अर्थतन्त्र अहिले चौपट अवस्थामा छ। उद्योगी, व्यवसायी निराश छन्। अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन। अर्थतन्त्रमा सुधारोन्मुख देखिए पनि सकारात्मक नभएको अवस्थामा नयाँ सरकार गठन हुँदै छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट सरकार बन्दैछ।
सरकारसँग निजी क्षेत्रको अपेक्षा, आर्थिक समृद्धिका लागि चालिनुपर्ने कदम र समग्रमा अर्थतन्त्रमा कम्युनिस्ट सरकारले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग तुलसी सुवेदीले गरेको कुराकानी।
आर्थिक स्थायित्व होस्
दिनेश श्रेष्ठ
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
निजी क्षेत्र आशावादी छौं। सधैं आशामा बाचेको वर्ग हो। आर्थिक क्षेत्रलाई फोकस गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो सरकारले पहिलो प्राथमिकता अर्थतन्त्रलाई दिनुपर्छ।
अर्थतन्त्रमा चुनौती छन्। चुनौती निर्मूल गर्न सुझाव दिएका छौं। सुझाव कार्यान्वयन होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। व्यापारी समस्यामा छन्। ब्याजदर, तरलता अभाव समाधान होस्। पुस मसान्तसम्म कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थामा सहजीकरण होस्।
रेमिट्यान्स बढेको अवस्था छ। त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। जनताले तिरेको करलाई राजनीतिक क्षेत्रले सम्मान गरेर उत्पादन क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ। सरकारी ढुकुटीमा रहेको पैसा अर्थतन्त्रमा चलायमान गराउन सरकारले जोड दिनुपर्छ।
आर्थिक स्थायित्व होस्
राजेन्द्र मल्ल
अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
सत्ता समीकरणभन्दा पनि स्थायी सरकार चाहियो। जुनसुकै सरकारले नेतृत्व गरे पनि अर्थतन्त्र चलायमान गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। जनतालाई सेवा दिन सरकार लाग्नुपर्छ। सरकारको नेतृत्व जसले गरे पनि अर्थतन्त्र चलाउन दरिलो आर्थिक नीति ल्याउनुपर्छ।
जुनसुकै नेतृत्व आएमा हामीलाई फरक पर्दैन तर, अर्थतन्त्र केन्द्रबिन्दु सरकारको हुनुपर्छ। अब आउने सरकारले आयात प्रतिष्ठान, निर्यात प्रवद्र्धन गर्न विशेष जोड दिनुपर्छ। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ।
यसका लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्स साझेदार गर्न हामी तयार छौं। निजी क्षेत्रको राय सुझाव सरकारले पक्कै सुनुवाइ गर्नेछ। राष्ट्रको हितमा हृदययम गरी निर्णय गर्नुपर्छ। बोल्ने एउटा, व्यवहारमा अर्को नहोस्। आर्थिक स्थायित्वका लागि काम होस्।
पुँजीबजार बढ्छ
तुलसीराम ढकाल
अध्यक्ष, नेपाल इन्भेस्टर फोरम
हाम्रो मुलुकले कम्तीमा पनि दुई वर्षका लागि प्रधानमन्त्री पायो।, यसमा खुसी हुनुपर्छ। कम्युनिस्ट, गैरकम्युनिस्ट भन्ने कुरो गौण हो। एमालेले पनि सरकार चलाइसकेको छ, माओवादीले पनि सरकार चलाइसकेको हो। एमालेको पालामा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा इन्डेक्स उच्च थियो। अबको सरकार प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि अबको पुँजी सुधार सुधारतर्फ जान्छ भन्नेमा हामी पूर्णरूपमा विश्वस्त छौं।
हिजो विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा सेयरबजारमा उत्साह थियो। अहिले पनि उहाँ नै अर्थमन्त्री बन्ने सम्भावना देखिँदै छ। आशा गरौं, पुँजीबजारले नयाँ फड्को मार्नेछ। अर्थतन्त्रमा केही न केही ‘डेपलभ’ भएको थियो। अर्थमन्त्री एउटा, गभर्नर अर्र्कै पार्टीको हुँदा समन्वय भएको थिएन। ‘ट्युनिङ मिलेको थिएन। अब ट्युनिङ मिल्नेबित्तिकै अर्थतन्त्र दु्रतगतिमा अघि बढ्छ। अबको सरकारले अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखी काम गर्नुपर्छ। अर्थतन्त्रमै हित नगरी सुखै छैन।
निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अपरिहार्य
कृष्णप्रसाद अधिकारी
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
निर्वाचनपछि फरकरूपमा सरकार गठन हुने अवस्थामा पुगेको छ। समग्ररूपमा हेर्दा अर्थतन्त्रमा सरकारले लिनुपर्ने नीति फरक ढंगले हेर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिलेको अवस्थामा सरकारले नयाँ सोचका आधारमा अर्थतन्त्रमा आएको संकुचन, अर्थतन्त्रमा आएको असहजता, निजी क्षेत्रले भोगेको, महसुस गरेको असहज अवस्था चिर्न जुनसुकै सरकार गठन भए पनि त्यो सरकारले सबल र सक्षम नीति निर्माण गर्नुपर्छ।
