काठमाडौं : नयाँ सरकार बनेसँगै नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीबाट निर्देशनका बाढी नै आइरहेका छन्। सरकार बनेको दुई सातामा तीन दर्जन बढी निर्देशन भए। तर, कार्यान्वयन नहुँदा सरकारको आलोचना मात्रै भएन, केही सेवा रोकिँदा नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, उपप्रधानमन्त्रीत्रय विष्णुप्रसाद पौडेल, नारायाणकाजी श्रेष्ठ र रवि लामिछानेले दिनहँुजसो एउटा न एउटा निर्देशन जारी गरिरहेका छन्। झट्ट हेर्दा निर्देशन नागरिक मैत्री देखिन्छ पनि। तर, कार्यान्वयनको पाटो अध्ययन नगरी दिएका निर्देशनलाई कर्मचारीले नै लत्याइरहेको सरकारको कामलाई नियालिरहेका विज्ञ बताउँछन्। भन्छन्, ‘सरकार प्रचारमा सस्तो लोकप्रियता त खोजिरहेको छैन ?’ सरकारका निर्देशनलाई स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारी संयन्त्रले ‘मौखिक’ भन्दै बेवास्ता गरिरहेको भेटिएको छ। तर, निर्देशनका क्रम भने रोकिएका छैनन्।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका थरीथरी निर्देशन
प्रधानमन्त्रीको पहिलो निर्देशन थियो– ‘विदेशबाट फर्किने नेपालीलाई मोबाइल ल्याउन गरिएको कडाइ तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु।’ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भदौ ३० गते परीक्षणका रूपमा लागू गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस प्रणाली) पुस १५ गतेदेखि कार्यान्वयन ल्याउन लागेको थियो। सामाजिक सञ्जालमा यसको व्यापक विरोध भयो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहालले नै कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिए।
तर, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन लागू भएन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले विदेशबाट ल्याएको एउटा मोबाइल पनि जफत गर्यो। भन्सार नतिरी ल्याउन दिएन। प्रधानमन्त्री दाहालको पहिलो निर्देशनमै ढुंगा लाग्यो। आफ्नो निर्देशनको बेवास्ता भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालको पुनः अर्को निर्देशन आयो पुस १९ मा। ‘रोजगारीका सिलसिलामा विदेश गएका नेपालीहरूले आफूसँग फर्किंदा दुइटा मोबाइल ल्याउने कुरालाई सरल र सहज बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी जटिलता भए त्यसलाई समेत फुकाउन प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्देशन दिनुभएको छ,’ प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट उक्त निर्देशन सार्वजनिक भयो।
प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन आइरहने र कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट बेवास्था भइरहने क्रम त्यसपछि पनि चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल अझै रोकिएनन्। पुनः पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तत्काल घटाउन निर्देशन दिए। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेका कारण सोहीबमोजिम मूल्य समायोजन गरी मूल्य कटौती गर्न उनको निर्देशन आयो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले आम जनतालाई राहतको अनुभूति हुने गरी पेट्रोल र डिजेल तथा हवाई इन्धनको मूल्य कटौती गर्न निर्देशन दिएका थिए।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रलायअन्तर्गतका आपूर्ति सचिव नेपाल आयल निगमको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन आएकै दिन आपूर्ति सचिव तोयम रायाको सरुवा पनि भयो। उनी अर्थ सचिव भए। उनले प्रधानमन्त्रीको ‘तत्काल’ को निर्देशनतिर ध्यान दिएनन्। सरुवाको कारण आयल निगमको बैठक नै बस्न सकेन। त्यसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्ने कुरै भएन।
पुस १९ मा उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनामा आकस्मिक रूपमा पुगे। उनले सर्वसाधारणलाई सस्ती नदिन निर्देशन दिएर आए। तर, मन्त्रीले नै अनुगमन गरे पनि सवारी चालक अनुमतिपत्रका विषयमा सर्वसाधारणको सास्तीमा कमी आएन। लामो लाइन कुनै दिन घटेन।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सक्रियता र निर्देशन अझै बढी छ। पुस १३ मा नै उनले राहदानी विभागको अनुगमन गरे। सर्वसाधारणले सेवा लिन लामो लाइन लाग्नुपर्ने कार्यालयमध्ये राहदानी विभाग पनि एक हो। अघिल्लो दिन रातिदेखि नै लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। मन्त्रीको अनुगमन, निर्देशन सँगै सेवामा सुधा हुनुको साटो सेवानै ठप्प भयो। विभागले प्रणालीमा खराबी आएको भन्दै वितरण कार्य अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गर्यो।
