विकास र समृद्धिको तीव्र आकांक्षा पालेको नेपाल अहिले दैनन्दिन खर्च पो कसरी धान्ने भन्ने अवस्थामा पुगेको छ। त्यो भनेको सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत करलगायत राजस्व खुम्चिँदाको असर हो। समकालीन नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै सरकारको प्रशासनिक खर्च कसरी धान्ने हुन थालेको छ। चालू आवमा सरकारले राजस्व १८.८५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको हो तर हालसम्म संकलित राजस्व लक्ष्यको २९ प्रतिशत कम छ। मसान्तसम्म ३ खर्ब ७१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्यको लिएकोमा २ खर्ब ६८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमात्र संकलन भएको छ। अर्थात् लक्ष्य केवल ७२ दशमलव २ प्रतिशत उपलब्धि हासिल हुन सकेको छ। यसै गतिमा गए आव सकिँदा लक्ष्य भेट्न मुस्किल छ, वृद्धि त परेको कुरा।
सरकारी राजस्वको स्रोत खुम्चिनु आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र हुनु र राज्यको कर प्रणाली कमजोर प्रमुख कारणमध्ये हुन्। आयातित सामानमा कर लिएर सरकारले ढुकुटी भर्थ्यो, तर गएका धेरै महिना थुप्रै बिलासी वस्तुको आयात रोक्नुपर्ने अवस्थामा सरकार रह्यो। वैदेशिक मुद्राको सञ्चित रोक्न त्यसो गर्नुपर्ने अवस्था आयो, वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्नेतिर सरकारी ध्यान पुगेको भए आयातमा कडाइ गर्नु पर्दैनथ्यो। सजिलो बाटो खोज्ने र अर्थतन्त्रलाई भड्खालोतिर लैजाने कदम जस्तो जो भइदियो। राजस्वका प्रमुख स्रोत भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर हुन्। ती आयात व्यापारसँग गाँसिएका छन्। अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा नै ठूलो भइदिनु नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो, जसका कारण राजस्व चुहावट भइरहेको छ।
चुहावट रोक्न सख्त जरुरी छ। आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करको गिरावट शिथिल अर्थतन्त्रमा बजार वा कारोबार खुम्चिनुको परिणाम हो। आयकरको न्यूनताको कारण पनि अर्को होइन। अर्थतन्त्रलाई गति दिने औजारको प्रयोगबिना राजस्व आम्दानी वृद्धि हुन सक्दैन। सधैं भनिने तर नगरिने भनेको राजस्वको दायरा वृद्धि हो। यसबारे अहिलेको सरकारले कडा कदम चाल्न जरुरी छ। नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरोकारवाला र कर्मचारी जगत्सँग आफू कडा ढंगले अगाडि बढ्ने संकेत र सन्देश दिइसकेका छन्, तर उनका कुरा व्यवहारमा प्रकट नभई भरोसा गर्न सकिन्न। अर्थतन्त्र उकास्न, राजस्वको दायरा वृद्धि गर्न र स्रोत फैलाउने दायित्व उनकै काँधमा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
