काठमाडौं : ०७९ को निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टी संसद्का लागि ‘नौला’ हुन्। तर, सांसद पदको शपथ खाएको केही दिनमै तीनवटै दलले प्रधानमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई समर्थन जनाए। र, सरकारमा जाने बाटो खोले।
२० सिट रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालयको नेतृत्वसहित सरकारमा सहभागी भयो। ६ सांसद रहेको जनमत पार्र्टी र ३ सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पनि सरकारमा जान खुट्टा उचालिरहेका छन्। अर्को चरणको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा यी दुई दलका सांसदलाई पनि मन्त्री बनाउने गृहकार्य भइरहेको सत्तापक्षका नेताहरू बताउँछन्। पुरानो सत्तागठबन्धन भत्केर नयाँ बने पनि एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू सत्तामा जानुपर्ने ‘दबाब’ पार्टीमा दिइरहेका छन्। यद्यपि, पार्टीमा त्यसबारे निर्णय भने भइसकेको छैन।
पुराना पार्टी सत्तामुखी भए, सत्तालिप्सामा रमाए भन्दै चुनाबबाट कुनै न कुनै रूपमा नयाँ पार्टी जन्मिने गरेका छन्। तर, चुनावमा जनतालाई आश्वासन दिए जस्तो व्यवहार भने उनीहरूले नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ। संसद्मा पुगेपछि जसको प्राथमिकता पनि सत्तामा जाने नै हुन थालेको छ। किन त ? राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्– ‘विचार, दृष्टिकोण, सिद्धान्त केही मिल्दैन र पनि दलहरू अनेक गठबन्धन बनाउँदै हिँड्छन्। त्यसको परिणाम यस्तै आउने हो।’
राजनीतिक अवस्थाले नै साना दललाई सत्तामा पुर्याउने गरेको आचार्य बताउँछन्। ‘अहिलेको स्थितिले सानासाना दललाई मिलेर जाउँ भन्यो, पहिलो र दोस्रो ठूला दलले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सकेनन्,’ उनले भने। उनले साना दलबाट पनि योग्य व्यक्ति मन्त्री भएर जाने विषयमा आपत्ति नहुने बताए।
राजनीतिक विश्लेषक आचार्य पछिल्लो विकृति जड नै चाहिने, नचाहिने बेला बनेको गठबन्धनको परिणाम भएको बताउँछन्। सात राष्ट्रिय पार्टीसहित १२ दल संसद्मापुगेका छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाहेक सबै सत्तामा जान ‘आतुर’ छन्। सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस बाध्यताले प्रतिपक्षमा पुगेको छ। पहिलो कांग्रेस (८९) र दोस्रो दलले नेकपा एमाले (७८)ले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सकेनन्।
तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्व सात दलीयको गठबन्धनको सरकार नै बनेको छ। जसमा स्वतन्त्र सांसदहरू अमरेशकुमार सिंह, किरणकुमार साह र प्रभु साहको पनि समर्थन छ। यो सरकारलाई प्रतिनिधिसभामा ३ सिट जितेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, ६ सिट जितेको जनमत पार्र्टी, १२ सिटको जसपा, १४ सिटको राप्रपा, २० सिटको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, ३२ सिटको नेकपा माओवादी केन्द्र र ७८ सिटको एमाले तथा ३ जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा छ।
- पुराना पार्टी सत्तामुखी भए, सत्ताालिप्सामा रमाए भन्दै आउने नयाँ पार्टी पनि सत्ताकै दौडमा।
- निर्वाचन महँगो हुँदा खर्च उठाउन पनि सत्ताामा जान खोजेको दलहरूलाई आरोप।
नयाँ गठबन्धनमा नरहेको १० सिट जितेको र समानुपातिकमा थ्रेस होल्ड नकटाएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि सरकारमा जान खोजिरहेको छ। तर, नयाँ गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उसलाई ग्रीन सिग्नल दिएका छैनन्। चुनावी परिणामले राजनीतिक बजार भाउ महँगिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
