काठमाडौं : दुई वर्षदेखि रोकिएको भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसए) संस्था दर्ता गर्न अब बाटो खुला भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागले बिहीबार भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति २०७९ जारी गर्दै नयाँ पीएसए कम्पनी दर्ता गर्न बाटो खुला गरेको हो। यससँगै सो नीतिले यस्ता कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाएको छ भने विदेशी लगानी भित्त्याउन पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ।
हाल सञ्चालनमा रहेका आईएमईए पे, ईसेवा, सेल पे, खल्ती, सीजी पेलगायतका २७ ओटा कम्पनी छन्। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्ता प्रकृतिको कम्पनी दर्ता गर्न रोक लगाएको थियो। सो व्यवस्थासँगै राष्ट्र बैंकले साबिकको अनुमतिपत्र २०७३ खारेज गरेर यो व्यवस्था ल्याएको भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले बताए।
‘दुई वर्षदेखि पीएसएको अनुमति बन्द थियो। यो व्यवस्था लागू भएसँगै अब नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन खुलेको छ। इच्छुक पुराना कम्पनीलाई मर्जर र प्राप्तिमा जान खुला गरिएको छ,’ उनले भने। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सो सुविधा ल्याएको उनले बताए। मौद्रिक नीतिको १२६ बुँदामा भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमति प्राप्त संस्थाहरू एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने, यस्ता संस्थाहरूमा तोकिएको सीमासम्म वैदेशिक लगानी भित्त्याउनेलगायत अनुमतिसम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था गरेको थियो।
अनुमति नीति २०७९ ले १५ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी स्वीकार गर्न सक्नेगरी अनुमति दिने व्यवस्था गरेको छ। यो लगानी अहिले भएका पुराना र नयाँ कम्पनीले पनि विदेशी लगानी ल्याउन पाउँछन्। केन्द्रीय बैंकले यस्तो खालका कम्पनी बलियो बनाउने नीति अनुरूप चुक्ता पुँजी वृद्धि पनि गरिएको छ। पहिला एक करोडमा पीएसपी खोल्न सकिन्थ्यो। अब भुक्तानी कार्डबाहेक अन्य उपकरण सञ्चालन गर्ने संस्थालाई कम्तीमा पाँच करोड चुक्ता पुँजी तोकिएको छ। यस्तै, भुक्तानी कार्डसहित अन्य उपकरणसमेत सञ्चालन गर्ने संस्थाको चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ।
यस्तै, पहिला १० करोडमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ) खोल्न पाइन्थो भने अहिले बढेर ४० करोड चुक्ता पुँजी तोकिएको छ। नेपालमा जारी भएको भुक्तानी उपकरणमार्फत नेपाल बाहिर भुक्तानी कारोबार हुने गरी सञ्चालन हुने संस्थाका लागि चुक्ता पुँजी ८० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ। हाल नेपाल क्लियरिङ हाउसजस्ता १० ओटा पीएसओ संस्था सञ्चालनमा छन्।
पहिला नै बैंकबाट अनुमतिपत्र लिएका संस्थाको हकमा तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २०८५ साल असार मसान्तसम्ममा कायम गरी सक्नु पर्नेछ। तर बैंक तथा वित्तीय संस्था र विदेशमा स्थापना भई नेपालमा भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई न्यूनतम चुक्ता पुँजीसम्बन्धी उपर्युक्त व्यवस्था लागू हुने छैन।
दूरसञ्चार कम्पनीसम्बन्धी व्यवस्था
सहायक कम्पनीमार्फत भुक्तानी सेवा प्रदायकको कार्य गर्न इच्छुक दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले आशयपत्र÷अनुमतिका लागि निवेदन पेस गर्दा अन्य भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रवाह गर्ने दूरसञ्चार सेवा तथा शुल्कमा विभेदरहित पहुँच प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता पेस गर्नु पर्नेछ। विभेदरहित पहुँच प्रदान गरेको नपाइएमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको सहायक कम्पनीलाई बैंकबाट प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र रद्द गर्न सकिनेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी व्यवस्था
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गर्ने अनुमतिपत्रका लागि निवेदन पेस गर्दा अनुसूची ७ बमोजिमको निवेदन, अनुसूची २ बमोजिमको विवरण र बैंकबाट माग भएका अन्य कागजात पेस गर्नुपर्छ। यस नीतिमा भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाका लागि उल्लेख गरिएको आवेदन दस्तुर, धरौटी, जनशक्ति, आशयपत्र लिनुपर्ने, अनुसूची ८ बमोजिमको कागजात, संस्थापक, सञ्चालकको व्यक्तिगत विवरण, स्वघोषणासम्बन्धी व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा लागू हुने छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