हामी कुन सरकार बन्ने या नबन्ने भन्दा पनि नयाँ बन्ने सरकारले कस्ता नीति लिने भन्ने विषयमा बढी फोकसमा छौं। अर्थतन्त्र सुधारका लागि उद्योग र उत्पादनमा प्रवद्र्धन गर्ने तरिकाले अब आउने सरकारले निर्णय लिनुपर्छ। तर, अहिले मौद्रिक नीतिमा, समग्र अर्थतन्त्रमा आएको असहजता र मागमा आएको संकुचन चिर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गनुपर्र्ने आवश्यक छ।
उद्योगमैत्री वातावरण बनाइयोस्
उमेशप्रसाद सिंह
अध्यक्ष, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग
नेपालमा उद्योगको अवस्था दयनीय छ। विगतका वर्षमा केपी शर्मा ओलीको सरकारमा आस गरेका थियौं। तर, निराश भयौं। देश आर्थिक मन्दीको भुँमरीमा फस्यो। रुस र युक्रेन युद्धले पनि समस्या थप्यो। कम्युनिस्ट सरकार पुरानो ढर्रामा गयो भने उद्योग कलकारखाना अघि बढ्न सक्दैन। आर्थिक मन्दी कसरी समाधान गर्छ हेर्न बाँकी नै छ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको १३.२ प्रतिशत योगदान छ। तर यो क्षेत्र नै अहिले बढी मारमा छ। उद्योगीले कुनै पनि उद्योग ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै चलाएका छन्। कसरी शतप्रतिशतले चलाउने सरकारले योजना ल्याउनुपर्छ। हामीलाई चलाउन उद्योग चलाउन गाह्रो भएको छ।
स्वीकृति भएको ऋण पनि दिइएको छैन। सात प्रतिशतमा तमसुक गराएका बैंकहरूले एकाएक १७ प्रतिशत ब्याज पुर्याएका छन्। हामी ब्याजको चपेटामा छौं। औद्योगिक वातावरण नबन्दा धेरै उद्योगीहरू उद्योग छोडेर व्यापारतर्फ गएका छन्। यसतर्फ नयाँ सरकारले सामना गर्नुपर्छ। बढीभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्छ।
अहिलेको अवस्थामा सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षा नभए पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। परिवेशलाई ध्यानमा राखेर सरकारले उद्योगी मारमा परेको कुरा नबिर्सेर नीति ल्याउनुपर्छ। उद्योगी मेरुदण्ड हो भन्ने हेतुका साथ सरकारले केही राहतको सास फेर्ने वातावरण बनाइयोस्।
विशेष योजना ल्याउनुपर्छ
मीनराज कँडेल
अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ
अर्थतन्त्र एक ढंगले गम्भीर संकटमा छ। पार पाउन नयाँ सरकारले विशेष योजना ल्याउनुपर्छ। आयात प्रतिष्ठापन, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने योजना ल्याउनुपर्छ। उत्पादन र रोजगारी बढाउने योजना ल्याउनुपर्छ। व्यापारघाटा घटाउन, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।
विलासिता वस्तु आयात कम गर्न अथवा भन्सार महसुल बढाएर आयात निरुत्साहित गर्नुपर्छ। उत्पादनमा जोड दिने नीति ल्याउनुपर्छ। हजारौं विदेश जाने युवाशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिएर रोक्नुपर्छ।
वित्तीय क्षेत्रमा, सहकारीमा ब्याजदर नियन्त्रण गर्नुपर्छ। व्यवसायीलाई रोजगारी र उत्पादनतर्फ जान सहज हुनेगरी कर्जा प्रवाह गराउन सचेत गराउनुपर्छ। नयाँ सरकारले सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर स्वचालित बनाउनुपर्छ। आधारदरमा प्रिमियम लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सहकारीमा तरलता समस्या समाधान गर्न सफ्टलोन व्यवस्था गर्नुपर्छ।
ब्याजदर घटाउनुपर्छ
ज्ञानेन्द्र अधिकारी, अर्थविद्
नयाँ सरकार बन्यो। अबको अर्थतन्त्र कता जान्छ, कस्तो हुनेछ भन्ने विषयमा उहाँहरूको निर्णय नआई भन्न सकिन्न। बजारमा तरलता अभाव छ। ब्याजदर उच्च छ। यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने आस छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनुपर्छ। आयात रोकेका कारण राजस्व उठेको छैन। सरकारले बैंकको ब्याज घटाउनतर्फ लाग्नुपर्छ। यसबाट राजस्व पनि बढ्छ। बैंकको ब्याज नघटाई निर्यात खुला गरेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन। निजी क्षेत्रमा निराशा छ। सानासाना व्यापारी पलायन भइरहेका छन्। साना निजी क्षेत्र सम्बोधन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ।
पहिला त बैंकिङ सिस्टम करेक्सन गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ। लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउने नीति ल्याउनुपर्छ। सेयरबजारमा पनि सुधार ल्याउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
