काठमाडौं : एक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले भन्छ– ‘नेपालमा घरभित्र हुने प्रदूषण (इन्डोर पोलुसन)बाट मृत्यु हुनेको संख्या विश्वका अन्य मुलुकको तुलनामा उच्च छ।’ उक्त अध्ययनअनुसार नेपालमा प्रत्येक १ लाखमा १८२.५ जनाको मृत्यु यसकै कारण हुन्छ। श्वास–प्रश्वाससँग सम्बन्धित जोखिमको बारेमा सन् १९९० देखि २०१९ सम्म भएको अध्ययनले यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो।
२ सय ४ देशमा गरिएको अध्ययनले नेपालमा घरेलु प्रदूषणका कारण क्रोनिक अब्सट्रक्टिभ पल्मोनरी डीजीज (सीओपीडी) अर्थात् फोक्सोसँग आधारित समस्याले मृत्यु हुने समस्या उच्च देखिएको छ। ‘ग्लोबल बर्डन अफ डीजीज स्टडी’ नाम दिइएको उक्त अध्ययन प्रतिवेदन गत जुलाईमा सार्वजनिक गरिएको थियो। विज्ञका अनुसार, सीओपीडी यस्तो समस्या हो, जसले हावाको बहाबलाई बन्द गराउँछ र श्वास–प्रश्वासमा समस्या निम्त्याउँछ। अनि, घातक समस्या ल्याउँछ। प्रदूषणले क्यान्सर, मानसिक समस्या, मुटु, ग्यासटाइटिस तथा मांसपेसीको समेत गडबडी हुने जोखिम बढाउने अध्ययनको निष्कर्ष छ।
क्यानाडाका मेगेल विश्वविद्यालयमा ‘डिपार्टमेन्ट अफ इपिडिमियोलोजी एन्ड अकुपेसनल हेल्थ’ विभागका जे कफम्यानले उक्त अध्ययन गरेका हुन्। वातावरणीय समस्याले फोक्सोसम्बन्धी जोखिम बढाउने भए पनि गरिब एसियन देशहरूमा भान्साबाट निस्किने धुवाँ प्रमुख समस्या भएको अध्ययनमा भेटिएको छ। नेपालमा प्रदूषणका मुख्य कारण बायोमास (दाउरा, पराल, गोबरग्यासलगायत)को प्रयोग, फोहोर जलाउनु र यातायातसमेत रहेको पाइन्छ।
कफम्यानका अनुसार फोक्सोजन्य समस्या बढ्नुमा भान्साबाट निस्किने धुवाँ, तताउने प्रणाली र बाहिरी प्रदूषणले थप टेवा दिएको छ। श्वास–प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्याले नेपालमा मात्रै २६ प्रतिशतको मृत्यु हुँदै आएको छ। उक्त नम्बर संसारभरिको उच्च हो। उक्त समस्यासँग जुध्नका लागि वायुको गुणस्तर नियमन प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सुझाएका छन्।
नेपाल सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सतप्रतिशत विद्युत्को पहुँच पुर्याउने लक्ष्य तय गरेको छ।
प्राथमिक रोकथामका लागि एसियाका गरिब देशहरूले कम प्रदूषित आधुनिक ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्ने र धूमपानको प्रयोग छोड्नुपर्ने पनि बताएका छन्। तर, कहिल्यै धूमपान नगर्नेहरू पनि घरायसी प्रदूषणका कारण फोक्सोको क्यान्सरको जोखिममा परेको अध्ययनले देखाएको छ। विशेषगरी महिला र बालबालिका घरायसी प्रदूषणको मारमा परेका छन्।
विकासोन्मुख मुलुकका नागरिकले वार्षिक अनिवार्य रूपमा फोक्सोको परीक्षण गर्न सुझाएका छन्। ४० वर्ष माथिकाले अनिवार्य परीक्षण आवश्यक छ। समयमा नै समस्याको पहिचान भएमा उपचार गर्न सजिलो हुने भनिएको छ। सन् २०१६ मा युनिभर्सिटी अफ मेरिल्यान्ड इन्स्टिच्युट फर एप्लाइड इन्भारमेन्ट, युनिभर्सिटी अफ युटा स्कुल अफ मेडसीन र विकि कोइराला मेमेरियल अस्पतालले संयुक्त रूपमा गरेको अध्ययनले पनि महिला बालबालिकामा घरायसी प्रदूषणको दीर्घकालीन समस्यामा परेको देखाएको छ। उक्त अध्ययनले दाउरा, कोइला, गोबर, बालीका अवशेष बालेर हुने प्रदूषणले फोक्सो क्यान्सरको समस्या निम्त्याएको देखाएको थियो। उक्त अध्ययनमा घरायशी प्रदूषणले वार्षिक चार मिलियन मानिसको मृत्यु भएको जनाएको थियो।
