दैलेख : दैलेखलगायत कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा फिरन्ते जीवनयापन गर्दै आएको लोपोन्मुख राउटे नागरिकलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ।
कानुनशास्त्र संकायको स्नातक तह अन्तरर्गत ५ वर्षे कार्यक्रम बीएएलएलबीमा अध्ययनरत सिम्रौनगढ नगरपालिका–१० बाराका ऋतिक यादव र भीमसेनथापा गाउँपालिका–२ गोरखाका शिशिर धितालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटमा नेपालको संविधान, प्रचलित कानुनको आधारमा राउटे समुदायको नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी हक सरकारले हनन् गरेको उल्लेख छ।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ८ को उपदफा ४ र ५ एवं नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ को नियम ३ को उपनियम २ समेतको आधारमा राउटे जातिलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सरल र सहज रूपमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयले २०७३ फागुन २४ गते परिपत्र गरिसकेको रिटमा उल्लेख छ।
गृहको उक्त परिपत्र र दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले प्रदान गरेको परिचयपत्रको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले कार्यान्वयन गर्न संविधानको धारा १३३ (३) बमोजिम परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेशको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ। राउटे नागरिक पहिचानको हकबाट वञ्चित रहेको भन्दै रिटमा राउटे नागरिकहरूलाई तत्काल नेपाली नागरिकता वितरण गर्न विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।
सर्वोच्चमा मंसिर २३ गते नै रिट निवेदन दर्ता भएको हो। राउटे समुदायका कुनै पनि नागरिकको नागरिकता नबनेका कारण विभिन्न हक–अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भइरहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ। नेपाली नागरिकता नपाउँदा राउटे नागरिक मताधिकारबाट समेत वञ्चित छन्। नागरिकता नदिएर लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुनबाट सिंगो राउटे समुदायलाई निषेध गरिएको रिटमा उल्लेख छ।
तीनवटै तहमा उनीहरूले मतदान गर्न पाएनन्। नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित राउटे नागरिक हाल दैलेखको नारायण नगरपालिका–८ सालखर्कमा बसोबास गरिरहेका छन्। हाल उनीहरूको जनसंख्या १४३ जना छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
