सरकारका ६ प्राथमिकता

नयाँ सरकार गठन भएसँगै सरकारका सामु देखिएका चुनौती, कामका प्राथमिकता र कार्यशैलीप्रति विभिन्न अनुमान सुरु भएका छन्। पूर्वनिर्धारित योजनाका साथ निर्वाचनअघि नै एक खालको धारणा बनाएर अहिलेको सरकार बनेको होइन। निर्वाचनपूर्व मूलतः मुलुकमा दुईवटा शक्ति प्रतिस्पर्धामा थिए। नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको तत्कालीन सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमाले मूलतः एक्लै निर्वाचनमा लडेको स्थिति थियो। निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि र संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भएसँगै आकस्मिक ढंगले विकसित परिस्थितिको जगमा यो सरकार निर्माण भएको हो।

सरकारमा आबद्ध दलहरूका घोषणापत्रमा उल्लेखित विषयहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने, उनीहरूको बीचमा साझा अवधारणा विकास गर्ने र नेपाली जनतामा पछिल्लो समय जुन ढंगको निराशा बढेको छ त्यसलाई चिरेर अघि बढ्ने चुनौती सरकारसामु छन्। सरकारले मूलतः ६ वटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र दिनेछ। सरकारका सामु देखिएको सबैभन्दा मुख्य चुनौती हो, जनतामा विश्वास जगाउने। खासगरी डेढ वर्षयता राष्ट्रिय राजनीति जसरी गिजोलियो, जुन ढंगको अस्थिरता सिर्जना भयो, त्यसले राज्यका सबै अंगप्रतिको जनताको विश्वास टुट्ने स्थिति बन्यो। यस अवस्थाभित्र मुलुकको राजनीतिक गति सही दिशामा अगाडि बढ्छ, अस्थिरतालाई अन्त्य गरिन्छ र लोकतन्त्रको भविष्य उज्ज्वल छ भन्ने विश्वास जगाउनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता हुनुपर्छ।

सरकारले ध्यान दिनुपर्ने दोस्रो विषय हो, गहिरिँदो आर्थिक संकटको डिलबाट मुलुकको अर्थ व्यवस्थालाई फेरि मूलधारमा ल्याउने। नेपालको इतिहासमा निजी क्षेत्र अहिले जस्तो यति साह्रो निराश, सशंकित र हतोत्साही कहिल्यै भएको थिएन। त्यसैले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अर्थतन्त्रका भत्किएका सूचकहरूलाई पुनर्निर्माण गरेर मुलुकको आर्थिक भविष्य सुनिश्चित गर्ने दायित्व सरकारका सामु छ। तेस्रो कुरा, डेढ, दुई वर्षयता मुलुकको बाह्य सम्बन्धमा थुप्रै चुनौती खडा भएका छन्। पूर्ववर्ती सरकारले नेपालको सम्बन्धलाई एकदमै खल्बल्यायो। दुई छिमेकी देशबीचको सन्तुलन पनि बिग्रियो। अन्य कैयौं मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध पनि अविश्वसनीय बन्यो। नेपाल वास्तवमै कुन बाटो हिँड्न खोजेको हो भन्ने बारेमा गम्भीर प्रश्न चिह्न खडा भए– चाहे ती विकास परियोजनासँग जोडिएका विषय हुन्, चाहे अन्य दुईपक्षीय कूटनीतिक मामलामा। एक किसिमले ड्यामेज भएको नेपालको छविलाई पुनस्र्थापित गर्ने चुनौती सरकारसँग छ।

नयाँ उदाएका दलहरू पनि हिजो प्रश्न गर्ने ठाउँमा थिए, आज उनीहरू जवाफ दिने ठाउँमा आइपुगेका छन्। हिजो समस्या तेस्याइदिए पुग्थ्यो, आज समाधान गर्नुपर्छ।

