काठमाडौंः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनेका छन्। लामिछानेले सोमबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको शपथ लिए।
नागरिकता विवाद विचाराधीन रहेकै अवस्थामा लामिछाने गृहमन्त्री बनेका हुन्। पार्टीको संसदीय दलको नेतासमेत रहेका लामिछाने मन्त्री बनेपछि उनको नागरिकतामाथि हुने अनुसन्धान प्रभावित हुने आशंका गर्न थालिएको छ। लामिछाने चितवन-२ बाट निर्वाचित भएका थिए।
अमेरिकी नागरिकता नत्यागी झुटा विवरण पेश गरेर नेपाली राहदानी बनाएको आरोप लामिछानेलाई छ। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खारेज नगरेको र फेरि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पनि पुनः पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरेको आरोप छ।
लामिछानेले पहिलोपटक २०५० सालमा स्थानीय प्रशासनबाट नागरिकता निकालेका थिए। अमेरिका गएपछि उनले त्यतैको नागरिकता लिएपछि ‘नेपाली नागरिकता’ खारेज भयो। नेपाली नागरिकता खारेजपछि उनले पुनः नागरिकता लिन चाहेमा पुरानो नम्बरमा नयाँ नागरिकता पाउँछन्। तर, उनले अझै पनि ०५० सालमा जारी नागरिकताले नै काम चलाइरहेको आरोप छ। अहिले उनको सोही नागरिकताको वैधानिकता माथि प्रश्न उठेको छ।
लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० (१) मा कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता लिएमा नेपालको नागरिकता स्वतः कायम नरहने उल्लेख छ। नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ ले विदेशी नागरिकता लिएर नेपालको नागरिकता त्याग गर्नेबारे नेपालका निकायलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। जसमा नेपालको नागरिकता त्याग्न चाहेमा निज नेपालभित्र बसेको भए सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष र विदेशमा बसेको भए सम्बन्धित नेपाली राजदूत वा नेपाली नियोग प्रमुख वा महावाणिज्यदूत वा वाणिज्यदूतसमक्ष नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल प्रति संलग्न गरी सूचना दिनुपर्ने र सूचना प्राप्त भएको ७ दिनभित्र नेपाली कूटनीतिक नियोगले परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखिपठाउनुपर्ने र नागरिकता खारेजीको प्रक्रिया थाल्ने उल्लेख छ। नागरिकता खारेजीको सूचना अभिलेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
कसैले झुटा विवरण दिएर राहदानी वा यात्रा अनुमति लिने वा लिने प्रयत्न गरेमा पनि कानूनले सजाय तोकेको छ। राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) मा झुटा विवरण दिई राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ। यदी लिएमा भने दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि पाँचलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानूनी व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
