काठमाडौं : एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई निर्वाचनपछि धेरैले सोध्ने एउटै प्रश्न थियो ‘सरकारमा जानेबारे एमालेले के सोच्दैछ ?’ उनको जवाफ हुन्थ्यो, ‘अहिल्यै चासो राख्यो भने बाच्छालाई हात्तीको भाउ भन्छन्। चुप लागेर बस्यो भने अन्त्यमा त्यही बाच्छो बोकाको भाउमा पाइन्छ।’ भयो पनि त्यस्तै। चुप लागेरै गठबन्धन भत्काइदिए। निर्वाचनमा तेस्रो बनेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाए। सत्ता हातमा लिन सफल बने।
राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको समय घर्कन लाग्दा आइतबार राष्ट्रपति, सभामुख र आधा कार्यकालपछि प्रधानमन्त्री पाउने गरी ओलीले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पहिलो लटमै प्रधानमन्त्री बनाए।
अघिल्लो दिन अर्थात् शनिबार मात्र ओलीले भनेका थिए, ‘प्रचण्डको प्रधानमन्त्री हुने रहर अब पूरा हुँदैन। उनले समय गुजारे।’ सम्भवतः यो राजनीतिक चालबाजी थियो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई यही कथनले पनि दाहालसँग अडान राखिरहन बल पुर्यायो। देउवा स्रोतका अनुसार उनी सहमतिबिनै आइतबार ५ बजे गुजार्न चाहन्थे। त्यसपछि संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका हैसियतमा प्रधानमन्त्री बन्ने अपेक्षामा थिए। त्यसो गर्दा १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिँदा पुग्थ्यो। त्यहीबीच बाँकी सहमति जुटाउने ‘उधारो बाटो’ मन पराएका थिए उनले। तर, त्यसलाई अन्तिम समय पल्टाइदिए ओलीले।
यो राजनीतिक खेल सँगै सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस संघमा मात्र होइन, सातै प्रदेशमा प्रतिपक्षी हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पनि हातमा नपर्ने निश्चित छ। चुनावअघि प्रचण्डको एउटा भनाइ चर्चित भएको थियो, ‘माओवादी निर्णायक तेस्रो शक्ति बन्नेछ।’ परिणाम अपेक्षाकृत नआए पनि माओवादी निर्णायक तेस्रो शक्ति भने बन्यो। चुनावका बेला गोरखामा प्रधानमन्त्री बनेर आउने भनेको उनको भनाइ सही बन्ने भयो।
संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार साँझै दाहाललाई प्रधामन्त्री नियुक्त गरेकी छन्। उनको सोमबार ४ बजे शपथग्रहण तय गरिएको छ। अन्तत : ‘प्रचण्ड’ ४४ औं प्रधानमन्त्री भएका छन्। 
एमालेको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बनाउने सहमति भएपछि बालकोटमा हात मिलाउँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड’।
एमालेको नेतृत्वमा बनेको नयाँ गठबन्धनबाट ‘प्रचण्ड’को हातमा सत्ताको चाँबी पुगेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितको समर्थनमा ‘प्रचण्ड’ तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका छन्। एमालेसहित १ सय ६९ प्रतिनिधिसभाका सदस्यको समर्थनमा ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगे।
२ सय ७५ रहेको प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १ सय ३८ चाहिन्छ। प्रधानमन्त्री पाएको माओवादी केन्द्रको ३२ सिट छ। प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई एमालेको ७८, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १४, जनता समाजवादी पार्टीको १२, जनमत पार्टीको ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ४ र तीन जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थन छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ।
