काठमाडौं : नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यले यही पुस ७ गते बिहीबार आफूमध्ये ज्येष्ठ सदस्यबाट शपथ लिने भएका छन्। तर, ज्येष्ठ सदस्यकै टुंगो लागेको छैन। कानुनअनुसार उनले ७ गतेअगावै राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ लिइसक्नुपर्ने हुन्छ।
‘उपस्थित हुनेमध्ये ज्येष्ठ सदस्यबाट शपथ गराउने हो। छलफल चलिरहेको छ। प्रमाणित भइसकेको छैन’, संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने। निर्वाचन आयोगले सचिवालयलाई निर्वाचित सांसदको उमेर (जन्ममिति)समेतको विवरण उपलब्ध गराएको छ। तर, उक्त विवरणलाई मात्रै आधार नमानेर सचिवालयले सम्भावित ज्येष्ठ सदस्यको विषयमा अध्ययन गरिरहेको प्रवक्ता पाण्डेले बताए।
नागरिकताअनुसार ज्येष्ठ सदस्य छनोट हुनुपर्ने होइन र भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘नागरिकता आधार त हो तर ज्येष्ठ सदस्य उपस्थित हुने वा नहुने कुरा पनि छ। यसअघि ज्येष्ठ सदस्य भनिएका महेन्द्र राय यादव उपस्थित नहुँदा महन्थ ठाकुरले शपथ गराउनुभएको थियो। यसको टुंगो पनि भोलि (मंगलबार) सम्म लाग्ला।’
यसपटक माओवादीबाट निर्वाचित सांसद यादवको उमेर ८५ रहेको आयोगको विवरणमा छ। यद्यपि, महन्थ ठाकुर, चित्रबहादुर केसी र पशुपतिशमशेर जबरा सबैभन्दा बढी उमेरका सांसद रहेको पाण्डेको भनाइ छ। संघीय संसद्का महासचिव डा. भरतराज गौतमद्वारा सोमबार जारी सूचनामा शपथग्रहण कार्यक्रममा सांसदहरूलाई नागरिकताको प्रतिलिपि, प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको प्रमाणपत्रको सक्कल र प्रतिलिपि अनि दुई प्रतिफोटो ल्याउन भनिएको छ। यस्तै, राष्ट्रिय वा आआफ्नो सांस्कृतिक पहिचान झल्कने पोसाकमा उपस्थित हुन आग्रह गरिएको छ।
संविधानको धारा ८८ मा संघीय संसद्को प्रत्येक सदनका सदस्यले सदन वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलो पटक भाग लिनुअघि कानुनबमोजिम शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
मातृभाषामा शपथ लिन ३ दिनअगावै सूचना दिनुपर्ने
मातृभाषामा शपथग्रहण गर्न चाहने सांसदले तीन दिनअघि नै संसद् सचिवालयमा जानकारी गराउनुपर्ने महासचिव डा. गौतमले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।
मातृभाषामा शपथ लिने सांसदहरूले तीन दिन अगावै सूचना दिनुपर्ने अभ्यास रहेको प्रवक्ता पाण्डेले बताए। कुन सांसदले कुन मातृभाषामा शपथ लिने भन्ने मंगलबारसम्म तय हुन सक्ने उनको भनाइ छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आह्वान गरेअनुसार यही पुस १० गतेभित्र नयाँ सरकार बन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसअगावै संसद् सचिवालयले सांसदको शपथग्रहण कार्यक्रम राखेको हो।
सांसदको शपथ भने नयाँ बानेश्नरस्थित संसद् भवनमै हुनेछ। त्यसपछि सांसदहरूले सांसद भएबापत प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा पाउनेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