यो निर्वाचनको परिमाणले कुनै दललाई बहुमत दिएन, पाँच दलीय गठबन्धन गरेर निर्वाचन भएको शक्तिलार्ई पत्याएन। एमालेको नेतृत्वमा भएको तालमेलले बहुमत पाएन। कुनै एउटा मात्रै तेस्रो शक्तिलाई पनि शक्तिशाली निर्णायक बनाएन। देशमा स्थायित्व र स्थिरता दिनेभन्दा पनि निर्माण परिणामले राजनीतिक बजार भाउ महँगियो। सानासाना दलमा पनि सत्ताका खेलाडी भए। संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म नै त्यो अवस्था आएको छ।
अहिलेसम्म १ सिट जितेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी बाहेकका सबै सत्ताको खेलमा लागेका छन्। नेमकिपा भने २०४८ यता नै सत्तामा गएको छैन। नेमकिपाबाहेक कुनै पनि दल सत्तामा पुग्नबाट अछुतो छैनन्।
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ३२ सिट जितेको माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ। उपराष्ट्रपतिमा उसको दाबी छ। २० सिट भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री जस्तो शक्तिशाली मन्त्रालय पाएको छ। उपसभामुखमा रास्वपाको दाबी छ। नजाने भनेर अडान लिएको राप्रपामा सरकारमा जान्नै पर्ने दबाब पर्यो। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन सरकार जान नहुने पक्षमा भए पनि अन्य सांसदहरूले नगई नछोड्ने भएपछि उसले केही सर्त राखेर सरकारमा जाने निर्ण गर्यो। जसले १४ सिट जितेको छ।
१२ सिट जितेको जसपाले उपराष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्रीसहित तीन मन्त्रीको दाबी गरेको छ। सबैभन्दा धेरै ८९ सिट जितेको नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य छ। सानासाना दलहरू सरकारमा नगई केही गर्न नसकिने बाहना गर्दै सत्तामा जान तम्सिरहेका छन्। न प्रधानमन्त्री पाएको माओवादी केन्द्रलाई नै सत्तामा जाने म्यान्डिडेट दिएका छन्, न अन्य साना शक्तिलाई। तर, कसैको बहुमत नहुँदा सत्ताको चाबी साना दलको हातमा आएको छ।
प्रत्यक्षमा १ र समानुपातिकमा ५ गरी ६ सिट जितेको जनमत पार्टी सरकारमा सहभागी भएको छ। उसले मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि दाबी गरेको छ। त्यस्तै ३ सिट जितेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीलाई रिहाइको सर्त राखेर सत्ताको बार्गेनिङ गरिरहेको छ। रेशम रिहाइ भएमा नाउपा सत्तामा सहभागी हुने नै छ।
पुरानो गठबन्धनमा रहेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने सरकारमा जाने नजाने विषयमा केही टुंगो लगाएका छैनन्। पुरानै पाँच दलीय गठबन्धन कायम रहेको भए उनीहरू पनि सत्तामा जान सक्थे। तर, त्यो गठबन्धन नै भत्किएपछि उनीहरू विलखबन्दमा छन्। यो निर्वाचनमा लोसपाले ४ र जनमोर्चाले १ सिट जितेको छ।
अहिलेसम्म १ सिट जितेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी बाहेकका सबै सत्ताको खेलमा लागेका छन्। नेमकिपा भने २०४८ यता नै सत्तामा गएको छैन। नेमकिपाबाहेक कुनै पनि दल सत्तामा पुग्नबाट अछुतो छैनन्। जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी पनि उपप्रधानमन्त्री भइसकेका छन्।
राजनीतिकशास्त्री प्रा.डा. जनार्दन आचार्यले संसद् जित्यो कि मन्त्री नै बन्नुपर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको बताए। ‘संसद् जित्यो कि मन्त्री हुनुपर्ने। मन्त्री पनि खानपाउने खालकै हुुनुपर्ने प्रवृत्ति बढेको छ,’ उनले भने। २०४८ पछि नै सत्ता जनताको सेवाभन्दा पनि राजनीतिक लाभहानीको रूपमा हेरिएकाले यस्ता विकृत हावी भएको प्रा.डा. आचार्य बताउँछन्। उनी भने यसलाई प्रणालीकै कमजोरीका रूपमा टिप्पणी गर्छन्।
विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता एवं युवा अभियान्ता प्रकाशचन्द्र परियारले पछिल्लो समय राजनीतिकमा ‘फस्ट फुड, फस्ट डेथ’ को प्रवृत्ति मौलाएको बताए। उनले एक सिट जित्नेले पनि राष्ट्रिय दोहन गर्न सरकारमा जाने भावनाको विकास भएको बताए। ‘१ सिटे दलमा पनि राष्ट्र दोहन गर्न जाने भन्ने भावाना पलाएको छ, मन्त्री पाइहाल्लौं, पैसा कमाइहालांै भन्ने छ,’ उनले भने, ‘यो राजनीतिकको विकृत रूप हो।’
कारण निर्वाचन प्रणाली हो त ?
