काठमाडौं : मुलुकको अर्थतन्त्रमा चुनौती कायमै छ। संकटको डिलमा पुगेको जानकार नवनियुक्त अर्थमन्त्री तेस्रो पटक बाजी मारेका हुन्। अर्थमन्त्रीका रूपमा विष्णु पौडेलले पदभार ग्रहण गरेसँगै अर्थतन्त्र सुधारका लागि गर्ने कामको सूची अघि सारेका छन्। सोमबार पद ग्रहणपछि उनले काममा पारदर्शिता ल्याउने संकेत गर्दै भने, ‘अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायलाई अनलाइन प्रणालीबाट व्यवस्थित बनाउने छौं। अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा देखिएका सम्पूर्ण समस्या हल गर्न लाग्नेछौं। काममा पारदर्शितामा विश्वास गर्छु।’ पौडेलले सोमबार पदभार ग्रहण गर्दै कर्मचारीबाट डिजिटलाइज गर्ने विषयको फाइलमा हस्ताक्षर गरे।
निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको चालू आवको बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको समाचार आएपछि चर्को आलोचना भएको थियो। तर यसलाई संसदीय विशेष छानबिन समितिले पुष्टि गर्न नसके पनि प्रतिवेदनले अर्थमन्त्रीलाई चोख्याउने काम गरिएको भन्दै प्रतिपक्षका चार सदस्यले फरक मत राखेका थिए। सोही प्रसंगप्रति लक्षित गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अब बन्द कोठामा कुनै काम नहुने, पारदर्शिताका साथ काम गर्ने बताएका हुन्। यता अर्थविद्हरू पनि सरकारले डिजिटलाइज्डमा केन्द्रित भएर अर्थतन्त्रका परिसूचकलाई सुधार गर्न सुझाव दिन्छन्। अर्थविद् डा.रमेश पौडेल सरकारी कामकाजका जति पनि आर्थिक कारोबार प्रक्रियामा अनलाइन अर्थात् डिजिटल भुक्तानीको व्यवस्था लागू गरेमात्रै सुशासनमा सुधार आउने बताउँछन्। यो मुख्य प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने उनको जोड छ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा निर्वाचनसँगै संघीयता, शासकीय प्रबन्ध र आर्थिक व्यवस्थामा चुनौती देखिएको बताउँछन्। केही नयाँ र पुराना चुनौतीलाई हल गर्न सक्नेगरी कार्यक्रमको प्राथमिकता, कार्ययोजना बनाएर जानुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘अहिले उत्पादन चक्रसँग सम्बन्धित समस्या हो। मन्दीका संकेतहरू देखिन थालेका छन्। वस्तु र सेवाको उत्पादन बढाउनेतर्फ गए बाह्य क्षेत्रको समस्या पनि हल हुन्छ।
यसो हुँदा निर्यात बढ्ने र आयात कम हुन थाल्छ,’ डा. खतिवडा भन्छन्, ‘कृत्रिम बजारबाट नभई आन्तरिक उत्पादन क्षमता बढाएर जानुपर्छ।’उनका अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। नागरिकले नयाँ सरकारबाट सेवा प्रवाह छिटो खोजेका छन्। राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको वातावरण बनाउन नेपाल सुरक्षित स्थान हो भनेर विश्वास दिलाउन जरुरी भएको डा. खतिवडाको जोड छ। नेपालबाट पुँजी पलायन हुन पनि नदिने र बाहिरको पुँजी पनि ल्याएर आर्थिक वृद्धिको लागि थप लगानी जुटाउने क्षमता यो सरकारले राख्न जरुरी भएको उनको सुझाव छ।
यस्तै, अर्थविद् डा.रमेश पौडेल भन्छन्,‘आजको अवस्थामा अर्थतन्त्र सजिलो अवस्थामा छैन । हामी असाध्यै सचेतन भएर अर्थतन्त्रलाई चलाउनु पर्ने स्थिती छ । विगत एक वर्षको तुलनामा विदेशी मुद्रामाथीको सञ्चिती केही सजिलो बनेको छ । रेमिट्यान्सको आउने दर बढेको छ । तर विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढाउन ठूलो मुल्य चुकाएका छौं ।’ यसको परिणामस्वरुप राजश्वका दर र राजश्वका लक्ष्यहरु प्राप्ति नहुने देखिएकाले यो ठूलो चुनौती भएको उनले औंल्याए । उनकाअनुसार अहिलेको अवस्थामा रहदा आन्तरीक राजश्वले जति पैसा उठ्छ, त्यसले चालू खर्चको आदी पनि धान्न नसक्ने देखिएकाले यो गम्भिर प्रश्न हो । यसर्थ सर्वप्रथम यसलाई टुङ्ग्याउने विकल्प खोज्न जरुरी भएको औंल्याए ।
