स्वास्थ्यका मामलामा भन्ने गरिन्छ– ज्वरो कुनै रोग होइन, तर रोगको संकेत हो। ज्वरो कहिले सानोतिनो दुःखबिमारको संकेतमात्रै पनि हुन सक्छ र कहिलेकाहीँ असाध्य र दीर्घ एवं जटिल रोगको सन्देश पनि। नेपालको अर्थतन्त्रलाई अहिले त्यस्तै ज्वरो आएको छ। तर, यसमा सरोकारवाला र विशेषज्ञहरूका पनि फरक–फरक तर्क छन्।
पहिलो, यो ज्वरो सामान्य हो, अर्काे होइन, यो जटिल रोगको संकेत हो। सर्वसाधारणसम्मले अनुभूत नै गरेको कुराचाहिँ के हो भने नेपालको अर्थतन्त्र जोखिममा छ। ठूलठूला उद्योगधन्दा र व्यवसायमात्रै होइन मझौला, कुटिर र ससाना उद्यमी र व्यवसायले समेत आफ्नो कारोबारमा मन्दी बेहोरिरहेका छन्। उपभोक्ताले महँगी खेपिरहेका छन्। राष्ट्रिय ढुकुटीमा राजस्व भरिन कम हुन थालेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति धर्मराइरहेको छ। बैंकहरूमा तरलताको दबाब छ।
खासमा अर्थतन्त्र लथालिंग छ र सरकारको काम भने भताभुंग छ। राजस्व आम्दानीले शिक्षक, कर्मचारी, सेना र प्रहरीलाई तलब दिन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ कि भन्ने डर भइसक्यो। गएको साउनदेखि मंसिरभित्र राजस्व संकलनको लक्ष्यमा एक खर्ब कमी आउनु चानचुने समस्या होइन। लक्ष्य थियो– ४ खर्ब ६४ अर्ब। तर, संकलन भयो– ३ खर्ब ५४ अर्ब जतिमात्रै। अनि पुँजीगत खर्च गर्न सरकार अक्षम भएको छ। गएका ५ महिनाको चालूू खर्च भनेको १० प्रतिशतमात्रै हो। ३ खर्ब ८० अर्बभन्दा बढीको पुँजीगत खर्चमध्ये ३४ अर्बमात्रै सरकारले खर्चन सकेको छ। त्यसको असर अर्थतन्त्रमा देखिनु स्वाभाविक हो। सरकारले कार्यसम्पादनमा असफलता हासिल गर्दा न विकास, न खर्च गर्न सकेको छ। अर्थतन्त्र शिथिल भएको छ।
विलासी र महँगा मालवस्तुको आयात रोकेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति खर्च कम गर्ने औजार सरकारले प्रयोग गर्यो। अरू कुनै सिर्जनशील जुक्ति लगाएन। त्यसले त झन् आर्थिक गतिविधि ठप्प बनायो। जुन अर्थतन्त्र सुधार्न पर्याप्त उपाय थिएन। प्रशासनिक खर्च कटौती नगर्ने, भत्तालगायत सुविधा जस्ताको तस्तै राख्ने गर्न र कुनै पनि खर्च नघटाउनु राजस्व संकलनमा आएको ठूलो गिरावटप्रति सरकार संवेदनशील नहुनु हो।
अब नयाँ सरकारको पहिलो काम नै अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा ल्याउने हुनुपर्छ। मन्त्री विष्णु पौडेलले तेस्रोपल्ट अर्थको बागडोर सम्हालिरहेका छन्। टाट पल्टिन भिरतिर सोझिएको अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित राख्न सक्नु उनको चुनौती र अभिभारा दुवै हो। त्यसमा गम्भीरतासाथ सरकार र अर्थमन्त्री लाग्नु वाञ्छनीय छ। नत्र हामी टाट पल्टिनेछौं, त्यससँगै सरकार पनि।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