यो निर्वाचन प्रणालीमा कुनै पनि दललाई बहमुत आउन गह्रो छ। त्यसको फाइदा साना दललाई भएको छ। जसले गर्दा साना दलको बार्गेनिङ पावर बढेको छ।
नेपालको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हो। यस प्रणालीमा प्रत्यक्षतर्फ ६० प्रतिशत र समानुपातिकमा ४० प्रतिशत निर्वाचित हुने प्रावधान छ। राजनीतिक विश्लेषक आचार्यले निर्वाचन प्रणाली त्रुटि भए पनि अहिले परिणाम आउनुमा भागबन्डा प्रणालीको दोष भएको बताए। ‘निर्वाचन प्रणालीमा त्रुटि होला तर अहिले भएको विकृति भनेको भागबन्डा प्रणालीको कारण हो,’ उनले भने।
चुनावअघि नै सरकारको नेतृत्व आधाआधा गर्ने भनेर सहमत भएको थियो भन्ने कुरा आइसकेको बताउँदै उनले भने, ‘प्रणालीमा होइन, पार्टी सञ्चालनमा नै दोष छ।’ उनले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले भर्खरै जन्मिएका दललाई अगाडि ल्याएर सकारात्मक काम गरेको बताए।
प्रदेशको उही हालत
सातै प्रदेशमा कुनै दलको बहुमत छैन। त्यहाँ पनि सरकार बनाउन साना दल नै निर्णायक छन्। जसले गर्दा उनीहरूको सत्ताका लागि बार्गेनिङको हात माथि छ। मधेस प्रदेशमा तेस्रो र चौथो दलले सरकारको नेतृत्वको दाबी गरिरहेका छन्। मधेसमा २३ सिटसहित एमाले ठूलो दल छ।
२२ सिटसहित कांग्रेस दोस्रोमा छ। तर, तेस्रो १६ सिटको जसपा र चौथो १३ सिटको जनमत पार्टीले सरकारको नेतृत्वको दाबी गरिरहेका छन्। यहाँ माओवादी केन्द्रको ९ सिट जितेको छ। मधेसमा जसपा वा जनमतमध्ये एउटालाई सरकारको नेतृत्व दिन नयाँ गठबन्धन करिब करिब सहमति नै भएको छ।
उता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्तिले सरकारको नेतृत्वको दाबी गरेको छ। उसले ५३ सिटको प्रदेशसभामा ७ सिट जितेको छ। जबकी यो प्रदेशमा कांग्रेसले १९, माओवादी केन्द्रले ११ र एमालेले १० सिट जितेको छ। सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्रलाई नेतृत्व दिने तयार भए पनि नाउपाको कारण समस्या पर्ने देखिएको छ। यहाँ नाउपालाई नसमेटेसम्म सरकार बन्ने अवस्था छैन। यसैले सुपमा उसले जे भन्छन् त्यही मान्नु पर्ने अवस्था छ।
२०५२ सालयता साना दलहरू सरकार निर्माणमा निर्णयक बन्दै आएका छन्। २०५१ सालको मध्यवधी निर्वाचनमा कुनै पनि दलको बहुमत आएन। एमालेको अल्पमतको सरकार ९ महिनामा ढल्यो। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा जम्बो (४८) मन्त्रिमण्डल बन्यो।
प्रदेश १ मा एउटा दलको मात्रै बहुमत हुने अवस्था छैन। ९३ सिटको यो प्रदेशमा बहुमतको लागि ४७ सिट आवश्यक पर्छ तर कुनै दलसँग पनि बहुमत छैन्। ठूलो दल एमाले ४० सिट मात्रै छ। बहुमतका लागि साना दलको आवश्यकता पर्छ नै। कर्णाली, गण्डकी, बागमती प्रदेश र सुदूरपश्चिममा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल छ। तर, नयाँ गठबन्धनका कारण कांग्रेसको सरकार बन्ने अवस्था छैन।
साना दलको सहयोगबिना कुनै पनि प्रदेशमा सरकार बन्दैनन्। बागमतीमा कांग्रेससँग ३७ सिट छ। उ नै ठूलो पार्टी हो। एमालेसँग २७, माओवादी केन्द्रसँग २१ र राप्रपासँग १३ छ। यस्तै बागमतीमा ११० सिट छ। बहुमतको लागि ५६ सिट चाहिन्छ। यहाँ १३ सिट रहेको राप्रपाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको छ।
