काठमाडौं : सरकारले स्वदेशी वस्तुहरूको निर्यातमा बढाएको नगद अनुदान कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार एकीकृत परिपत्र २०७८ मा संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सूचित गरेको हो। यससँगै केन्द्रीय बैंकले विभिन्न वस्तुको निर्यातमा पाइने अनुदान भुक्तानीका लागि समय बढाएको जानकारी दिएको छ।
सरकारले उपलब्ध गर्ने अनुदान रकमको भुक्तानी अवधि पनि संशोधन गरिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अब तोकिएका वस्तुको निर्यातकर्ताले अनुदान रकम १५ दिनमा पाउनेछन्। जबकि यसअघि निर्यातमा अनुदान दिनुपर्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराउने र राष्ट्र बैंकले निर्यातकर्तालाई सात दिनभित्रै दिने व्यवस्था थियो।
राष्ट्र बैंकका विदेशी विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल निर्यात प्रोत्साहनबारे गत कात्तिकमा सरकारले राजपत्रमै प्रकाशित गरेकाले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई परिपत्रमार्फत सूचित गरेको बताउँछन्। ‘यससँगै चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्यातमा नगद अनुदान पाउने वस्तुहरूको व्यवस्था भएसँगै अब थप सूची र थप अनुदान रकमलाई कार्यान्वयनमा आएको छ,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्थाले निर्यातकर्ताहरूलाई यस्ता वस्तु उत्पादन गर्न प्रोत्साहन मिल्नेछ। थप अनुदानले राज्यलाई दायित्व बढ्ला तर राम्रो निर्यात हुन सके विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि बढ्ने उनको अपेक्षा छ।
सरकारले निर्यातमा अनुदानप्रदान गर्नेसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७९ अनुसार विभिन्न तीन दर्जन वस्तुहरूमा अनुदान उपलब्ध गराउने भएको हो। सरकारले अहिले अनुदान दिने वस्तुहरूको सूचीसमेत थप गरेकाले अब ती वस्तुहरूले पनि यस्तो प्रोत्साहन पाउने भएका छन्। यसअघि कुल निर्यात मूल्यमा तीन प्रतिशत अनुदान दिँदै आएकोमा यसको सीमा बढाएर चार प्रतिशत पुर्याइएको छ। अब क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, कत्था, रोजिन तथा तार्पेन र प्लाइउडजस्ता वस्तुको निर्यातमा पनि कुल निर्यातको मूल्यमा चार प्रतिशत अनुदान पाउने भएका छन्।
सो अनुदान पाउने वस्तुहरूअन्तर्गत स्वदेशमा उत्पादित कपडा, तयारी पोसाक, गलैंचा र उनीका सामान, पस्मिना-क्यासमेयर- च्याङ्ग्रा पस्मिना तथा सोबाट उत्पादित सामान, स्वदेशी प्रशोधित जुट तथा जुटका उत्पादनहरू, सुनचाँदीका गरगहना, स्वदेशी अर्धप्रशोधित छाला, औषधि, फेल्ट –उनीजन्य वस्तुहरू), पोलिस्टर-यार्न-फाइवर भिस्कोर्ष यार्न-एक्रेलिक यार्न-कटन यान, तामाका सामान (हस्तकलाका सामान, पूजाआजाका सामान, सजावटका सामान तथा अन्य भाँडाकुँडा), फुटवेयर रहेका छन। सरकारले उक्त वस्तुको ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि तोकेको छ। ‘सो वस्तुमा निर्यात मूल्यको चार प्रतिशतले हुन आउने रकम सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउनेछ। यी वस्तुको निर्यातमा ७० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि भएमा थप एक प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध गराइनेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ।
यसैगरी, सरकारले कुल निर्यातको पाँच प्रतिशत अनुदान दिने वस्तुहरूको सूची पनि बढाएको छ। उक्त अनुदान पाउने वस्तुहरूमा प्रशोधित चिया, प्रशोधित कफी, हस्तकला (तामा, फलाम, ढलोट र सिसा कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने समेत) र काष्ठकलाका वस्तु, प्रशोधित छाला (क्रस्ट) र छालाजन्य उत्पादन, हातेकागज तथा सोबाट उत्पादित सामान, प्रशोधित जडीबुटी तथा अर्धप्रशोधित जडीबुटी (यार्सागुम्बा समेत) तथा सारयुक्त तेल, प्रशोधित पत्थर तथा अल्लोबाट उत्पादित सामान, प्रशोधित पिउने पानी (मिनरल वाटर), प्रशोधित तथा अर्ध प्रशोधित बेसार, ताजा तरकारी, पुष्प, प्रशोधित मह, प्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित अलैंची र प्रशोधित तथा अर्ध प्रशोधित अदुवा रहेका छन्। यससँगै यसपटकदेखि तीन वस्तु पनि थपिएका छन्। यसर्थ अब कुल निर्यातमा पाँच प्रतिशत अनुदान पाउने थप तीन वस्तु राखिएको छ। कार्यविधिको नयाँ व्यवस्थाले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा दुग्धजन्य पदार्थ (दूध, चिज, पनिर, छुर्पी र फ्याट), फलफूल, अम्रिसो रहेका छन्।
उक्त १८ प्रकारका वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) ५० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ। मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) ५० प्रतिशत हुनुपर्ने वस्तुमा प्रशोधित चिया, प्रशोधित कफी, हस्तकला (तामा, फलाम, ढलोट र सिसा कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग भएका वस्तु) र काष्ठकलाका वस्तु रहेका छन्।
स्वदेशी उत्पादनलाई निर्यातमुखी बनाउन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गरी वैदेशिक व्यापारमा देखिएको असन्तुलनलाई कम गर्न नेपाल सरकारले निर्यात प्रोत्साहन गर्न निर्यातकर्तालाई प्रदान गर्ने अनुदानलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, सरल एवं प्रभावकारी बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