३० प्रतिशत प्रदूषण घरायसी प्रयोजनबाट
भर्खरै प्रकाशित विश्व बैंकको रिपोर्टले भन्छ– ‘दक्षिण एसियाका धेरै घरधुरीले ठोस इन्धनबाट भान्सा तयार गर्छन्।’ घरेलु प्रदूषणका कारक मानिएका यी स्रोतहरू पीएम २.५ प्रदूषणका कारक मानिन्छन्। जसले स्वास्थ्यमा असर परेको छ। किनभने ३० प्रतिशत प्रदूषण घरेलु प्रयोगबाट निस्किएका छन्। उक्त उत्सर्जनले मृत्युको मुखमा पुर्याएको छ।
- नेपालमा मृत्युदर विश्वमै उच्च
- प्रत्येक १ लाखमा १८२.५ जनाले गुमाउँछन् ज्यान
‘स्टार्भिङ फर क्लिन एयर’ नाम दिइएको उक्त अध्ययनले औसतमा हुने घरायसी प्रदूषणको जोखिमको मात्रा एकदमै बढ्ने संभावना छ। दक्षिण एसियन क्षेत्रमा भारतको (इन्डो गैंगेटिक प्लेन) बाहेक घरेलु प्रदूषणबाट पीएम २.५ को जोखिम दोब्बर हुने भनिएको छ। स्वास्थ्यको हिसाबले पीएम २.५ घातक मानिन्छ।
घरभित्रबाट हुने प्रदूषणका विषयमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले २०१४ मा गरेको अध्ययनले नेपालमा कम्तीमा ७ हजार ५ सय बालबालिकाको यसकै कारण मृत्यु हुने गरेको देखाएको छ। बालबालिकाहरूमा निमोनिया तथा फोक्सोको क्यान्सर, मुटु तथा श्वास–प्रश्वाससम्बन्धी जोखिम बढेको छ। त्यसैले पनि विद्युतीय प्रणालीमा फड्को मानुपर्ने औंल्याएको छ। जसले प्रदूषणसँग सम्बन्धित बिरामी घटाउने मात्रै होइन वनविनासलाई समेत रोक्छ। उक्त रिपोर्टमा करिब ३.७५ मिलियन परिवार सुधारिएको बायोमासमा जान सक्ने र ८ लाख परिवारले घरेलु बायोमासको तत्काल प्रयोग गर्न सक्ने बताएको छ।
सरकारको लक्ष्य के छ ?
नेपाल सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सतप्रतिशत विद्युत्को पहुँच पुर्याउने लक्ष्य तय गरेको छ। दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित लक्ष्य (एनडीसी) मा पनि सन् २०५० सम्ममा शून्य उत्सर्जनको उपलब्धि हासिल गर्ने जनाएको छ। त्यसैगरी सन् २०३० मा विद्युतीय खपत १४ सयबाट १५ हजार मेघावाट पुर्याउने लक्ष्य बनाएको छ। त्यसमा ५ देखि १० प्रतिशत ऊर्जा मिनी तथा माइक्रो हाइड्रो, सौर्य ऊर्जा, वायु तथा बायोइनर्जीबाट उत्पादन हुनेछ। सन् २०३० सम्ममा सम्पूर्ण मागको १५ प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जाबाट पूरा हुनेछ।
त्यसैगरी २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत घरपरीवारले विद्युतीय चुलो प्राथमिक माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने छन्। त्यसका लागि सन् २०२५ सम्मको दौरानमा विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा ५ लाख सुधारिएको चुलो राखिनेछ। त्यसैगरी सोही वर्षसम्म २ लाख घरायसी बायोग्यास र ५ सय ठूला खालका संस्थागत बायोग्यास प्लान्ट जडान गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। उक्त काम समयमै भए सन् २०२५ सम्ममा भान्साबाट हुने उत्सर्जन करिब ११ प्रतिशत कटौती हुनेछ। उक्त नम्बर सन् २०३० मा कम्तीमा २३ प्रतिशत पुग्नेछ। तर, (एनडीसी) मा उल्लेख गरिएअनुसार हाल नेपालमा पाँच प्रतिशतले मात्रै विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्छन्। त्यो पनि कसैले प्राथमिक स्रोतका रूपमा त कसैले विकल्पका रूपमा।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका सहायक कार्यकारी निर्देशक, नवराज ढकालका अनुसार ०७७।७८ र ०७८।