चौथो, सुरु भएका विकासका कामहरू अलपत्र छन्। रूपान्तरणकारी पूर्वाधारका कामहरू चाहे ती राष्ट्रिय गौरवका हुन्, चाहे राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम, ती सबै काम अलपत्र छन्। विकासको एजेन्डाले अघिल्लो सरकारको पालामा प्राथमिकता नै पाएन। विकासका अवरोधकहरू के हुन् भनेर कहिल्यै गम्भीर भएन तत्कालीन सरकार। न त्यसमा छलफल नै भयो, न त अवरोधहरू छिचोल्ने प्रयास नै भयो। सिन्डिकेट निर्माण गरेर ठेक्का लिने र त्यसमा कब्जा जमाउने, त्यसपछि अलपत्र पार्ने समूहको बिगबिगी रहेको देखिन्छ। त्यसलाई तोडेर विकासका कामहरू अगाडि बढाउनु पर्नेछ। ताकि देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकौं। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकौं। र, विकासको प्रतिफललाई जनसमक्ष पुर्‍याउन सकौं।

पाँचौं, यसबीचमा सुशासनको क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ। पुसको चिसो ठण्डीमा समेत बिहानैदेखि पासपोर्ट लिन लाइन लागिरहेको दृश्य भन्नोस् वा सवारी लाइसेन्स लिन एकान्तकुनामा देखा पर्ने भीड, त्यहाँ हुने बिचौलियाको समस्या, सबैले धेरै कुरा बोलिरहेका छन्। स्वास्थ्य बिमाजस्तो एकदम मानवीय संवेदनशीलतासँग जोडिएको विषय अर्कोतिर अलपत्र पार्ने कोसिस भइरहेको छ। वा, अस्पतालमा देखा पर्ने लापरबाहीकै कुरा गर्नुस्। नागरिक वाक्क दिक्क छन्। एकदमै निराश छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत सबै विश्वविद्यालयको अवस्था त्यस्तै नाजुक छ, कमजोर बनिसकेका छन्। प्लस टु पढिसकेका कुनै पनि युवा देशभित्र बस्न नचाहने खालको भयानक समस्या हाम्रासामु छन्। त्यसैले गर्न सकिने न्यूनतम कामहरू गर्नुपर्छ। धेरै ठूला काम पनि गरिहाल्नु पर्दैन, नागरिकलाई सहज सेवा पाउन। लाइनहरूलाई अनलाइन गर्न सकिन्छ। टोकन दिन सकिन्छ। पालो पर्सि भनिदियो भने दुई दिनको समय बचत हुन्छ। यी सबै सरकारले गर्न सक्छ र गर्नु पनि पर्छ। समग्रमा भन्दा, परिवर्तनको अनुभूति नागरिकलाई तत्कालैबाट दिनुपर्छ।

छैटौं कुरा, सीमान्तकृत समुदाय एकदमै अप्ठ्यारोमा छ। न्यूनतम ज्याला बढेको छैन तर महँगी लगभग दोब्बर भइसक्यो। सहरी क्षेत्रमा जग्गा अतिक्रमणका समस्या छन्। फुटपाथ अतिक्रमणका समस्या पनि छन्। ती कुरालाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ। तर, बिनाविकल्प यी कुरामा हात हाल्दा सर्वसाधारण मर्कामा पर्नेछन्। सहर वा राजधानी आउने र सहरी किनारमा बस्ने सबै मानिस लुटेरा होइनन्। गहन अध्ययनपछि सही ढंगले वर्गीकरण गरेर सीमान्तकृत वर्गलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। समस्या समाधान गर्नुपर्छ। लाग्छ, वर्तमान सरकारका प्राथमिकताका विषय यी हुन्। यी कुरालाई ध्यानमा राखेर विश्वास जगाउने चुनौती भएकाले पनि प्राथमिकतामा राख्नै पर्छ।

