काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न सात दिनको समय दिएकी छन्। जसअनुसार अब ‘प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य’ले यही पुस १० गते आइतबार साँझ ५ बजेभित्र आफ्नो दाबी पेस गर्नुपर्नेछ। तिनै नेतालाई नै राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
धारा ७६ (१) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको नदेखिएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उक्त उपधारामा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने उल्लेख छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको परिणामसहितको प्रतिवेदन मंसिर २९ गते राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको थियो। आयोगले समानुपातिक सांसदलाई आइतबार प्रमाणपत्र दिएको छ।
उपधारा २ बमोजिम सात दिनभित्र सरकार नबने उपधारा ३ मा जान्छ। उक्त उपधारामा लेखिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुर्याउन १ सय ३८ सिट चाहिन्छ। कांग्रेस र एमालेबाहेक कुनै पनि दुई दल मिल्दा बहुमत पुग्ने अवस्था छैन। कांग्रेसले ८९ एमालेले ७८ सिट जितेका छन्। माओवादीले ३२, रास्वपा २०, राप्रपा १४, जसपा १२, एकीकृत समाजवादी १०, जनमत ६, लोसपा ४, नागरिक उन्मुक्ति ३, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाले १/१ सिट जितेका छन्। स्वतन्त्रले ५ सिट जितेका छन्।
दुई गठबन्धन चुनावी मैदान थिए। एउटा, कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी (१०), लोसपा र जनमोर्चाको गठबन्धन थियो। अर्कातिर एमाले, राप्रपा र जसपाबीच तालमेल भएको थियो। पाँचदलीय गठबन्धन कायम रहे पनि बहुमत पुग्ने अवस्था छैन। उनीहरूको १ सय ३६ सिट मात्रै हुन्छ। एमाले, राप्रपा र जसपाको पक्षमा १ सय ४ सिट छ।
सरकार गठन आह्वान भए पनि संसद बैठक बसेको छैन। न कुनै दलले संसदीय दलका नेता नै चयन गरेका छन्। दलहरूले नेता चयनको तयारी भने थालेका छन्। यद्यपि, उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न दलका नेता नभए पनि हुने अवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
