जसपाको निष्कर्ष : सरकारमा संघीयता विरोधी पार्टीहरू भए, आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आउनसक्छ

जसपाको निष्कर्ष : सरकारमा संघीयता विरोधी पार्टीहरू भए, आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आउनसक्छ

काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले सरकारमा संघीयता विरोधी पार्टीहरू सहभागी भएकाले न्युनतम साझा कार्यक्रम तय नभएसम्म सरकारमा नजाने निष्कर्ष निकालेको छ। 

काठमाडौंमा सम्पन्न राजनीतिक समितिको बैठकले संघीयता विरोधी पार्टीहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहभागी भएकाले तत्कालै सरकारमा जान नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ। जसपाले त्यसका लागि सरकारले ल्याउने भनिएको न्युनतम साझा कार्यक्रममा यसबारे प्रस्ट पार्नुपर्ने र सम्मानजक शक्ति बाँडफाँड गर्नुपर्ने शर्त राखेको कार्यकारिणी सदस्य डा. सुरेन्द्र यादवले बताए। 

'सरकारमा संघीयता विरोधी पार्टीहरू सहभागी छन्। रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टीले त झन् प्रदेशमा उम्मेदवारसमेत उठाएन। संघीयता पक्षधरका लागि पक्कै पनि यो चिन्ताको विषय हो। यसबारे सरकारले न्युनतम साझा कार्यक्रममा प्रस्ट बोल्नुपर्छ,' यादवले अन्नपूर्णसँग भने। 

सरकारले न्युनतम साझा कार्यक्रममा यसबारे प्रस्ट नपारे सरकारको समर्थन गरे पनि जसपाले आन्दोलन गर्ने नीति लिएको छ। 'यो सरकारलाई हामीले समर्थन गरेका छौं। विश्वासको मत पनि दिन्छौं। तर संघीयताका सबालमा यो सरकारले प्रस्टरूपमा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ। नत्र हामी आन्दोलनमा जाने निश्चित छ,' उनले भने। 

उनले पार्टीले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीलाई बटमलाइन बनाएको बताए। 'हाम्रा एजेण्डामा सरकार सकारात्मक देखिनुपर्‍यो। हाम्रा एजेण्डामा सरकार गम्भीर देखिनुपर्‍यो।'

त्यस्तै जसपाले विचार मिल्ने पार्टीहरूसँग एकता गर्ने वार्ता समिति गठन गरेको छ। पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रकम चेम्जोङ र गोविन्द चौधरी सदस्य रहेको वार्ता समिति बनाएको प्रवक्ता मनिष सुमनले बताए। जसपाले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग एकताका लागि पहल गर्ने जसपाका एक नेताले बताए। 'हामीमीच केही चरणमा छलफल भएको छ। पार्टी एकीकरण गर्न सकिने नसकिने विषयमा वार्ता समितिले टुंगो लगाउने छ,' ती नेताले भने। 

त्यस्तै जसपाले मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाए नदोहर्‍याउने नीति लिएको छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जसपाले मुख्यमन्त्री पाए आफ्नो दाबी रहने बताउँदै आएका छन्। त्यसबारे पार्टीले नदोहोर्‍याउने नीति लिएको कार्यकारिणी सदस्य यादवले बताए।

मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा जसपाबाट प्रवक्तासमेत रहेका मनिष सुमनलेसमेत दाबी गर्दै आएका छन्। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.