संस्कृतमा एउटा भनाइ छ— परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकारको त्यही भावनाबाट प्रेरित संस्था रेडक्रस पनि हो। त्यही संस्था अहिले लथालिंग र भताभुंग भएको छ। र राजनीतिक हस्तक्षेपले पीडित बनेको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कानुनतः अहिले अस्तित्वमा समेत छैन, त्यो किनभने संस्था नवीकरण पनि भएको छैन। नेताहरूका आफन्त र आसेपासेको भर्तीकेन्द्र बनाइएपछि नै रेडक्रसमा बेथिति र भ्रष्टाचारले यसरी जरो गाड्यो कि संस्था नै धराशायी बनेको छ।
पत्ता नै लागेको भ्रष्टाचार १६ अर्ब छ। त्यो महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले समाज कल्याण परिषद्मार्फत रेडक्रसका गतिविधि छानबिन गर्न गठन गरेको कार्यदलले पत्ता लगाएको अंक हो। १० वर्षमा भएको त्यो अनियमितता त्यसरी खुले पनि अरू कति खुलेको छैन। त्यसअघि बनेको थुप्रै छानबिन समितिका प्रतिवेदन र सुझाव कार्यान्वयन नगरी सरकारले अनियमिततालाई नै प्रश्रय दिँदा रेडक्रस धराशायी भएको हो।
रेडक्रसका समस्या सुल्झाउनुको साटो तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ठाडो हस्तक्षेप गरी झनै ओरालो लगाउने काम गरेका थिए। सर्वाेच्च अदालतको आदेशसमेत अटेर गरी देउवा सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले समस्या चर्काए। कतिसम्म भने एकै व्यक्ति संस्थाको जिल्ला नेतृत्वमा दशकौंसम्म बसेर पद ओगट्ने गरेका छन्। केन्द्र र जिल्लामात्रै होइन उपशाखाहरूसम्मै उस्तै बेथिति मौलाएको छ। संस्थाका साधनस्रोतमा पदाधिकारीको कब्जा छ। कर्मचारीलाई पदाधिकारीले निजी काममा समेत लगाएका छन्।
रेडक्रसका बेथिति अन्त्य नगरी अब कुनै धर छैन, त्यो दायित्व नयाँ सरकारको काँधमा आएको छ। तत्कालीन छानबिन समितिका संयोजक मीनबहादुर शाहीले सुझाएअनुसार तत्काल विधान महाधिवेशन गरेर मात्रै नेतृत्व स्थापित गर्नु मनासिव हुन्छ। विधान पनि नयाँ बनाएर पदाधिकारीका मुख्य पदमा दुई कार्यकालभन्दा धेरै कुनै व्यक्ति दोहोरिन नमिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्नहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्छ। नयाँ शिराबाट रेडक्रसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। पुण्यका लागि स्थापित संस्थामै अधर्म र अनैतिक अनि गैरकानुनी काम हुँदा पनि सरकारले त्यसैमा मलजल गर्दा यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको मात्रै होइन देशकै बेइज्जत भएको छ। इज्जत जोगाउने, संस्था जोगाउने र यसलाई मर्मअनुसार उसैगरी परोपकार र सेवामा परिचालित गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
