निजी क्षेत्रमैत्री बन्यो सरकार, चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन (पूर्ण पाठसहित)

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन गत कात्तिकमा जारी गरेदेखि उद्योगी तथा व्यवसायीहरूबाट चौतर्फी विरोध भएपछि संशोधन गर्न बाध्य भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार आकश्मिक पत्रकार सम्मेलन गर्दै यसलाई संशोधन गरेको जानकारी दिएको छ।

संशोधित मार्गदर्शनले कर्जा लिने सीमा र अवधिमा केही लचिलो बनेको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँगको भेटमा अर्थतन्त्र सुधार गर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसलगत्तै राष्ट्र बैंकले पनि चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरेको हो।

अब १ करोड रुपैयाँसम्मको चालू पुँजी कर्जा लिनेलाई कुनै सीमाले बाँध्ने छैन। यसअघि कर्जाको सीमा ५० लाखमात्रै थियो। अब बैंकिङ्ग प्रणालीबाट करोड वा सोभन्दा कम चालू पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालु पूाजी कर्जासम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही चालु पूाजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्न सक्नेछन्। तर, चालू पुँजी प्रायोजनका लागि प्रदान हुने कर्जाको प्रकार तोकिएको मार्गदर्शनबमोजिम हुनु पर्नेछ। तर २ करोडभन्दा बढी चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गरिएको छ।

फर्म, संस्था, कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने सो रकमभन्दा बढीको चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारणका लागि चालू पुँजी आवश्यकताको विश्लेषण गरीमात्रै कर्जा दिनुपर्ने भएको छ। अब व्यवसायमा आउने उतार चढावको चालू पुँजी कर्जाको आवश्यकताको लागि अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २५ प्रतिशतले हुन आउने रकमभन्दा बढी नहुने गरी कर्जा सीमा स्वीकृत गर्नु पर्नेछ। यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुनेछ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटलको आवश्यकताका लागि ३ देखि १० वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्ने भएको छ। व्यावसायिक कारोबार सुरु भएको ३ वर्षभन्दा कम अवधि भएका वा नयाँ फर्म, संस्था, कम्पनीको हकमा अनुमानित सञ्चालन खर्च, एवं अनुमानित नगद तथा कोष प्रवाहका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिबमोजिम सीमा निर्धारण गर्न सक्नेछन्।

संस्थाले चालू पुँजी कर्जाको आवश्यकता विश्लेषण गर्दा २ करोड रुपैयाँभन्दा कम चालू पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा समेत स्थायी चालू पूँजी कर्जा पहिचान भएमा कूल २ करोडको सीमाभित्र रही फ्क्चूयशन चालू पूँजी कर्जाको लागि १ वर्षभन्दा कम अवधिको कर्जा तथा स्थायी चालू पुँजी कर्जा आवश्यकताको लागि ३ देखि १० वर्षको आवधिक प्रकृतिको यस्तो कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछन्।

भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तिय संस्था नियमन विभागका निर्देशक किरण पण्डितले सो मार्गदर्शन लागू हुनुपूर्व प्रवाह भएका चालु पुँजी कर्जाहरूलाई यसअनुसार पहिलोपटक पुनरावलोकन वा नवीकरणको सिलसिलामा कर्जा सीमाहरूलाई दुवै आधारमा विश्लेषण गरी मिलान गर्दा कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना भएको नमानिने बताए।

चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ लागू हुनुपूर्व प्रवाह भएका चालु पुँजी कर्जाहरूलाई यस मार्गदर्शनअनुसार पहिलो पटक पुनरावलोकन वा नवीकरण गर्नुपर्दा मार्गदर्शनले तोकेको सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको अवस्थामा त्यस्तो रकमलाई २०८२ असार मसान्तसम्म देहायबमोजिम अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी हुनेगरी आवधिक कर्जा शीर्षकमा मिलान गर्नुपर्नेछ।

यसरी गरिएको कर्जा समायोजनलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना मानिने छैन। यस्तो कर्जाको अवधि, भुक्तानी तालिका तथा किस्ता रकम परिवर्तन गर्न पाइने छैन। यस्तो आवधिक कर्जा समयअगावै चुक्ता गर्न चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अग्रिम भुक्तानी शुल्क  लिन पाउने छैनन्।

पूर्ण पाठ पढ्नुस् :