालीलाई कारण देख्छन्। किनभने मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको कमजोरी भनेकै राजनीतिक रूपमा ठूलै उथलपुथल नभई कुनै एक दलको मात्रै बहुमत आउन कठिन हुन्छ। 

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ ६० र समानुपातिकबाट ४० प्रतिशत सांसद निर्वाचित हुन्छन्। प्रत्यक्षमा कुनै दलले बहुमत ल्याउने अवस्था भए पनि समानुपातिकमा उसको बहुमत आउन निकै कठिन हुन्छ। त्यसैकारण निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। एकथरि धारण छ– प्रतिनिधिसभामा अब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्रै अपनाउनुपर्छ। अर्कोथरि विज्ञहरूको मत छ– प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक। 

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली निकै महँगो भएको र निर्वाचनलाई उद्योगका रूपमा लिन थालिएको भन्दै सांसदहरू नै असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन्। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती निर्वाचन प्रणाली पुनरावलोकन गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन्। पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले संविधान संशोधन गरेर भए पनि निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने देखिएको उप्रेतीले बताए। ‘परीक्षण अवधि थोरै भयो भनेर मात्रै भाग्ने अवस्था भएन्,’ उप्रेतीले भने, ‘यसका लागि बृहत् अध्ययन छलफल आवश्यक छ। संविधान नै संशोधन गरेर भए पनि सुधार गर्नुपर्छ।’ त्यो विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रका विद्वान्, विश्लेषज्ञकाबीच घनीभूत र निश्पक्ष तरिकाले छलफल र अध्ययन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

संविधानसभाको संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्य भने निर्वाचन प्रणालीलाई मात्रै दोष दिने ठाउँ नरहेको बताउँछन्। ‘समानुपातिक प्रणालीले यस्तो भएको भन्ने हो भने प्रत्यक्षमा पनि त कसैको बहुमत छैन नि,’ आचार्यले भने। उनले सरकार बन्ने प्रक्रियालाई कसैले नरोकेको बताए। ‘सरकार बन्छ भने बन्छ नत्र जनतामा जान यो संविधानले कहाँ रोकेको छ,’ उनले भने। संवैधानिक प्रयोजनलाई गलत रूपमा प्रयोग गर्दा समस्या आएको उनको भनाइ छ। 

अस्थिरताका कारक संविधान हो त ? 

संविधानले परम्परागत संसदीय प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन गरी केही नयाँ व्यवस्थ गरेको छ। त्यसैकारण ‘सुधारिएको संसदीय प्रणाली’ भन्दै संविधानले स्थिरताका लागि अत्यन्तै नौला अभ्यासका व्यवस्था राखिएका छन्। त्यसैकारण विज्ञहरू अस्थिरताको कारण संविधान नभई दलहरू भएको बताउँछन्। दलहरू पार्टीको कार्यक्रम, भिजन, सिद्धान्त, मूल्यमान्यताभन्दा सत्ता स्वार्थमा लाग्दा अस्थिरता र अराजकता भित्रिएको उनीहरूको टिप्पणी छ।

तत्कालीन संविधानसभाको संवैधानिक समितिका सभापति आचार्यले संविधानको अभ्यासको समीक्षा गर्ने बेला आएको बताउँछन्। नयाँ प्रतिनिधिसभाको बैठकमा यो विषयमा ध्यान जान जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। संविधानले अस्थिरता ल्याएको भन्ने विषयमा उनी सहमत छैनन्। संविधानको अभ्यासको समीक्षा गर्ने बेला आएको हो, नयाँ प्रतिनिधिसभाको यो विषय ध्यान जानुपर्छ, उनले भने, ‘तर, संविधानले अस्थिरता ल्याएको होइन, पार्टीका कार्याकर्ता, टुटफुट, पार्टी अदलबदलले अस्थिरता आएको हो।’ 

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी राजनीतिक दलमा विकास भएको सरकार र शक्ति रहनै पर्छ भन्ने सोच, प्रवृत्ति मुख्य जिम्मेवार भएको बताउँछन्। 

प्रदेशप्रति किन नकारात्मक धारणा ?