यो घटनाक्रम अघि चुनावी पाँचदलीय गठबन्धनबाटै सरकार प्रयास अन्तिमसम्म जारी थियो। निर्वाचनअघि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालले मौखिक रूपमा सहमति पनि गरेका थिए– निर्वाचनपछि सत्ता प्रचण्डलाई दिने भनेर। पछिल्लो समय दुवै प्रधानमन्त्री आफैं हुनुपर्ने अडानमा थिए। कांग्रेसले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने मौखिक सहमति गरे पनि पहिलो कार्यकाल छाड्न नमान्दा सत्ता फुत्किएको छ। अर्कोतिर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै राख्न खोज्दा पनि कांग्रेसको हातबाट सबै गुमेको छ।
आइतबार अपराह्नसम्म कांग्रेसका नेतामा गठबन्धन टुट्छ भन्ने विश्वास नै थिएन्। एमसीसी पारित गरेजस्तै दाहालले बाध्य भएर देउवालाई स्वीकार गर्छन् भन्ने थियो तर दाहालको कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री आफूले पहिलो पटक नै प्रधानमन्त्री पाउनुपर्छ भन्ने अडानबाट पछि हटेनन्। उनी चुनावी पाँचदलीय गठबन्धनलाई छोडेर एमालेसँग नयाँ गठबन्धन गर्न ओली निवास बालकोट पुगे। बालकोटमा नै यो सातदलीय नयाँ गठबन्धन बन्यो। बालकोटमा एमालेको नेतृत्वमा ३ स्वतन्त्र सांसदसहित ७ दलले दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमति गरे। नेता रामचन्द्र पौडेलले गठबन्धन जोगाउन सभापति देउवा नै इमान्दार नभएको र प्रचण्डलाई धोका दिँदा यो अवस्था सिर्जना भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘प्रचण्डले धोका दिएको भन्ने पक्षमा म छैन, प्रचण्डलाई धोका भयो,’ पौडेलले भनेका छन्। पौडेल राष्ट्रपति पदका दाबेदार थिए।
अब पावर सेयरिङ कसरी ?
नयाँ समीकरणमा प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रले पाएपछि अब राष्ट्रपति र सभामुख लगायतका पावर सेयरिङ कसरी हुन्छ ? भन्ने चाँसो देखिएको छ। प्रधानमन्त्री पनि आधा–आधा कार्यकाल खाने भद्र सहमति भएको छ। पहिलो अढाई वर्ष प्रचण्ड र अर्को अढाई वर्ष ओलीले प्रधानमन्त्री लिने मौखिक सहमति भएको हो। यसलाई लिखित रूप भने दिइएको छैन। 
उपराष्ट्रपति, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, प्रदेशका सभामुखलगायत नयाँ समीकरणबाट बाँडफाँट हुनेछ। यो गठबन्धनको राष्ट्रपतिदेखि सातबाटै प्रदेशमा बहुमत पुग्छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र नै निर्णायक छ।
एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले राष्ट्रपति र सभामुख एमालेको हुने बताउँदै अन्य पदमा न्यायोचित बाँडफाँट हुने बताए। उनले राष्ट्रपति र सभामुख लगायतका को–को हुने भन्ने विषयमा छलफल नभइसकेको बताए। माओवादी एक नेताले सभामुख पनि आलोपालो हुने बताए।
ठूलो दल नै प्रतिपक्ष
प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसले प्रत्यक्षमा ५७ र समानुपातिक ३२ गरी ८९ सिट जितेको छ। प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस प्रतिपक्षी भएको छ। यसअघि पनि सबैभन्दा ठूलो दल एमाले प्रतिपक्ष थियो। वर्तमान निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै पनि दलको बहुमत आउने अवस्था नभएपछि ठूलो दल प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था आएको हो।
नयाँ संविधानमा नै मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था छ। यो प्रणालीअनुसार प्रत्यक्षबाट ६० र समानुपातिकबाट ४० प्रतिशत निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।
एस ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नयाँ सरकारमा जाने कि नजाने भन्नेमा एकीकृत समाजवादी पार्टी ‘अनिर्णित’ बनेको छ । सचिवालयको शनिबार बसेको बैठकले नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमको अध्ययन गरेर मात्रै सरकारबारे अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो । ‘अहिले हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं,’ उपमहासचिव गंगालाल तुलाधरले अन्नपूर्णसँग भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