पुस ११ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले नै सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने निर्णय गरेको थियो। पुस १८ र १९ गते प्रधानमन्त्री दाहालले सबै मन्त्रालयका सचिवलाई दुई दिनसम्म प्रशिक्षणसँगै ३० वटा निर्देशन पनि दिए। राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’, सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचार, मालपोत र नापीजस्ता कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सास्ती नभई सेवा दिने निर्देशन दिए। सेवाग्राहीले अहिले सास्ती भोगेको देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने उनको चेतावनी थियो। तर, संयोग हो या अन्य केही, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र चेतावनी आएकै दिन राहदानी विभागले सेवा रोकिएको सूचना जारी गर्यो।
्प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक यातायात सेवास्तरीय बनाउन पनि निर्देशन दिएका थिए। तर, त्यसको सकारात्मक प्रभाव सार्वजनिक यातायातमा देखिएको छैन। मिटरब्याजका नाममा ठगी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्न उनको अर्को निर्देशन थियो। भ्रष्टाचार हुने सम्भावित निकायहरू र त्यस्ता व्यक्तिहरूका बारेमा निगरानी राख्न, बुस्टर डोज खोपका लागि कोरोनाको भ्याक्सिनको तत्काल प्रबन्ध गर्न, दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा कमी आउन नदिन र उपभोग्य वस्तुहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न उनले निरन्तर निर्देशन दिइरहे। तर, सुधारको झिल्को उठेको छैन।
यता अर्थतन्त्र सुधारमा केही सकारात्मक संकेत भने देखिए। यसलाई सरकार परिवर्तनपछि नागरिकले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। तर, अन्य निर्देशन कार्यान्वयन भए फितलो छ। निर्देशन दिए पनि त्यसको अनुगमन गर्ने निकाय छैन। सरकारले अनुगमन संयन्त्र नबनाइ निर्देशन मात्रै दिँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको सम्बन्धित क्षेत्रका अधिकारी बताउँछन्।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ सस्तो लोकप्रियताका लागि निर्देशन दिनेभन्दा विधिअनुसार काम गरेर देखाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘रुल अफ ल भन्दा बाहिरको कुरा हो। लेखेर नदिने, मुखले भन्ने, सार्वजनिक खपतका लागि भयो,’ उनले भने, ‘कानुनअनुसार आएको भए सहज हुन्थ्यो र कार्यान्वयन पनि हुन्थ्यो। यो हुकुमी शासन जस्तो भयो।’
पूर्वसचिव उमेशप्रसाद मैनाली सरकारले कानुनविपरीतका निर्देशनहरू दिएकाले कार्यान्वन गर्न कर्मचारीरुलाई समस्या हुने बताउँछन्। भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले निर्देशन दिदाँ पहिला नीति, नियम, कानुन हेरेर गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘जस्तो विदेशबाट मोबाइल ल्याउन दिन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए। तर, अनुसूची फेरिएकै थिएन। निर्देशन दिनुभन्दा पहिला दिन लागेको निर्देशनअनुसार कानुन फेर्नु त सरकारकै काम हुन्छ नि !’
राम्रो काम होस्, जनतालाई सहज होस् भनेर सरकारले कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। तर, सरकारले निर्देशनको नाममा धम्क्याउने गरेको पूर्वसचिव मैनालीको बुझाइ छ। ‘कर्मचारीलाई सरकारले निर्देशन पनि दिनुपर्छ। तर, त्यसको मतलब कर्मचारीलाई तर्साउने, कारबाही गर्छु भन्ने किसिको निर्देशन दिएर मोरलडाउन गर्नु हुँदैन’, उनले भने, ‘३० दिनभित्र दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भएन भने कारबाही हुन्छ भनेर निर्देशन दिइन्छ। तर, सचिवको समस्या सुनिँदैन। कानुनभित्र रहेर दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी बाध्य हुन्छन्। कानुनअनुसार कारबाही गरे त भइलाग्यो नि !’ नीतिगत समस्याले गर्दा पनि निर्देशन कार्यान्वनमा समस्या आउने गरेको उनले बताए।
डिजिटल प्रणालीको साँचो सरकारसँग नभएकाले पनि सेवाप्रवाहमा कठिनाइ थपिने गरेको पूर्वसचिव मैनालीको बुझाइ छ। भने, ‘नीतिगत समस्या हुन्छ। कहिले काँडी सिस्टमै समस्या भइदिन्छ। राहदानी विभागको एकाएक सिस्टम डाउन भयो। सिस्टम सञ्चालनका लागि जुन कम्पनीले कन्ट्राक पाएको थियो। उसले सरकारले सिस्टमको साँचो दिँदैन। बनाउन बाहिरबाटै टिम आयो। समस्या नै त्यसैमा छ।’
राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर जनप्रतिनिधिले जनतामुखी काम गर्न चाहे पनि कर्मचारी तन्त्र त्यसमा अनुदार बन्ने गरेको बताउँछन्। त्यसपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफूलाई निरिह महसुस गर्ने गरेको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
