२३ कम्पनी कालोसूचीमा

२३ कम्पनी कालोसूचीमा

काठमाडौं: सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २३ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्ति कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ उपदफा (१) बमोजिम काम नगर्ने ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो। 

कार्यालयले बुधबार सूचना जारी गर्दै कम्पनी कालोसूचीमा परेको जनाएको हो। कालोसूचीमा परेका कम्पनीले तोकिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायका कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन  पाउने छैनन्। कार्यालयले ती कम्पनीलाई एकदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेको छ। 

२ दर्जन कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न २० सार्वजनिक निकायले सिफारीस गरेका थिए। सबैभन्दा बढि ५ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्ती कम्पनीलाई कृषि सामाग्री कम्पनीले कालोसूचीमा राख्न सिफारीस गरेको थियो। लामो समयदेखि रासायनिक मल आयातमा टेण्डरमा भाग लिएका तर नल्याएर ५ कम्पनीलाई कारबाही गर्दै कालोसूचीमा राख्न पठाएको कृषि सामाग्री कम्पनीका कार्यबाहक प्रवन्ध निर्देशक राजेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। यसरी कारबाही परर्नेमा सिल्क मार्केट प्राली, सिनोम्याच, ग्लोवलम्याटिक ट्रेडिङ, विध म्यानेजमेन्ट छन्। 

यी कम्पनीहरु ३ वर्षसम्मलाई कालोसूचीमा परेका हुन्। यी कम्पनीले समयमा मल नल्याउने तर ठूला ठूला शक्ति केन्द्र धाएर आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न खोजेकोले कालोसूचीमा राख्न बाध्य भएको उच्च स्रोतले जनाएको छ। रमेश शेर्पाको नेतृत्वमा सिल्क मार्केट प्रालिले टेण्डर हात पारेर उत्तरी नाकाबाट १० हजार मेट्रिक टन यूरीया  र ५ हजार टन डिएपी मल  ल्याएको थिएन। यसबाहेकका ४ कम्पनीले  करीब ५० हजार मेट्रिक टन बराबरको यूरीया मल ल्याएका थिएनन्। कम्पनीका एक अधिकारीले भने, ‘टेण्डर हाल्ने, ठेक्का लिने तर, काम नगर्ने, उल्टै मुद्धा हालेर दु:ख दिने काम गरे। शक्तिकेन्द्रको आडमा यस्तो काम भएपछि कारबाहीमा परेका हुन्।'

कम्पनीले यसअघि शारदा अधिकारीको शैलुङ्ग, होनीको मल्टीपल, मुक्तिनाथ लगायतका आपूर्ती कम्पनी कालोसूचीमा राख्न सिफारीस गरेको थियो। 

यसबाहेकका १९  सार्वजनिक निकायले  कालोसूचीमा राख्न सिफारीस गरेका थिए। यसअन्तर्गत मुस्ताङ जोमसोमको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले  सिम्लेश्वर विल्डर्सलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारीस गरेको थियो। अनुगमन कार्यालयले कम्पनीलाई ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेको छ। यसबाहेकका १८ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्ती कम्पनीलाई  १/१ वर्ष कालोसूचीमा राखिएको छ।  कालोसूचीमा परेका कम्पनीले निर्धारित अवधिभर कुनै खरीद कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.