दैलेख : दैलेखको गुराँस गाउँपालिका–८ लाई बालमैत्री वडा घोषणा गरिएको छ। बिहीबार वडालाई बालश्रममुक्त, हिंसारहित, बालविवाह निषेधित तथा बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा गरिएको हो। स्थानीय तहमा बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न बालमैत्री वडा घोषणा गरिएको हो। यसअघि यहि पालिकाको वडा नम्बर ६ पिलाडीलाई १६ पुस २०७५ मा बालमैत्री वडा घोषणा गरिएको थियो। घोषणासँगै यो वडा जिल्लाकै तेस्रो बालमैत्री वडा बनेको छ।
सरकारले तयार पारेको बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ ले तय गरेको ५१ सूचकमध्ये अधिकांश सूचक पूरा गरेसँगै वडालाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा गरिएको छ। निर्देशिकाको अनुसूची ३ मा बालमैत्री स्थानीय शासनका ५१ वटा सूचकहरू तय गरिएको छ। तोकिएको सूचकमध्ये ८० प्रतिशत बढी अंक हासिल गर्ने वडालाई बालमैत्री वडा घोषणा गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
बालमैत्री स्थानीय शासन स्थानीय तहमा बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न ल्याइएको शासकीय अवधारणा हो। बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिकाले तय गरेका सूचकमध्ये अधिकांश सूचक पूरा गरेर बालमैत्री वडा घोषणा गरिएको वडाध्यक्ष दीपेन्द्र ओलीले बताए। बालमैत्री वडा निर्माणको यात्रामा वडाले चुनौतीपूर्ण सूचक तथा मापदण्ड पूरा गर्दै बालबालिकाको अधिकारलाई स्थानीय नीति, नियम, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेको वडाध्यक्ष ओलीको भनाइ छ।
बालबालिका लक्षित बजेट वृद्धि गर्दै चालू आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले बालबालिका लक्षित योजना तथा कार्यक्रमका लागि १४.४५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको वडाध्यक्ष ओलीले बताए। वडाको अस्थायी बासिन्दाका रुपमा रहेका लोपोन्मुख राउटे समुदायका बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा भर्ना गर्ने प्रयास असफल भएको उनले स्वीकारे। बालविवाहको दरलाई शून्यमा झार्न पनि चुनौती रहेको छ। वडालाई बालमैत्री घोषणाका लागि गाउँपालिका, वडा कार्यालय र सेभ द चिल्ड्रेन र सोसेक नेपालको साझेदारीमा बालमैत्री भौतिक संरचना निर्माण, बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिताको क्षेत्रमा विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन भएका थिए। गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोपबहादुर बिसीले बालमैत्री वडा घोषणासँगै कार्यान्वयनको चरणलाई प्राथकिमतामा राखिने बताए। ‘हालसम्म गाउँपालिकाका दुई वटा वडा बालमैत्री बनेका छन्, अब समग्र गाउँपालिकालाई नै बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ,’ उनले भने।
सत प्रतिशत जन्मदर्ता, खोप र विद्यालय भर्ना जस्ता कार्यक्रम सफल भएको, २०७४ मा ५२ प्रतिशत रहेको बाल विवाह पाँच प्रतिशतमा झार्न सफल भएको गाउँपालिका अध्यक्ष बिसीले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