यससँगै सत्तामा रहेका दलहरूबीच सहकार्यका लागि सघन संवाद पनि उत्तिकै आवश्यक छ। हिजो कतिपय दल दुईवटा फरक फरक ध्रुवीकरणमा थिए। माओवादी सत्तामा र एमाले प्रतिपक्षमा थियो। केही नयाँ दल सरकारमा छन् जो पुराना दलहरूको आलोचनाको जगमा खडा भएका हुन्। जस्तै, स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टी। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संविधानका केही मूलभूत विषयमा असहमत देखिन्छ। सैद्धान्तिक मान्यताहरू आफ्ना ठाउँमा होलान्, यी सबै दललाई एक ठाउँमा ल्याएर मुलुकमा देखिएका वर्तमान समस्या पहिचान र तिनको समाधानमा भने साझा संकल्पका साथ अघि बढ्नै पर्छ। विश्वास छ, सत्तामा रहेका दलका अध्यक्ष सम्मिलित जुन संयन्त्र बन्नेछ, त्यसले यी सबै कुरामा विमर्श गरेर हाल देखिएका तमाम समस्याको समाधान गर्नेछ।

नेतृत्वले पनि संविधानको मर्मअनुरूप जे साझा कार्यक्रम बनाउँछौं, त्यसैअनुरूप कार्यान्वयनमा जानुपर्छ भनेर वातावरण बताउनु पर्छ।

भूराजनीति जुन ढंगले चुनौतीपूर्ण बन्दैछ नेपालका निम्ति, त्यस चुनौतीपूर्ण भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाका बीचमा राष्ट्रिय हितको प्रतिरक्षा गर्नु र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै नेपालका आधारभूत राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। दोस्रो, अस्थिरताका कारण राजनीतिप्रति बढ्दै गएको वितृष्णालाई अन्त्य गरेर लोकतन्त्रमै हाम्रो भविष्य छ भनेर सरकारले विश्वास जगाउन सक्नुपर्छ। सुशासनका क्षेत्रमा चुनौती देखा पर्‍यो र यो दुई÷तीन वर्षयता भ्रष्टाचार एकदमै संस्थागत भयो। राज्य संरक्षित भ्रष्टाचार बढ्यो। सरकार स्वयंले सार्वजनिक खरिद नियमावली परिवर्तन गरी मुठ्ठीभरका व्यवसायीको हितमा मापदण्ड नै परिवर्तन गर्‍यो। ठू्ला ठेक्काहरू सीमित आधा दर्जन निर्माण व्यवसायीले मात्रै पाउने खालको वातावरण बनाउने काम भए।

यति मात्र होइन, करका दरहरूमा अर्थमन्त्री स्वयंले व्यवसायी, व्यापारीका बिचौलिया राखेर निश्चित व्यक्तिलाई पोस्ने खालका चरम विकृतिहरू पनि यसबीचमा देखा परे। यी सबैलाई अन्त्य गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने, महँगी नियन्त्रण गर्ने, सेवाग्राहीका सास्तीको अन्त्य गर्ने आदिलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गर्नुपर्छ। चुनौतीहरू गम्भीर छन्, तर एक खालको विश्वास र आशा मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णयबाट जागेको अनुभूति भएको छ। यही गतिमा अघि बढ्न सक्यो भने यो सरकारले केही महŒवपूर्ण काम गर्न सक्छ। यथार्थलाई बोध गर्नुपर्छ– निर्वाचनबाट प्राप्त जनमत चाहिँ अस्पष्ट आयो, कुनै एउटा दलले सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था भएन। तसर्थ सहकार्यको विकल्प छैन। आफ्नो उपस्थितिलाई सत्ताका निम्ति मोलमोलाइको विषय होइन कि संसद्मा प्रभावशाली बनाउँदै जनताको सेवा गर्ने अवसरका रूपमा दलहरूले लिनु जरुरी ठान्छु।