प्रदेशप्रति नकारात्मक धारणा बढ्दै गएको देखिन्छ। निर्वाचनले पनि त्यसको संकेत गरेको छ। संघीयताको विरोध गर्ने दललाई जनताले राम्रै मत दिएर पठाएका छन्। संघीयता खारेजको मुद्दा बनाएका राप्रपा, रास्वपा र जनमोर्चाले उल्लेख्य मत पाए। 

निर्वाचन प्रणाली पुनरावलोकन गर्नुको विकल्प छैन। पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले संविधान संशोधन गरेर भए पनि निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। 
नीलकण्ठ उप्रेती - पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त

निर्वाचन प्रणालीलाई मात्रै दोष दिने ठाउँ छैन। समानुपातिक प्रणालीले यस्तो भएको भन्ने हो भने प्रत्यक्षमा पनि त कसैको बहुमत छैन नि ! संवैधानिक प्रयोजनलाई गलत रूपमा प्रयोग गर्दा समस्या आएको हो। 
नीलाम्बर आचार्य,राजनीतिक विश्लेषक 

जनतामा स्थानीय तहको आवश्यकता महसुस भए पनि यो पाँच वर्ष प्रदेशको भूमिका प्रश्न चिन्ह नै लागेको छ। प्रदेशले आफ्नो भूमिका देखाउन नसक्दा जनतामा नकारात्मक भावना बढेको छ। प्रदेश नै चाहिँदैन भन्ने आवाज बढ्दै गएको छ। संघीयतामा प्रदेशको सन्दर्भिकता भए पनि पाँच वर्षे कार्यकाल नहुँदा पनि हुने रहेछ भने आभास जनतामा आएको छ। 

प्रदेशमा मन्त्री नै मन्त्री 

पाँच वर्षेको कार्यकालमा प्रदेशमन्त्री उत्पादन गर्ने थलोका रूपमा प्रकट भए। एकतिहाइ प्रदेशसभा सदस्य त यो पाँच वर्षे कार्यकालमा मन्त्री नै भए। सात प्रदेशसभामा ५ सय ५० जना सांसद हुन्छन्। जसमा १ सय ७५ जति सांसद मन्त्री भए, १४ जना मुख्यमन्त्री भए। प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा त ३/३ जना मुख्यमन्त्री भए। लुम्बिनी, कर्णाली र गण्डकी पनि २/२ जना मुख्यमन्त्री भए। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश र मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले मात्रै पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरे। सानो र छरितो मन्त्रिपरिषद् बनाएर मितव्ययी हुनुपर्ने जम्बो मन्त्रिपरिषद् प्रदेशमा बने। प्रत्येक प्रदेशमा ७/७ मन्त्रालय रहने व्यवस्था गरिएको थियो तर पछि आफू अनुकूल मन्त्रालय थप्ने, मन्त्री थप्ने धन्दा नै प्रदेशमा भयो। प्रदेश १ ले त नामसमेत राख्न सकेको छैन। प्रदेश सरकारले देखिने गरी कुनै प्रभाव नपारेको अवस्थामा प्रदेशमा भ्रष्टाचार ठूल्ठूला काण्ड बाहिर आए। 

सत्ता फेरिँदा पनि केही व्यक्ति मन्त्री बनिरहे। गण्डकी प्रदेशमा एमालेका तर्फबाट पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री हुँदा दीपक मनाङ्गे मन्त्री बने। गठबन्धनका तर्फबाट कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपाली मुख्यमन्त्री हुँदा पनि उनी मन्त्री रहिरहे। मनाङ्गे पालैपालो मन्त्री बनिरहेका छन्। फेरि उनी मन्त्री बन्ने लाइनमा छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर निर्विरोध निर्वाचन भएका मनाङ्गे नेकपा एसमा गएका छन्। 

यो प्रदेशमा नेकपा एसको एक जना पनि सांसद छैनन्। गठबन्धनको सरकार बन्दा नेकपा एसकातर्फ मन्त्री बन्ने उनी निर्विकल्प भएका छन्। यो बीचमा प्रदेश राजधानी तोकिए पनि मन्त्रालयका भवनको अभाव छ। बागमती प्रदेशमा एउटै भवनका पाँचवटा मन्त्रालयसमेत राखियो। अहिले पनि चारवटा मन्त्रालय एउटै भवनमा छन्। झ्यालझ्यालमा मन्त्रालयका बोर्ड टाँगिएका छन्। सात प्रदेशमा दर्जन प्रदेश प्रमुखको फेरबदल भएको छ। 

सधैं गठबन्धन 

अहिले निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दलको बहुमत आउने अवस्था छैन। कसैको पनि बहुमत आउने सम्भावना क्षीण छ। जेलमै पनि शीर्ष नेता हौसिएर पुग्छन्। यो निर्वाचनमा कांग्रेसले सबैभन्दा धेरै ८९ सिट जितेको छ। त्यसपछि एमालेले ७८, माओवादी केन्द्रले ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १९, राप्रपाले १४, जसपाले १२, एकीकृत समाजवादी १०, जनमत पार्टीले ६, लोसपाले ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ३, जनमोर्चाले १, नेमकिपाले १ सिट जितेका छन्। स्वतन्त्र ५ जना निर्वाचित भएका छन्। 

