काठमाडौं : ऋण नतिर्ने सहकारीका सञ्चालक तथा सदस्यको जग्गा रोक्का हुने भएको छ। कर्जा नउठेपछि सहकारीमा दिनप्रतिदिन समस्या बढ्न थालेको छ। बिनाधितो लगानी, कमसल धितोमा लगानी तथा सञ्चालकले आफूखुसी ऋण चलाउँदा सहकारीमा विकराल स्थिति सिर्जना भएको छ। सदस्यमा ऋण तिर्न नपर्ने सोच हाबी भएसँगै खराब कर्जा बढ्दै गएको सञ्चालकहरू बताउँछन्।
सहकारी अभियानले ऋण उठाउन सरकारको सहयोग माग्ने भएको छ। ऋण चलाउने सञ्चालक तथा ऋणी सदस्यको जग्गा रोक्का राख्दै ऋण तिर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ताकेता गर्ने निर्णय गरेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक केबी उप्रेतीले बताए। महासंघले सञ्चालक केबी उप्रेतीको संयोजकत्वमा समस्या समाधान उपसमिति गठन गरेको छ। उक्त समितिको बैठकले सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८४ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकार गुहार्न लागेको हो।
ऋण उठाउन र ऋण नतिर्नेको जग्गा राख्ने तयारी गरेको हो। सञ्चालक आफैं, परिवारका सदस्य तथा छद्मभेषी नाममा समेत ऋण लिएर सहकारीका पदाधिकारीले दुरुपयोग गरिरहेका छन्। नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाशप्रसाद पोखरेल कर्जा उठ्न नसक्नु अहिलेको सहकारी जोखिम बढेको बताउँछन्। सञ्चालकले नै ऋण नतिर्दा धेरै सहकारी समस्यामा परेको उनको भनाइ छ।
सहकारी विभागका अनुसार देशभर ३० हजार सहकारी छन्। त्यसमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी संकटमा छन्। तरलता अभावका कारण सहकारीले कर्जा प्रवाहका साथै निक्षेप फिर्ता गर्न सकेका छैनन्। सहकारीलाई संकटबाट जोगाउन सरकारको मुख ताकेको छ। पाँच खर्बको लघुवित्तको कोष तथा सरकारका विभिन्न कोषमा भएका पैसा सहकारीलाई सहुलियत ऋण दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका उप्रेतीले बैंकमार्फत परिचालन गर्नेगरी सरकारबाट १० अर्ब सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने बताए। १० अर्ब सरकारले ऋण दिएमा बैंकले ५ अर्ब थप गरी मापदण्ड बनाएर सहकारीलाई ऋण दिने योजना अभियानको छ।
बैंक तथा संस्थाको ब्याजदर नघटेपछि सहकारी संकटमा पुगेका छन्। सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर (कर्जाको अधिकतम सीमा) १६ प्रतिशत छ। तर, बैंकहरूले १८ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने भएकाले सहकारीको निक्षेप झिकेर बैंकमा राख्ने चलन बढ्दै गएको सहकारीको बुझाइ छ। समयअनुसार सन्दर्भ ब्याजदर तत्काल पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अभियानको माग छ। ऐन स्वचालित बनाउन पनि पहल थाल्नुपर्ने अभियानले बताउँदै आएको छ। महासंघको उपसमितिले सहकारी जोगाउनका लागि सहकारी ऐनमा भएका कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष बनाउन लबिङ गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