गण्डकीमा ६० सिट छ। यहाँ पनि पहिलो दल कांग्रेस छ। कांग्रेसका २७ सांसद छन् भने एमालेसँग २२, माओवादी केन्द्रसँग ८ सांसद छन्। राप्रपाका २ र एकीकृत समाजवादीका १ सांसद छन्। बहुमतका लागि ३१ सिट चाहिन्छ।
लुम्बिनीमा पनि यही अवस्था छ। यहाँ एमाले सबैभन्दा ठूलो दल छ। तर, उसको बहुमत पुग्दैन। सानासाना दललाई नजोडेसम्म त्यहाँ पनि सरकार बन्दैनन्। लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले ठूलो दल छ। यहाँ एमाले २९, कांग्रेस २७, माओवादी ९, राप्रपा ४, जसपा ३, लोसपा ३, नागरिक ४, जनमत ३, स्वतन्त्र ३, नेकपा एकीकृत समाजवादी १ र जनमोर्चा १ रहेको छ।
कर्णालीमा पनि कांग्रेस नै ठूलो दल छ। तर, उसले नेतृत्वको सरकार बन्ने सम्भावना नै छैन। नयाँ गठबन्धनका कारण एमाले, माओवादी नेतृत्वमा यहाँ सरकार बन्छ। कांग्रेस १४, माओवादी केन्द्र १३, एमाले १०, समाजवादी र राप्रपाले एक–एक सिट जितेका छन्। यहाँ एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्दा नै बहुमत पुग्छ।
साना दल सधैं निर्णायक
२०५२ सालयता साना दलहरू सरकार निर्माणमा निर्णयक बन्दै आएका छन्। २०५१ सालको मध्यवधी निर्वाचनमा कुनै पनि दलको बहुमत आएन। एमालेको अल्पमतको सरकार ९ महिनामा ढल्यो। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा जम्बो (४८) मन्त्रिमण्डल बन्यो। पजेरो संस्कृति भित्रियो। त्यो पनि धेरै दिन टिकेन। तेस्रो दलका रूपमा रहेको राप्रपाका नेता सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द पालै पालो प्रधानमन्त्री भए।
मधेश केन्द्रित सद्भावना पार्टीलगायतका दलका नेता सरकार भित्रिए। सत्ताका लागि जे पनि हुन थाल्यो। २०५१ सालको मध्यवधिपछिको पाँच वर्षमा मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा पाँचवटै सरकार बने। त्यहाँ पनि साना दलले मन्त्रीका लागि जे पनि गरे। २०५६ मा कांग्रेसले बहुमत त ल्यायो। त्यो पनि धेरै टिकेन। २०६१ माघ १९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिए। २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि मुलुकमा गणतन्त्र आयो। त्यसपछि संविधानसभाका निर्वाचन भए।
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ पछि ठूलो पार्टी बनेर उदाएको माओवादीको सरकार ९ महिना पनि टिकेन। त्यसपछि माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई तथा खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बने। त्यहाँ पनि साना दलको जगजगी भयो। तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेताहरू राजेन्द्र महतो, शरदसिंह भण्डारी पटक–पटक मन्त्रिभइरहे। एकनाथ ढकालदेखि बद्री न्यौपानेसम्म मन्त्री बने।
२०७२ सालमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, मालेका महासचिव सिपी मैनाली पनि उपप्रधानमन्त्री बने। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार त अझ सत्ताका खेलाडी नै बने।