एमाले र कांग्रेसबाहेक कुनै पनि दुई दल मात्र मिल्दा पनि सरकार बन्दैन्। बहुमतका लागि १ सय ३८ सिट चाहिन्छ। पाँच दलीय गठबन्धनको पनि बहुमत बन्दैन। उनीहरूको पनि १ सय ३६ सिट मात्रै हुन्छ। अघिल्लो निर्वाचनमा एमाले १ सय २१ सिट ल्यायो तर बहुमत पुर्‍याउन सकेन। माओवादी केन्द्रसँग मिलाएर सरकार बनाउनुपर्‍यो। यो प्रणालीबाट सधंै गठबन्धनकै सरकार बन्ने अवस्था छ।

प्रदेश संरचनामा उस्तै छाया  : सबै गठबन्धन

प्रदेशमा गठबन्धन बिना सरकार बन्ने अवस्था छैन्। एकै दलले बहुमत ल्याएर सरकार चलाउँछु भन्ने अवस्था यो निर्वाचन प्रणालीमा देखिँदैन्। यो निर्वाचनमा कुनै प्रदेशमा कुनै पनि दलको बहुमत आएको छैन। सातवटै प्रदेशमा मिलीजुली सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता छ। एकल सरकार कहीँ पनि बन्दैन। 

सुदूरपश्चिम, कर्णाली, बागमती र गण्डकीमा पाँच दलीय गठबन्धन मिल्दा बहुमत पुगे पनि प्रदेश १, मधेस प्रदेश र लुम्बिनीमा पाँच/पाँच दल मिल्दा पनि बहुमत पुग्ने अवस्था छैन। गठबन्धन पनि कुनै दर्शन, विचार, सिद्धान्त भएका दलबीचमा हुने अवस्था छैन।

दुई ध्रुवबीचका गठबन्धनले न देशको न उनीहरूकै भलो गर्छ। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती दर्शन, विचार, सिद्धान्त नमिलेका दलका गठबन्धन भएकाले नै जनताले मत दिन पनि अनिच्छा जनाएको बताए। यो पटक जनताले खुसी साथ भोट नै दिएनन्, जबरजस्ती भोट हालेका हुन्, उनले भने। 

टुटफुटगुटको कारक

दलहरूले संविधान रक्षा गर्ने भन्छन् तर यो संविधानले दलहरूकै रक्षा गर्न सकेन। यो संविधानकै कारण पार्टीहरू टुटफुट भएका छन्। पार्टीमा गुट सिर्जना भएका छन्। संविधान घोषणापछिको ८ वर्षमा धेरै पार्टी टुटफुट भए। स्वार्थका लागि मिलेका एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता पनि लामो समय टिकेन न त राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीबीच एकताले दिगो रह्यो। पार्टीहरू धुजाधुजा भए। विज्ञहरू सत्तास्वार्थकै लागि पार्टीहरू विभाजित भएको बताउँछन्। 

अध्यादेशको चरम दुरुपयोग

अहिले सरकार काम चलाउ मात्रै छ तर उसले गम्भीर प्रकृति निर्णय गर्न नै पाउँदैन तर यो सरकारले अध्यादेशको चरम दुरुपयोग गरेको छ। पटक–पटक अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोजिएको छ। तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले अध्यादेशबाट देश चलाउन खोज्यो भनेर विरोध गर्नेहरू नै अहिले अध्यादेशबाटै पार्टी फुटाउनेदेखि बहुमत जुटाउनेसम्म लागेका छन्। 

संविधानविद् नीलाम्बर आचार्य जाँदा जाँदैको सरकारले अध्यादेश ल्याउनु भनेको संविधानविपरीत, गैरकानुनी काम भएको बताउँछन्। उनले यस्तो क्रियाकलापले संसदीय प्रणालीलाई नै विकृत बनाउने बताए। जाँदाजाँदै अध्यादेश ल्याउनु भनेको गैरकानुन, संविधानविपरीत काम हो, यसले संसदीय प्रणालीलाई विकृत बनाउँछ, उनले भने।  मुद्दा फिर्ताको अध्यादेश ल्याएर बहुमत सिद्ध गर्न खोज्नु अचाक्लि नै भएको उनको टिप्पणी छ।