८९ मा २२ हजारभन्दा बढी विद्युतीय चुला बाँडिसकेको छ। मागअनुसार विद्युतीय चुलो किन्न सहुलियत दिने गरिन्छ। कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाले साझेदारीमा गर्न चाहेमा ६० देखि ८० प्रतिशत सरकारले सहयोग हुन्छ। अरू उनीहरू आफैं जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ। यो वर्ष ७० प्रतिशत साझेदारी गर्ने र बाँकी आफैं या उपभोक्तासँग उठाउने भनिएको छ। माग संकलन गरेर केन्द्रबाट सम्बोधन गरेको ढकालको दाबी छ। स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधि नेपालमा धेरै पहिलादेखि रहेको ढकाल बताउँछन्। सुरुमा मलका लागि सुरु भएको थियो। पछि यसको इन्धनको फाइदाको चर्चा भएपछि त्यसैरूपमा प्रवर्द्धन भयो। सुधारिएको चुलो भने वनजंगल माथिको दबाब कम गर्न सुरुवात गरिएको थियो। बायोग्यासको कार्यक्रम कृषिमा सुरु भएको ढकालले बताए।
उनका अनुसार हालसम्म १५ लाख सुधारिएको चुलो प्रवर्द्धन गरिएको छ। त्यसमध्ये धेरैजसो माटोका छन्। कम टिकाउ हुने भएकाले फलामे चुलोको प्रयोग बढेको छ। स्वास्थ्यको हिसाबले खाना पकाउने प्रविधिमा आधारित विश्व बैंकले ल्याएको एउटा संरचना छ। यसमा विभिन्न प्रविधिको रेटिङ गरिएको छ।
ढकालले भने– ‘स्वास्थ्यको हिसाबले किफायती हुनलाई खाना पकाउने चुलो कम्तीमा तह तीनको हुनुपर्छ। माटोको चुलोहरू तह दुईका छन्। फलामे चुला धेरैजसो तह एक र दुईका छन्।’ तह तीनमा अक्सिजन सप्लाई बढी भएर इन्धन राम्रो बल्छ र हानिकारक ग्यास कम आउँछ। शून्यदेखि पाँचसम्मको तह हुन्छन्।
सरकारले राष्ट्रिय निर्धारित लक्ष्यमा स्वच्छ ‘कुकिङ’को लक्ष्य राखेको उनले बताए। सरकारले स्वच्छ कुकिङ प्रविधिहरूका बारेमा ‘जैबिक ऊर्जा रणनीति २०७३’ मा उल्लेख गरेको छ। उक्त रणनीति मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको ढकालले बताए। (स्वच्छ कुकिङभित्र बायोग्यास, विद्युतीय चुलो र सुधारिएको चुलो सबै पर्छ)।
सन् २०२५ सम्म २ लाख बायोग्यास र ५ लाख सुधारिएको चुलो साथै पाँच सय ठूलो बायोग्यासको लक्ष्य राखिएको छ। त्यसैगरी सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत जनताले स्वच्छ खाना पकाउने विद्युतीय चुलोलाई प्राथमिक प्रयोगको रूपमा ल्याउने दाबी गरिएको छ। सन् २०४५ मा ‘नेट जिरो’ मा जाने घोषणा गरिसकेको छ। ऊर्जाको क्षेत्रमा हेर्दा सतप्रतिशत पुग्नुपर्ने हुन्छ। तर, कतिपय क्षेत्रलाई सय प्रतिशत हुन नसक्ने देखिन्छ। ढकालले भने ‘जेजस्ता लक्ष्य छन्। हासिल गर्न साझेदारी, समन्वय, स्रोत परिचालन, प्रविधि भिœयाउनुपर्ने देखिन्छ।’
अर्थ मन्त्रालयले निकालेको आर्थिक सर्वेक्षणमा कुल ऊर्जा खपतमा ६५ प्रतिशत परम्परागत ऊर्जाले स्थान ओगटोको छ। त्यसको मतलव दाउरा, कृषिजन्य अवशेष र गुइँठाको प्रयोग नै हुँदैआएको छ। सन् २०१५ सम्म दाउरामा मात्रै पकाउने ३० लाखभन्दा बढी छन्। विद्युतीय चुलोको प्रयोगबारे राष्ट्रिय निर्धारित लक्ष्यको मूल्यांकन २०२१ मा सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत परिवारले विद्युतीय चुलोलाई प्राथमिक स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्ने आकलन छ।