जनमतले सबैभन्दा ठूलो बनेको दल कांग्रेस सत्ता बाहिर छ। यस्तो स्थिति ऊ आफैंले निम्त्यायो। यति हुँदाहुँदै पनि मुख्यमुख्य विषयमा कांग्रेसलाई पनि विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नु उचित हुन्छ। हिजोको जस्तो निषेध, प्रतिशोध र मुठभेडको बाटो यो सरकारले लिनु हुँदैन। राष्ट्रिय सुरक्षा, बाह्य सम्बन्ध र मुख्य आर्थिक नीति बनाउने विषयमा प्रतिपक्षको साथ लिनु उत्तम हुनेछ। जनतामा निराशा वा भनौं समाजमा असन्तुष्टि देखा पर्नुको कारण संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप सेवाप्रवाह दिन नसक्नुको परिणाम हो। राज्यले दिने सेवाप्रवाहको क्षमता कसरी बढाउन सकिन्छ ? जनताका आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने संयन्त्रको रूपमा सरकारले आफूलाई कसरी स्थापित गर्न सक्छ ? सरकारको नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने मुख्य विषय यिनै हुन्।

लोकतन्त्रको विशेषता, सौन्दर्य र सामर्थ्य नै यही हो कि यसले फरक मत राख्ने दल वा विचारलाई पनि ठाउँ दिन्छ। संयुक्त सरकार भएकाले दलबीच मतभेद हुन सक्छ तर छलफल र सहकार्य जारी राख्नुपर्छ। संविधानका केही आधारभूत कुरालाई मान्दिनँ भन्न पाइन्छ, त्यसलाई शान्तिपूर्ण बाटोबाट जनताको विश्वास जितेर परिवर्तन गर्छु पनि भन्न पाइन्छ। संविधानले यसलाई स्पेस दिएको छ। तर संविधानको पालना चाहिँ गर्नुपर्छ। संविधानको यो कुरा चित्त बुझेको छैन, जनमत ल्याएर परिवर्तन गर्छु वा गरौं भन्न पाइन्छ। यहाँनेर (खटपट भएको अवस्थामा) नेतृत्वको क्षमता पनि आवश्यक पर्छ कि भिन्न भिन्न र असहमत दलहरूलाई कसरी सँगै हिँडाउने ? भनेर। त्यसैले निरन्तर संवादको जरुरी यसैले पर्छ।

नयाँ उदाएका दलहरू पनि हिजो प्रश्न गर्ने ठाउँमा थिए, आज उनीहरू जवाफ दिने ठाउँमा आइपुगेका छन्। हिजो समस्या तेस्र्याइदिए पुग्थ्यो, आज समाधान गर्नुपर्छ। नयाँ दलका नेताको हिजोको प्रतिपक्षीय मानसिकतालाई रचनात्मक भूमिकामा रूपान्तरण गर्न जरुरी हुन्छ। नयाँ दलहरूको अग्निपरीक्षा हो यो। उनीहरूले पनि थाहा पाउनुपर्छ, नेपालजस्तो देशमा असन्तुष्टिहरूलाई ‘क्यास’ गरेर एकछिन एकछिन शक्ति आर्जन गर्न सजिलै छ। हिजो माओवादीले २०६४ सालमा यसै गरेको हो। पछि नयाँ शक्ति, विवेकशील र मधेस केन्द्रित दलहरू यसैगरी तत्कालीन राज्य व्यवस्थालाई आलोचना गरेर जनताको असन्तुष्टिको जगमा खडा भए या हुने प्रयास गरे। तर लामो समय टिक्ने हो भने त्यस असन्तुष्टिलाई समाधान दिने सामर्थ्यमा विकास गर्नुपर्छ। त्यसैले सबैमा राज्य सञ्चालनको क्षमता अभिवृद्धि जरुरी छ। नेतृत्वले पनि संविधानको मर्मअनुरूप जे साझा कार्यक्रम बनाउँछौं, त्यसैअनुरूप कार्यान्वयनमा जानुपर्छ भनेर वातावरण बताउनु पर्छ।