धुजाधुजा ध्वजावाहक

धुजाधुजा ध्वजावाहक

दुईजना एयर होस्टेजको करार म्याद थप्ने कि नथप्ने ? भन्ने विवाद चर्किएर बिहीबार नेपाल वायुसेवा निगमका अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प भयो। यो हुनु त यो संस्थाको फगत एउटा र पछिल्लो बेथितिको उदाहरणमात्रै हो। यस्ता बेथिति र असफलता अनि अव्यवस्था संस्थामा कति छन् कति।

अघिल्लो महिनामात्रै पनि निगमको दिल्ली उडान रोकिँदा धेरै यात्रु बिचल्लीमा परेका थिए। खासमा यो संस्था आफैं बिचल्लीमा परेकोचाहिँ धेरै वर्ष भइसक्यो। बेथितिमात्रै होइन, भ्रष्टाचारले समेत यसलाई यसरी गाँजेको छ कि निगम कुन दिन पूरापूर बन्द हुन्छ भन्ने भइसक्यो। तर सरकार निगममा थिति बसाल्न असमर्थ छ।

निगमका अव्यवस्था, बेथिति र भ्रष्टाचारको निर्मूल सानोतिनो प्रयासबाट सम्भव छैन। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम धुजाधुजा भइसकेको छ। यसमा ‘विशेष शल्यक्रिया’कै आवश्यकता छ। त्यहाँ थिति हुन्थ्यो भने दुईजनाको नियुक्तिपत्र नवीकरण नगरेकै कारण उडान नै रोकिँदैनथ्यो। जब कि हवाई यातायात अत्यावश्यक सेवा नै हो, जहाँ बन्द, हडताल र आन्दोलन बर्जित छ। थिति बसाल्ने हो भने बेथितिको फाइदा उठाएर जागिर जोगाइराख्नेहरूबाट कारबाही सुरु गर्नुपर्छ। निगम व्यवस्थापनलाई स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न अनि उत्तरदायी बनाउनुपर्छ।

चुस्त व्यवस्थापनबिना खुलाबजारको दुनियाँमा सरकारी न निजी कम्पनी सफल हुन सम्भव छ। निगमका कार्यकारी अध्यक्ष र तालुक मन्त्रीबिचको बोलचाल बन्द पनि मूल समस्या होइन। मूल समस्या त राजनीतिक नेतृत्वले निगमलाई भर्तीकेन्द्र बनाउनु र आफ्नो खेलौना बनाउन खोज्नु हो। निगममा राजनीतिक नियुक्ति बन्द गरिनुपर्छ। जनताले तिरेको करबाट किनेका जहाजको उडान गर्नै नसक्ने, जहाज थन्क्याएर राख्ने, सहुलियत र अनुदानमा आएका जहाज पनि बिक्री गर्नुपर्ने हालतमा पुग्ने स्थिति कसरी बन्यो ? यसको गहन छानबिन हुनुपर्छ।

निगमको समवयी थाई एयरलाइन्ससँग सातवटा डकोटा हुँदा निगमसँग १४ वटा थिए। थाई एयरलाइन्स कहाँ छ र निगम कहाँ छ ? प्रष्ट छ कि निगमको अव्यवस्थापनकै उपज हुन् यी सबै समस्या। त्यसको सम्पूर्ण भागीदारचाहिँ निगममा हस्तक्षेप गर्ने राजनीति हो। राजनीतिक हस्तक्षेप नरोकिँदासम्म निगममा परिवर्तनको आशा गर्न सकिन्न। पछिल्ला दिनका घटनाक्रम खुद्रा कुरा हुन्, समस्या थोकमा हल गरिनुपर्छ। कायापलट नगर्दासम्म निगमले काँचुली फेर्न असम्भव छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.