औसतमा पाँच जनाको परिवारले सातवटा ग्यास सिलिन्डरको प्रयोग गरे पनि विद्युतीयमा गएपछि तीनवटा ग्यास मात्रै प्रयोग हुने अनुमान छ। त्यसैगरी २०२५ भित्र ग्रामीण भेगमा पाँच लाख सुधारिएको चुलो, २ लाख बायोग्यास तथा ५ सय ठूला मात्राका बायोग्यास जोडिने लक्ष्य छ। नेपालमा सन् २०१७ को रिपोर्टअनुसार ५२.४ प्रतिशतले बायोमासमा भर पर्ने देखिन्छ। विशेषगरी ग्रामीण भेगमा ६५.८ प्रतिशत दाउराका भरमा छन्। सहरी क्षेत्रका ३५.४ प्रतिशत सहरीका मानिस पनि दाउरा प्रयोग गर्छन्। सन् २०१५।१६ सम्मको तथ्यांकमा सहरी क्षेत्रका ३७.९ प्रतिशतले विद्युतीय चुलोको प्रयोग गरेका छन्। उक्त नम्बर वर्षदिन अगाडि ३३ प्रतिशत थियो। विद्युतीयमा जानेहरूको संख्या प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले ०७८ असोजमा प्रस्तावित परियोजना ‘मिटिगेसन जीएचजी इमिसन थ्रु मोर्डन, इफिसेन्ट एन्ड क्लाइमेट फे्रन्ड्ली क्लीन कुकिङ सोलुसन्स’ (सीसीएस) कार्यक्रम पारित गरेको थियो।
उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत तराईका २२ जिल्लाका १० लाख घरधुरीमा आधुनिक ऊर्जाको पहुँच दिने लक्ष्य छ। पाँच लाख विद्युतीय चुलो, चार लाख ९० हजारले फलामे सुधारिएको चुलो, र १० हजार घरमा बायोग्यासको व्यवस्था गरिने परियोजनाको उद्देश्य छ। उक्त परियोजनाबाट ६५ लाख टन हरितगृह ग्यासका उत्सर्जन कम गर्न सकिने लक्ष्य छ।
अब क्रमशः घट्छ
भूपेन्द्र दास, वायु गुणस्तर विज्ञ
घरायसी प्रदूषणका कारण हुने मृत्युदर क्रमशः घट्दै गएको छ। ‘हेन्थ इफेक्ट्स इन्स्टिच्युट’ ले सन् २०२० मा निकालेको तथ्यांकले नेपालको सवालमा घरायसी प्रदूषणले हुने मृत्युदर घटेको देखाएको छ। यसलाई हामी मृत्युको ट्रेन्ड कम भएको भन्छौं। विश्वव्यापी तुलनामा बढेको देखिए पनि नेपालको सन्दर्भमा मृत्यु ट्रेन्ड घट्दैछ।
इन्डक्सन, एलपीग्यास तथा स्मार्ट प्रविधि पहिलाको तुलानामा बढी प्रयोगमा आएको छ। जसका कारण घरायसी प्रदूषण केही मात्रामा घटेको हो। तर, नेपालमा जति पनि ऊर्जा प्रयोग गरिन्छ। त्यसको ८० प्रतिशत बायोमास प्रयोग (दाउरा, पराल, गुइँठा) गरेको देखिन्छ।
मृत्युदर थोरै कम भएको हो। नेपालमा बाहिरी प्रदूषणले मर्नेको संख्या बढ्दैछ। कृषिजन्य अवशेष, फोहोर जलाउँदा, डढेलोलगायतका समस्याले घरायसीभन्दा बाहिरी प्रदूषणको चाप बढेको छ। फोहोरमैला बालेर आगो ताप्ने चलन पनि पहिलाको भन्दा बढेको छ।
जति सानो कण त्यति नै स्वास्थ्यका लागि नराम्रो हुन्छ। भान्साबाट हुने प्रदूषणले सानो तथा ठूला कण निस्किन्छ। ठूलाको तुलनामा साना कण घातक हुन्छन्। ती कण सिधै रगतमा मिसिन्छ। भान्साबाट पीएम २.५ को कण निस्किएको हुन्छ। मान्छेले आँखाले देख्दैन। कपालभन्दा ३० गुणा सानो हुन्छ। हजारौ प्रदूषणको कण मिलेर पीएम २.५ बनेको हुन्छ। यसले जलवायु परिवर्तनमा र स्वास्थ्यमा गम्भिर असर गर्छ। बाहिरी तथा घरायसी दुवै खालका प्रदूषणमा पीएम २.५ को मात्रा हुन्छ।
घरभित्रको प्रदूषणका कारण देखिएका समस्या
– प्रिम्याचर मृत्युदर बढ्नुका साथै भ्रुणमा समेत असर
– समयअगावै बच्चा जन्मिने र कम तौलको हुने
– बाल्यकालमै श्वासप्रश्वासको संक्रमण
– मानसिक स्वास्थ्यमा जोखिम
– आमाको कोखमा हुँदादेखि नै फोक्सोको विकासमा समस्या हुने । जसका कारण गर्भ खेर जाने र बालबालिकाको मृत्यु हुन सक्ने
– घट्यो औसत आयु
आधुनिक ऊर्जामा नागरिकको पहुँच
– घरेलु बायोग्यास ४ लाख ३९ हजार ५४७
– संस्थागत ३५५
– सुधारिएको चुलो १४ लाख २३ हजार २४२
– फलामे चुलो १ लाख ६ हजार २७८
– विद्युतीय चुलो २२ हजार ६९९
स्रोत : वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
