काठमाडौं: नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन राजनीतिक दलका शीर्ष नेता भेटघाटमा व्यस्त छन्। राजनीतिक दलका शीर्ष तह र दोस्रो तहका नेता औपचारिक तथा अनौपचारिक भेटवार्तामा छन्। निर्वाचन आयोगले बिहीबार अन्तिम मतपरिणाम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएसँगै सरकार गठनको बाटो पनि खुलेको छ।
संविधानको धारा ९३ मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन परिणाम घोषणाको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ।
यो प्रावधान अनुसार २९ पुस अगावै प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान हुनेछ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ८ मा ‘प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यसअनुसार अबको एक महिना १५ दिन अर्थात् माघको दोस्रो हप्ताभित्रै देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउनेछ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, मन्त्रीदेखि प्रदेश प्रमूख, मुख्य मन्त्रीसम्म शक्ती सन्तुलन मिलाउनुपर्ने सकस राजनीतिक दललाई छ । सरकार बनाउन स्पष्ट बहुमत कुनै पनि दलसँग नभएकाले पनि सत्ता समीकरणको अंकगणित मिलाउन नेताको दौडधुप बाक्लिएको छ।
संसदीय निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस, दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले र तेस्रो नेकपा माओवादी केन्द्र सरकार निर्माणका लागि आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छन्।
सत्ता गठबन्धनले गत मंसिर १९ मा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै हालको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने जनाएको थियो। तर, वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन थालेको गठबन्धन भित्रकै नेताको आशंका छ। किनकि अहिले सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेता नै आफू प्रधानमन्त्री बन्ने दावी गरिरहेका छन्।
प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ ८९ सिट जितेको कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति आफूले पाउनुपर्ने भन्दै सत्ता समीकरणको गृहकार्य गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बाहेकका पदमा आपसी समझदारीमा टुंग्याउने गृहकार्य भइरहेको ओखलढुंगाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडाले बताए। खतिवडाले पार्टीको संसदीय दलको नेतामा सभापति शेरबहादुर देउवा नै चयन हुने दावी गरे पनि कांग्रेस भित्र खतिवडाको दाबी जस्तो अवस्था छैन।
पार्टी सभापति भएकै कारण देउवाको दावेदारीसँगै बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि संसदीय दलको नेता बन्ने होडमा छन्। महामन्त्री गगन थापाले निर्वाचन अघि नै आफू प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दै गरेको दाबी अझै कायमै छ। यी नेताको दावीले कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता छान्ने विषयमा पनि राम्रै जोड घटाउन हुने देखिएको छ। अहिले संसदीय दलको नेताकै विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेस आन्तरिक छलफलमा पनि जुटिरहेको छ। पछिल्लो घटनाक्रम अनुसार कांग्रेसमा संस्थापन पक्षको पकड बलियो देखिन्छ।
नेता पौडेलले बुधबार मात्रै पार्टी सभापति देउवालाई भेटेर आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग मागेका थिए। देउवा निकट स्रोतका अनुसार अहिले कुनै पनि हालतमा देउवाले सरकारको नेतृत्व छोड्ने छैनन्। कांग्रेस भित्रकै एक खेमाको नेतृत्व गरिरहेका शेखर कोइरालाले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफ्नो दावी गर्दै आएका छन्। उनी पहिलो चरणमै प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन्। आफू प्रधानमन्त्री बन्न एमालेसँग मिल्ने संकेत पनि प्रचण्डको छ। बुधबार पोखरामा औपचारिक कार्यक्रममै प्रचण्डले भने, ‘अब मसँग धेरै वर्ष समय छैन । तपाइँहरूको आशिर्वाद लाग्यो भने म छिट्टै देशको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्दैछु । यो पटक देशको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा केही अविष्मरणीय विकासका योजना अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु।’
प्रधानमन्त्रीको दौडमा रहेका प्रचण्डसँगै पार्टीको दोस्रो तहका नेताहरूले पनि एमालेसँग लविङ गरिरहेका छन्। पार्टी महासचिव देव गुरुङले मंगलबार राति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटे। ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका गुरुङले बाम गठबन्धनको आवश्यकता बारे ओलीलाई बताएका थिए। सँगै उनले अबको सरकारमा सहकार्यको वातावरण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए।
प्रचण्डले एमालेप्रति संकेत गर्दै देशको विकास गर्न सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष भन्न नहुने बताउँदै आएका छन्। राजनीतिक विश्लेषकले प्रचण्डले एमालेसँग नजिकिन लय मिलाउन थालेको भन्ने टिप्पणी गर्न थालेका छन्। एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका दोस्रो तहका नेताको भेटपछि ओलीलाई पार्टी भित्रैबाट पनि गठबन्धनलाई दवाव आउन थालेको छ।
