गैरकूटनीतिक अभिव्यक्ति

गैरकूटनीतिक अभिव्यक्ति

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै सामु चिनियाँ कार्यवाहक राजदूत वाङ सिनले दिएको अभिव्यक्ति कूटनीतिक दृष्टिले गम्भीरमात्रै होइन, आपत्तिजनक छ। उनले भने, ‘वर्षौंदेखि यस परियोजना (विमानस्थल) मा सक्रिय समर्थन र बलियो सहयोगका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेपाल सरकारलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु।’

के पोखरा विमानस्थल चीनको हो ? यो चीनको भूमिमा निर्मित छ ? चिनियाँ ऋणमा चीनकै ठेकेदारले बनाए भन्दैमा चीनले आफ्नो स्वामित्व दर्शाउन मिल्छ ? ब्याजसहित तिर्नुपर्ने ऋण लिएर बनाएको विमानस्थलमा नेपाल सरकारले अर्थात् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनलाई कसरी ‘सक्रिय समर्थन’ र ‘बलियो सहयोग’ पुर्‍याए ? नेपालले बनाएको विमानस्थलमा ऋण दिएकामा बरु हामीले चीनलाई धन्यवाद दिनु उचित हुन्छ। तर, यो चीनले नेपाललाई धन्यवाद दिने विषय होइन। कुनै पनि सार्वभौमसम्पन्न राष्ट्र अर्को साहु–राष्ट्रको दास बन्न सक्दैन। नेपाल कदापि बन्दैन पनि। चीनले यसलाई गहनतापूर्वक लिनैपर्छ।

त्यतिमात्र होइन कार्यवाहक राजदूत वाङले त्यही क्रममा भने, ‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चीनले नेपालसँगै बेल्ट एन्ड रोडलाई संयुक्त निर्माणका लागि उज्ज्वल व्यापार कार्ड बनेको हो।’

यो अर्को गैरकूटनीतिक पगरी गुथाइ हो। पोखरा विमानस्थल बेल्ड एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत होइन। सन् २०१७ मा मात्रै चीनको बीआरआई समझदारीपत्रमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो। पोखरा विमानस्थल त्यो हस्ताक्षरभन्दा अघि निर्माण सम्झौता भएको थियो।

बीआरआईअन्तर्गत अहिलेसम्म कुनै पनि परियोजनामा सम्झौता भएको छैन। ऋण लिएर पूर्वाधार बनाएकै भरमा चिनियाँ कूटनीतिज्ञबाट भएको व्यवहारले नेपाल र नेपालीलाई दुखाएको छ। हामी ऋण लिएर पूर्वाधार बनाउन सक्छौं। ऋण तिर्छौं पनि। तर, त्यतिका भरमा राष्ट्रिय स्वाभिमान र अस्मितामाथि ऋणदाताबाट भएको अवमूल्यन खप्न सक्दैनौं। नेपाली अधिकारीहरूले पोखरा विमानस्थल बीआरआईअन्तर्गत निर्माण भएको भन्ने कुनै दस्तावेज नभएको प्रष्ट पारेकै छन्। यस अवस्थामा चिनियाँ कूटनीतिज्ञबाट हठात र आश्चर्यजनक रूपमा प्रकट अभिव्यक्तिले सन्देहसमेत जन्माएको छ।

अतः एक सर्वाभौमसम्पन्न, असल र शुभचिन्तक छिमेकीलाई दुख्ने गरी आएको चिनियाँ पक्षको अभिव्यक्ति कूटनीतिक तवरबाट सच्याइनुपर्छ। कूटनीतिक सम्बन्ध हार्दिकतापूर्ण हुनुपर्छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.