अब नयाँ संसद्ले गर्नुपर्ने काम निर्वाचन प्रणालीको पुनरावलोकन हो। किनभने देशले चाहेको स्थिरता अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट सम्भव भएन र देखिन्न पनि। नयाँ निर्वाचनले पनि न कसैलाई बहुमत दियो न त स्थिरताको सुनिश्चितता। कुनै पनि एउटै पार्टी आउनै नसक्ने खाले निर्वाचन प्रणालीले मुलुकमा स्थिरता सम्भव देखिन्न। त्यसैको फलस्वरूप ससाना दलहरूलाई मिलाएर घिसिपिटी सरकार चलाउनुपर्छ।
जो सरकारको नेतृत्वमा रहन्छ उसलाई देशको भन्दा बढी एउटैमात्र ध्याउन्न हुन्छ— सरकार कसरी टिकाइराख्ने। २ सय ७५ सदस्यीय संसद्मा १ सय १० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिन्छन्। प्रत्यक्षको १ सय ६५ सिटमध्ये पनि कुनै एक पार्टीले बहुमत ल्याउन सकेन।
त्यसको आकलन पहिल्यै गरी दलहरू गठबन्धन बनाउन लागे। त्यही पनि बहुमत पुर्याउन मुस्किल परेर अहिले अदालतले दोषी ठहर गरिसकेका व्यक्तिलाई आममाफी दिने गरी सरकारले अध्यादेश ल्यायो। नयाँ संसद् र सरकार गठनअघि सत्ताका लागि भएको सौदाबाजीले आगामी दिनको तस्बिर छर्लंग बनाएको छ कि अब आउँदा दिनमा संसदीय गतल अभ्यास र फोहोरी खेलहरू हुनेछन्। सांसद खरिदबिक्रीको बिर्साइसकेको कालो इतिहासको पुनरावृत्तिको संकेत भइसकेको छ। सरासर बहिर्गमन गरी नयाँ सरकारलाई सजिलो पार्नुपर्ने सामान्य कर्तव्यलाई पनि कुल्चने दुस्साहस गर्न सरकार बहुमतको खोजीकै कारण तयार भएको हो। तर जुनसुकै मूल्यमा पनि त्यो खारेजयोग्य छ।
मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको सौन्दर्य के भने समानुपातिक पद्धतिबाट सीमान्तीकृत वर्ग प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्न सक्छन्। यसबाट राज्यको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको सर्वोच्च थलोमा सबैजसोको पहुँच पुग्छ। तर यसलाई गर्नसम्म दुरुपयोग पार्टीका नेताहरूले गरेर बदनामै पारिदिए। आफ्नै परिवारका सदस्य र नातागोता अनि आसेपासेलाई समानुपातिकबाट संसद् प्रवेश गराउने विकृत प्रवृत्ति चर्को भयो। त्यसैले यो पद्धतिप्रति नै आमनागरिकको वितृष्णा देखिन्छ।
खासमा दोष यो प्रणाली र नीतिभन्दा बढी नेताहरूको नियतमा छ। तर कानुनका छिद्रहरूलाई उनीहरूले दुरुपयोग गर्न नसक्ने गरी टाल्न सकिएन भने व्यवस्थामाथि नै घातक हुने क्रियाकलाप बढ्दै जाने नै छन्। तसर्थ समावेशिता पनि हुने तर दल र नेताहरूले खेलाँची र खेलवाडको राजनीति गर्न नसक्ने व्यवस्था गर्ने दायित्व नवनिर्वाचित सांसदहरूको काँधमा आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
