राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र वीरगन्जको नारायणी अस्पतालले गर्न लागेको म्याग्नेटिक रेजोनेन्स इमेजिङ (एमआरआई) खरिदमा कमिसनको ह्वास्स गन्ध आएको छ। यी अस्पतालका लागि आवश्यक एमआरआई मेसिनको विशेषताबारे जुन तरिकाले विवरण तयार गरियो, गन्ध त्यहीँबाट सुरु भयो। कुनै खास कम्पनीबाहेकले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने र नमिल्ने गरी आवश्यकताका विवरण बनाउनु नै सन्देहास्पद हो। त्यसमाथि मूल्य पनि सामान्यतयाः भन्दा धेरै छ। जुन प्रकृतिको मेसिन निजामती अस्पतालले २२ करोडमा किनिसकेको छ, त्यस्तै मेसिन ट्रमा सेन्टर र नारायणी अस्पतालले भने ३० करोडमा किन्न आँटेका छन्।
मांसपेशी, मस्तिष्क, ढाड, घुँडा, जोर्नीहरूको रोग पहिचान गर्न म्याग्नेटिक रेजोनेन्स इमेजिङ (एमआरआई) चाहिन्छ। जटिल रोगहरूको उपचारका लागि चाहिने त्यस्तो मेसिन निकै महँगो हुन्छ। ठूलाठूला अस्पतालहरूमा त्यस्तो मेसिन अनिवार्यजस्तै हो। यस्तो मेसिन बिक्री गर्ने विश्वमै विश्वस्त कम्पनी सीमित मात्रामा छन्। चिनियाँ कम्पनीहरूले विश्वसनीयता आर्जन गर्न बाँकी छ। तर, ट्रमा र नारायणीको टेन्डरले चिनियाँ कम्पनी युनाइटेड इमेजिङको मेसिनसँग मिल्ने स्पेसिफिकेसन तयार गरेका छन्। हाला कि त्यस्तो स्पेसिफिकेसन ती अस्पतालले होइन स्वास्थ्य विभागमा बनेको भन्ने बुझिएको छ। त्यसैले शंकाको सुई पनि त्यतै सोझिएको छ। कम्पनसँग सीधै किनबेच हुँदैन, आपूर्तिकर्तामार्फत हुन्छ। यसमा आपूर्तिकर्तासँगको सेटिङको शंका स्वाभाविक छ।
साधारण कुरा के भने उस्तै मेसिन नजिकको अस्पतालले २२ करोडमा किन्दा ३० करोड हाल्नुपर्ने कारण के हो ? यसको प्रस्ट जवाफ सम्बन्धित निकायसँग छैन। मिलेमतोमै स्पेसिफिकेसन तयार गरी त्यतिका मूल्य हाल्ने र कमिसन खाने प्रपञ्च नहोला कसरी भन्ने ?
स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई कमिसन र स्वार्थले गाँज्दा एकातिर नागरिकको स्वास्थ्यमाथि नै खेलवाड हुन जाने स्वाभाविक छ। अर्काेतिर राष्ट्रिय ढिकुटीको दुरुपयोग हुन्छ। जसरी कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा यस्तै खरिद प्रकरणमा त्यहाँको प्रदेश सभा लेखा समितिले कैफियत निकालेको थियो, यहाँ पनि त्यस्तो नहोला भन्न सकिन्न। ट्रमा र नारायणीको एमआरआई खरिद प्रकरणलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनु उचित हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
