किसानले चाहिएका बेला मल नपाउने रोगको निदानमा अब कुनै बहाना हुनु हुँदैन। कहिले सरकारले बेलामा प्रक्रिया नथाल्ने, कहिले बजेट नपुग्ने त कहिले ठेकेदारले बेलामा मल नलाउने जस्ता हैरानीको एकमुष्ठ समाधान नखोजी अब धर छैन। ग्लोबल टेन्डर गरेर छानिएका ठेकेदारले पनि मल आयात नगरिदिने बरु उल्टै कारबाही भोग्नेसम्मका समस्या नयाँ होइनन्। पटकपटकका कमजोरी र गल्तीबाट पाठ सिकेर नयाँ निकास नखोज्ने हो भने यो समस्याको हल असम्भव छ।
कृषि प्रधान देशका किसान मल, बीउ र सिँचाइ अभावमा प्रताडित भइरहनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो। यसमा कृषि सामग्री कम्पनी वा राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर संस्था या कृषि मन्त्रालयको मात्रै दायित्वको खोजी गरेर पुग्दैन। सरकारले नीति, नियम र कानुनमै परिवर्तन गर्नुपर्ने वा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने के हुन सक्छ, त्यसो गर्नुपर्छ।
वर्षैपिच्छे मलको गर्जाे टार्ने प्रवृत्तिले मलको अभाव पूर्ति हुँदैन। दीर्घकालीन रूपमा यसको हल पत्ता लगाउनुपर्छ। सरकार—सरकारबीच सम्झौता गरी मल आयात गर्ने प्रयासले पनि प्रतिफल दिएको देखिएन। ग्लोबल टेन्डर गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ठेकेदारबाट मल आयात गर्न खोज्दा पनि धोका भएको छ। फ्रेमवर्क कन्ट्र्याक्टको अर्काे बाटोको उपाय पनि विज्ञले सुझाएका छन्, जसलाई मनन् गर्न जरुरी छ। मलका तमाम समस्याको हल एकमुष्ठ खोज्नुपर्छ।
मल कारखाना स्वदेशमै स्थापना गर्नु सबैभन्दा श्रेयष्कर हुन्छ। कृषि विज्ञहरूले समेत यही जुक्ति सुझाएका छन्। सरकारले बजेटपिच्छेजसो रासायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा गर्न बिर्संदैन तर खोल्न चाहिँ सधैं बिर्सन्छ। मल कारखानाको सम्भाव्यताका बारेमा सुझाव लिन भारतीय कम्पनीहरूले प्रयास गर्दा उनीहरूले तर्साइदिएका पनि थिए। भारत आफैं अन्तबाट ल्याएर नेपाललाई बेच्न पाइरहेको छ, त्यहाँका एजेन्सी किन नेपालमा मल कारखाना खोल्न सम्भव छ भन्थे त ?
जलविद्युत्को पर्याप्तता अत्यधिक भइसकेको नेपालमा अब रासायनिक मल कारखानाका लागि ऊर्जा स्रोतको अभाव हुने पक्कै छैन। स्वदेशी ऊर्जा प्रयोगबाट चल्ने उद्योगको लागत पनि पक्कै कम हुन सक्छ। तसर्थ सरकारले मल अभावको दीर्घकालीन समाधानका लागि पहल गरोस्। कारखाना नै खोलेर स्वदेशी मल नै किसानलाई देओस्। मलमा किसानलाई कहिल्यै छल नहोस्। नेपालमै उत्पादन गरेर रासायनिक मल भारत निर्यात गर्न सके झन् उत्तम।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