संविधान बनेपछि दुइटा आवधिक निर्वाचन भएका छन्। २०७४ निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले बहुमत ल्यायो। पार्टी पनि एकीकरण पनि भयो तर त्यो धेरै दिन टिकेन। सर्वोच्च अदालतले नै एमाले र माओवादी केन्द्र बिउँत्याइदियो।
२०७७ पुस ५, २०७८ जेठ ७ मा गरी दुई पटक संसद् विघटन भयो। यो बेला माओवादी केन्द्र र एमालेको एउटा घटक सत्ताबाट बाहिरियो। २०७८ असार २८ मा सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि पुनः साना पार्टी हाबी भए। ठूला दल पनि नै फुटे। जनता समाजवादी पार्टी फुटेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), एमालेले फुटेर एकीकृत समाजवादी पार्टी बन्यो। पाँच दलीय सत्तारुढ गठबन्धन बन्यो। प्रतिगमनका लागि भने पनि यो गठबन्धन सत्ताको लागि फुटेको देखिन्छ।
निर्वाचन महँगो हुँदा सत्ताको दौड
डा. राजेश अहिराज, राजनीतिक विश्लेषक
चुनाव महँगो छ। निर्वाचन आयोगमा पठाएको खर्च विवरण, वास्तविक खर्चमा तालमेल हँुदैन। खर्चको तालमेल गराउन पनि चुनाव जित्नेबित्तिकै मन्त्री हुनुपर्ने बाध्यता छ। अर्को कुरा हाम्रो समाज पनि दम्भमा विश्वास गर्छ। इज्जत, प्रतिष्ठा, मानका लागि मन्त्री हुनुपर्ने हुन्छ। मन्त्री भएपछि त्यो आडमा जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने छ। यहाँ प्रणालीले काम गरेको छैन। त्यसैले व्यक्तिनै शक्तिशाली हुनु परेको छ। 
मन्त्री भए धेरै काम पनि गर्न सकिन्छ, किनभने उसको हातमा पैसा हुन्छ। मन्त्री हुँदा कमाएको पैसा होस् वा गरेका काम हुन् त्यसले अर्को निर्वाचनको पूर्वाधार बनाउन सहयोग गर्छ। अहिले साना हुन् वा ठूला दल वा एक सिट जितेकै सांसद किन नहुन उनीहरूलाई मन्त्री नै चाहिएको छ। जित्नु अघि उनीहरू जनप्रतिनिधि हुन्छ भने, जितेपछि निधिपति ठान्छन्। ‘म जे भन्छु त्यही ठीक। जे गर्छु त्यही भन्ने ठान्छन्। प्रत्येकलाई मन्त्री भन्ने लालसा छ। पार्टी संस्थागत हुनै सकेका छैनन्।
निर्वाचन अति महँगो भएको छ। अब अरबपति बाहेकले निर्वाचनमा लड्न नसक्ने स्थिति भइसकेको छ। यो अभ्यासले इमान्दार र पार्टी प्रतिनिष्ठावान पैसा नभएकाले चुनाव नै लड्न नपाउने अवस्था भएको छ। अब मुख्य तीन कुरा गर्नुपर्छ। तब मन्त्री हुने मोह नै हुँदैन। पहिलो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रदेश प्रमुख, संवैधानिक निकायका प्रमुख गैरदलीय बनाउनुपर्छ। राष्ट्रियसभामा विषय विज्ञ लानुपर्छ। राष्ट्रिय सभालाई विषय विज्ञको गैरराजनीतिक थलो बनाउनुपर्छ।
तेस्रो र महत्वपूर्ण कुरा चाहिँ प्रतिनिधिसभाका सांसदलाई बजेट दिनुहुँदैन र मन्त्री पनि बनाउनुहुँदैन। सांसदलाई मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सांसदको काम नै नीति मात्रै बनाउने हो।
संसद्मा पुगेका दल
१२ (राष्ट्रिय ७)
सरकारमा सहभागी
एमाले
माओवादी
रास्वपा
जनमत
सरकारमा जान आतुर
नाउपा
जसपा
राप्रपा
एस
प्रतिपक्षमा
कांग्रेस
मौन
लोसपा
जनमोर्चा
जहिल्यै सरकारबाहिर
नेमकिपा
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
