धनगढी : सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न पुस २७ गतेसम्मको समय सीमा तोकिएको छ। प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिम कुनै पनि दलको बहुमत नपुगेकाले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन जुटाएर बहुमत पुगाउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई पुस २७ गते बुधबार बेलुकी ५ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छन्।
प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन–२०७४ अनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणाम बुझाएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीको चयन भइसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। निर्वाचन आयोगले पुस २ गते प्रदेश प्रमुखलाई निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। ३० दिनको समय सीमा सकिन ५ दिन अगावै प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका हुन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको बहुमत छैन। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १९, जना, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का ११ जना, नेकपा (एमाले)का १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ७, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ जना, राप्रपा र स्वतन्त्रका एक-एक जना सदस्य छन्।
सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउनका लागि अहिले सकस भइरहेको छ। केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनअनुसार प्रदेशमा बहुमत पुगिरहेको छैन। केन्द्रमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गर्ने भने पनि, सुदूरपश्चिममा सरकार निर्माणका लागि निर्णायक रहेको उसले मुख्यमन्त्री दाबी गरेको छ। मुख्यमन्त्री नदिए बाहिरबाट पनि समर्थन नगर्ने उन्मुक्तिको अडानले सरकार गठनमा सकस भइरहेको हो।
नागरिक उन्मुक्तिको साथ नपाइने भएपछि अहिलेको केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार माओवादी ११, नेकपा एमाले १० गरी २१ प्रदेशसभा सदस्य मात्रै भइरहेको छ। जबकी बहुमतका लागि २७ जना प्रदेशसभा सदस्यको आवश्यकता पर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
