काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दैनिक सेवा लिन सर्वसाधारणले भोगिरहेको लाइनको सास्ती एक महिनाभित्र हटाउन सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स लिन सर्वसाधारणले सास्ती व्यहोरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीतिगत सुधारका प्रस्ताव ल्याउन पनि सचिवहरूलाई ३० बुँदे निर्देशन दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले सचिवहरूसँग सोमबार र मंगलबार छलफल गरेका थिए।
‘अहिले तपाईं हामी यो बैठक बसिरहँदा राहदानी लिन बिहान २ बजेदेखि लाइनमा बसेको समाचार प्रकाशित भएको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘राष्ट्रिय परिचय पत्र लिन सास्ती उत्तिकै छ। त्यो परिचयपत्र किन आवश्यक भएको हो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर हामीसँग छैन। अहिलेकै गतिमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम हुने हो भने ३ करोड नेपालीको हातमा परिचयपत्र पुग्न दसकांै लाग्छ भने एक जना सरकारी अधिकारीले मलाई हिजो मात्र सुनाउनु भएको थियो। सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन पनि वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ।’
सरकार गठनको एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’, सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए।
राजस्व कम उठ्नुमा आर्थिक मन्दी, आयातमा कमी आउनुका कारण खोजीनीति गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए। आयकरसमेत लक्ष्यबमोजिम नउठ्नु र मासिक कर बुझाउन जाँदा पनि अनेक झन्झट र लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको सोधेका छन्। प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए,‘हामीसँग सीमित विकल्प छन्। त्यो भनेको नतिजा देखिने कार्यसम्पादन हो र नभएका जिम्मेवार पदाधिकारी दण्डको भागी हुने हो। कतिपय दस्तुर बुझाउने लाइन स्थानीय तहमा र सवारी लाइसेन्सको लाइन प्रदेश तहमा भएको भनेर तपाईंहरू पन्छिन पाउनुहुन्न।’
प्रधानमन्त्री दाहालले विकास खर्च आर्थिक वर्षको आधाआधी भइसक्दा जम्मा ११ प्रतिशत मात्र भएको हुनुको कारण के हो ?
भन्दै प्रश्न गरेका छन्। विकास खर्च हुन नसक्नाका कारण के हुन् ? को जिम्मेवार हो ? यसको कारण खोजी गरी निराकरण अब पनि नगरे कहिले गर्ने ? उनले यी प्रश्नको नीतिगत तहमा समस्या भए तथ्यमा आधारित सुधारका प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिए। ठूला आयोजनामा विनियोजन भएको बजेट र हालसम्मको खर्च तथा भौतिक प्रगति र विकास आयोजनामा गति तीव्र गर्ने उपायसहितको योजना राष्ट्रिय योजना आयोगले तत्काल तयार गर्न निर्देशन दिइएको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी अस्पताल र सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको स्तर किन खस्कियो भन्दै प्रधानमन्त्री सोधेका छन्। उनले यसको निराकरण के हो ? भन्ने खोजी गर्न पन निर्देशन दिए। यस्तै, उनले मन्त्रालय र विभागमा काम विनाका कर्मचारीहरू थुप्रो लाग्ने तर जनतालाई आधारभूत सेवा दिने पालिका तहमा जनशक्तिको अभाव भइरहेको तर्फ पनि सचिवहरूको ध्यानाकर्षण गराए। संघीय निजामती ऐन आगामी संसदमा पेस गर्नेगरी तयारी गर्नुहोस्,’ प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक यातायात सेवास्तरीय बनाउन पनि निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिटरब्याजी नाममा ठगी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिए। भ्रष्टाचार हुने सम्भावित निकायहरू र त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा निगरानी राख्न सचिवलाई निर्देशन दिएका छन्। बुष्टर डोज खोपको लागि कोरोनाको भ्याक्सिनको तत्काल प्रबन्ध गर्न, दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा कमी आउन नदिन र उपभोग्य वस्तुहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न र नाफाखोरी, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव सिर्जना जस्ता कुराहरू अन्त गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले नियमित रूपमा बजार अनुगमन तथा निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन
गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यालय समयमा, कार्यालयको काम छोडेर अनावश्यक सभा सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनारमा, प्रशिक्षण दिने, जस्ता कार्यमा जान बन्द गर्न पनि निर्देशन दिए। सरकारी पदाधिकारीहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीमा मात्र विदेशी कुटनीतिक भेटघाट गर्ने र परराष्ट्र मन्त्रालयले यससम्बन्धी आचारसंहिता तयार निर्देशन गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
