काठमाडौं : मन्त्रालय फुटाएर २५ पुर्याउने विषयमा छलफल नै नभएको सरकारले दाबी गरेको छ। सत्ताारुढ गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रालय फुटाउने विषय छलफल नभएको बताएका छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालसहित एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र जसपाकाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बैठक सहभागी थिए।
बैठकमा लिङ्देनले मन्त्रालय फुटाउने विषयमा कुरा उठाएका थिए। उनले मन्त्रालय फुटाउँदा जनतामा नराम्रो सन्देश जाने भन्दै ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धनमा सातवटा दल भएको सबै चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता भए पनि मन्त्रालय फुटाउने विषयमा छलफल नभएको दाबी गरे। उनले भने, ‘धेरैको चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता त छ नै तर त्यसका लागि गलत थिति बसाल्न हुँदैन भन्नेमा म छु। हल्लाहरू सुनेर नपत्याइदिनुहोला।’ यो बैठकमा सरकारले १० मा गरेको कामको समीक्षा भएको थियो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जनताको जनजीवीकालाई सहज बनाउनेबारे छलफल भएको बताए। उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रमुख विषय बनाएर नीतिगत परिवर्ततका केन्द्रित रहेर छलफल गरिरहेको बताए। उनले मन्त्रालय फुटाउनेबारे गठबन्धनको बैठकमा कुनै छलफल नभएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे कुनै सोच नभएको बताए।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनेसमेत बताए। उनले गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयारी भइरहेकाले बिहीबार टुंग्याउने बताए। साझा कार्यक्रम तयारी बिहीबार टुंग्याएर शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारी सत्तारुढ गठबन्धनको छ। एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउने गरी नीति तथा कार्याक्रम ल्याउनुपर्ने बताए। साझा न्यूनतम कार्यक्रमकै आधारमा सरकार चल्ने बताए। साझा न्यूनतम कार्यक्रमकै आधारमा सरकार चल्ने हो। यो अब एक÷दुई दिनमा आउँछ’, उनले भने।
गृहमन्त्री लामिछानेले बैठकमा समसामयिक राजनीति र राहदानी विभागको सिस्टम डाउनबारे पनि छलफल भएको बताए। मन्त्रिपरिषद् विस्तार भने विश्वासको मत लिएपछि मात्रै गर्ने सरकारको तयारी छ। गठबन्धनका सात दलमध्ये एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, जनमत पार्टी सरकार सहभागी भएको छ। जसपा र राप्रपाले सरकारलाई समर्थन गरे पनि मन्त्री पठाउनेबारे अहिलेसम्म निर्णय गरेको छैन। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाइ सर्त बनाएको छ। तर, उसलाई फकाउन अन्य ठूला दल लागिरहेका छन्।
सरकार बनेको १० दिन भएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन। ११ गते शपथ खाएका चार मन्त्रीको कार्यविभाजनसमेत भएको छैन। उनीहरूले बधाइ खानेबाहेक बस्ने ठाउँ पनि पाएका छैन। अहिले प्रधानमन्त्री, तीन उपप्रधानमन्त्रीसहित ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ।
राष्ट्रपति, सभामुख एमाले लिने भद्र सहमति भएको छ। तर, अन्य शक्ति बाँडफाँट पनि हुन सकेको छैन। थप मन्त्री, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलगायत अन्य संवैधानिक पदको छिनोफानो नहुँदा अन्यौलत सृजना भएको छ। सरकार सञ्चालनका लागि नयाँ गठबन्धनको नेतृत्व गरेका एमाले अध्यक्ष ओलीलाई उच्च राजनीतिक संयोजक बनाइएको छ। पुष २५ गते संसद् अधिवेशन आह्वान भएको छ भने प्रधानमन्त्री दाहालले २६ गते विश्वासको मत लिँदैछन्।
विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषदको विस्तारदेखि अन्य शक्ति बाँडफाँट हुने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग विश्वासको मत मागेका छन्। सिंहदबारमा भेटवार्ता गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालसँग विश्वासको मत मागेका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