विगतमा लामो समयसम्म बस्तुहरुको आयात प्रतिवन्ध गर्दा त्यसले लामो समय नकारात्मक असर दिएको छ, त्यो छिटो परिपूर्ती गर्ने योजना बनाउन जरुरी देखिन्छ । यस्तै जुन लागतमा विदेशी मुद्रा सञ्चितीलाई बढाईएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा रहेर विश्लेषण गर्दा ती सञ्चिती बढ्दा पनि २ वर्ष अघिको जस्तो ढुक्क भएर आर्थिक कारोबार गर्ने अवस्था नभएको अर्थविद् डा पौडेलको को भनाइ छ । ‘यसलाई कुन मात्रामा राख्ने भन्नेकुरा चलाखपूर्ण तरीकाले सोच्न जरुरी छ । यसकालागी केहि समय पूनर्वीचार गरेर विदेशी मुुद्रा र राजश्वको लक्ष्यलाई सन्तुलन रुपमा अघि बढाउन जरुरी छ । विगतमा लामो समयदेखी विभिन्न कारणले तरलताको समस्या हुदै आएको छ, अहिले पनि बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता सहज भएको छैन । बैंकले सहज ढंगले ऋण प्रवाह नगर्दासमम लगानी बढ्ने स्थिती छैन , उनले थप्दै भने, ‘ लगानी नबढ्दा उतपादनजन्य काम प्रभावित भई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा असर पार्छ । यसका लागि पनि निश्चित उपाय अपनाउनु पर्छ । यसका लागी अन्तरर्राष्ट्रिय दाताहरुको सहायता लिन जरुरी छ ।’
त्यस्तै त्रैमासिक निकासाको कारणले गर्दा पूँजीगत खर्चको चाप वर्षान्तको २–३ महिना अघि पर्ने गरेको छ । यसलाई हटाउनको लागि निकासाको पद्धती नै परिवर्तन गरेर प्रत्येक महिना निश्चित प्रतिशत अर्थात ५ प्र्रतिशत भन्दा बढि पूँजीगत खर्च होस भन्ने हिसावले काम गर्नु पर्ने भएकाले अबको नेर्तत्वले सोच्न जरुरी भएको उनले सुझाए ।
विश्व बैंकको भाषालाई सापट लिने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र ‘स्टागफ्लेशन’मा छ । यसको मतलव रोजगारी पनि नबढ्ने, व्यवसायीक वातावरण पनि नबढ्दा व्यक्तिको आम्दानी पनि वृद्धि नहुने तर व्यक्तिको हातमा पैसा नहुँदा वस्तुको मूल्य बढिराख्ने अवस्था छ । सामान्यतया व्यक्तिको हातमा पैसा बढेर खर्च क्षमता बढ्दा बस्तुको मुल्य बढ्नु पर्ने हो तर हाम्रोमा व्यक्तिको क्रयशक्ति (खर्चगर्ने शक्ति ) नबढिकन बस्तुको मुल्य विभिन्न राष्ट्रिय , अन्र्राष्ट्रिय कारणले बढेको छ । यो ठूलो चुनौती भएकाले अब बस्तुको मुल्य नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था ल्याउन जरुरी भएको उनले बताए ।
यसैगरी पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले अबको सरकारलाई बजारमा कसरी पैसा पठाउने भन्ने ठूलो चुनौती भएको बताउछन् । उनकाअनुसार बजारमा पैसा पठाए बल्ल व्याजदर पनि कम हुन्छ ।‘ संसारमा पैसा नभएर व्याजदर बढेको नेपालमा मात्रै हो । अरु मुलुकमा पैसा भएर बढि पैसा खर्च नगरोस भनेर, मुद्रास्फिती कम गर्न व्याजदर बढाउछन तर नेपालमा बजारमै पैसा नहुदा वयाजदर बढाईदिएको छ । यो अचम्मलाई अबको अर्थमन्त्रीले निराकरण गर्नु प¥यो,’ डा. नेपालले भने ,‘ बजारमा व्यापार, व्यवसाय चल्न गाह्रो भएको छ , पैसा भएपछि यी सबै चलायमान हुन्छन् । पैसा बजारमा भएपछि व्याजदर आफे तल जान्छ । जस्ले व्यवसाय चलायमान हुन्छ । अब अर्थन्त्रीले के कस्ता उपकरणबाट यसो गर्छन भोली हेर्न बाँकी छ । ’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