देव गुरुङले एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई बधाई दिँदै अब बाम एकताको पक्ष छलफल गरेका थिए। एकै निर्वाचन क्षेत्रमा उठेका दुई नेताले एकता गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नहरेको दुवै नेताले निष्कर्ष निकालेका थिए। ओलीसँगको भेटमा पनि गुरुङले यही कुरालाई दोहोर्याएका थिए। उनले ओलीलाई सरकार गठन प्रक्रिया, भूराजनीतिक छाया र तीनका सम्भावित परिणामका बारे खुलेर आफ्नो धारणा राखेका थिए।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताको गठबन्धनको अनौपचारिक प्रस्तावलाई एमालेले 'पर्ख र हेर'को स्थितिमा लिएको छ। सरकारबारे एमालेले कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले एक कार्यक्रममा सरकारमा सहभागी नहुने भन्ने बाहेकका अरु धारणा एमालेले सार्वजनिक गरेको छैन।
माओवादी केन्द्रसँगै नेपाली कांग्रेसले पनि एमालेसँग सत्ता समीकरणको पहल भने गरिरहेको बुझिन्छ। कांग्रेस नेताहरूले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चाहे कांग्रेस-एमाले सरकार बन्ने दावी गर्दै आएका छन्। तर एमालेले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट निर्णय गरेर आउन पर्ने कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ।
सत्ता गठबनका विषयमा सत्ता घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले कुनै निर्णय गरेको छैन। निर्वाचन लगत्तै सत्ता गठबन्धन कायम रहने भन्ने विज्ञप्ति जारी गरेबाहेक नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारका विषयमा औपचारिक कुरा बाहिर ल्याएको छैन।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताको पछिल्लो अभिव्यक्ति अनुसार सरकारमा जाने निश्चित जस्तै छ। जनताको काम गर्न भएपनि सरकारमा जानुपर्ने आवाज पार्टीभित्र उठ्न थालेको छ। यद्यपी औपचारिक निर्णय भने भएको छैन।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारमा नजाने संकेत गरेपनि अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय गरेको छैन। जनमत पार्टीले सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा गठबन्धनमा आवद्ध भएपनि सरकारमा जाने/ नजाने निर्क्र्योलमा पुगेको छैन। लोसपा र जसपा पनि सरकारका विषयमा मौन छन्।
गठबन्धनकै सरकार
वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा छन् । यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले कांग्रेससँग तालमेल गरेको थियो। सत्ता गठबन्धनसँग स्पष्ट १३२ मत छ ।
लोसपाको जोड्दा १३७ हुन्छ । सरकार सञ्चालनका लागि कूल २७५ सांसद मध्ये १३८ सांसद आवश्यक पर्छ । त्यसैले सत्ता गठबन्धनले पहिलो चरणमा जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ती पार्टीका नेतासँग छलफल गर्यो । ५ सिटको जनमतले सत्ता गठबन्धनलाई सघाउ गर्ने बतायो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई साथमा लिन सरकारले पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई छुटाउने गरी अध्यादेश नै ल्यायो। अध्यादेश सरकारले राष्ट्रपति कहाँ पठाएपनि समर्थन भन्दा विरोधको आवाज धेरै भएकाले के हुने भन्ने टुंगिएको छैन।
असम्भव बाम गठबन्धन
सरकार बनाउन दलहरु कसरत गरिरहेको बेला बाम गठबन्धनको चर्चा चलिरहेको छ। तर राजनीतिक विश्लेषकले त्यो सम्भव नदेखिने बताउँछन्। नेकपा एमालेको ७८, नेकपा माओवादी केन्द्रको ३२ (नेपाल समाजवादी १ सिट सहित), नेकपा एकीकृत समाजवादीको १०, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीको १/१ जोड्दा १२२ पुग्छ। सरकार बनाउन बामपन्थी दलबाहेकको थप १६ सिट चाहिन्छ । त्यसका लागि २० सिट रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वा अन्य दलको साथ लिनुपर्ने हुन्छ।
बहसमा एमाले-माओवादी केन्द्रको सरकार
सत्ता समीकरण कस्तो बन्ने भन्ने बहस जारी रहँदा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको तालमेलको विषय पनि पेचिलो बन्दै गएको छ। नेकपा एमालेप्रति केही नरम देखिन थालेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो एजेण्डा बोकाएर मातहतका नेतालाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भेट्न पठाउन थालेका छन्।
एमालेसँगको समझदारीमा पहिलो कार्यकाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने र राष्ट्रपतिसहितका अन्य कार्यकारी पदमा शक्ति सन्तुलन गरेर अघि बढ्ने बारे चर्चा पनि भइरहेको छ। यहाँ एमाले र माओवादीबीच कुरा मिले यो गठबन्धनमा राप्रपा आउन सक्ने देखिन्छ।
त्यसो भए नेकपा एकीकृत समाजवादी केही कार्यकारी पद पाउने सर्तमा सरकारमा सहभागी हुन सक्ने बाम विश्लेषकहरु बताउँछन् । एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र समाजवादी मिलेर सरकार बन्न सक्ने सम्भावना पनि अहिले बढ्दै गएको देखिन्छ।
कांग्रेस-एमाले सरकार
यो पटकको जनादेशले नेपाली कांग्रेसलाई पहिलो र नेकपा एमालेलाई दोस्रो ठूलो दल बनाएको छ। यी दुई ठूला दलबीच पनि सत्ता साझेदारी हुनसक्ने सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ।
तत्काल सम्भवजस्तो नदेखिए पनि समीकरण मिलाउन नेताहरूले गृहकार्य थालेका छन्। सरकारमा सहभागी हुन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले चाहे यो गठबन्धन हुने देखिन्छ।
यी दुई दलबीच समझदारी बने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पहिलो चरणमा सरकारको नेतृत्व गर्ने र एमालेले समर्थन गर्ने, दोस्रो चरणमा केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र कांग्रेसले समर्थन गर्ने भन्ने सहमति हुनसक्छ। दुई दल मिले अरुको सहायता चाहिँदैन। कांग्रेस र एमालेको सिट १६७ हुन्छ।
यी सम्भावित समीकरणबारे विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेको छ। राजनीतिक दलहरूले संसदीय दलको नेता टुंग्याउन पनि गृहकार्य गरिरहेका छन्। सत्ता समीकरण मिलेसँगै राजनीतिक दलले संसदीय दलको नेता टुंग्याएपछि आगामी सरकारको नेतृत्व कसको काँधमा भन्ने तय हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
