विराटनगर: केन्द्रिकृत राज्य संरचनालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने नीतिसहित स्थापना भएको संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो कार्यकाल प्रदेश १ सरकारले व्यतित गर्यो।
संघीयतालाई संस्थागत गर्ने प्रमुख आधार तय गर्दै तीन पटकसम्म गठन भएको प्रदेश १ सरकारको पहिलो कार्यकाल सकियो। नामकरण, राजनीतिक नियुक्ति, मन्त्रालय विभाजन र जम्बो मन्त्रिमण्डल गठनलगायतका धेरै अपजस खेपेको प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकासमा उपलब्धी हासिल भएको दावी गरेको छ।
पूर्वी नेपालका १४ वटा जिल्ला समेटेर बनेको प्रदेश १ मा पछिल्लो ५ वर्षमा सरकारले कुल १ खर्ब ६१ अर्ब ३९ करोड ९७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। जसमध्ये १ खर्ब ९ अर्ब ५६ करोड ९३ लाख ७८ हजार खर्च गरेको छ। यसमा बजेट खर्चको ठुलो हिस्सा पूर्वाधार विकास निर्माणको कार्यमा खर्च भएको छ।
पूँजीगत खर्च मात्रै ६२ अर्ब २० करोड २३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारले २९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएर कार्यान्वयनमा लगेको छ। जसमा विकासतर्फको पूँजीगत बजेट २१ अर्ब ५० करोड ८३ लाख ८९ हजार छ।
प्रदेश १ सरकारको पहिलो कार्यकालमा सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै कामहरु भएको देखिएको छ। सरकारले अघि बढाएका बहुवर्षे सडक, मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडक तथा अन्य रणनीतिक सडकका योजनामध्ये साना ठूला गरी दुई सयभन्दा धेरै सडक निर्माणाधिन छन्। केहीको भने काम सकिएर सञ्चालनमा समेत आईसकेका छन्।
प्रदेश सरकार स्थापना भएको पहिलो पाँच वर्षमा प्रदेश १ का १४ वटा जिल्लामा ३० अर्ब ५० करोड लागतमा निर्माणाधीन ६६ वटा बहुवर्षे सडकले ग्रामीण क्षेत्रको विकासको आयामलाई नै बदलिदिएको छ। गत असोज मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार कूल ८८२ किलोमिटर सडकमध्ये करिब ५० किलोमिटरमा कालोपत्रे भइसकेको छ भने ७० प्रतिशत प्रगति हासिल भएका बाँकी सडक अन्तिम चरणमा पुगेका छन्।
प्रदेश गौरवको योजनाको रुपमा सञ्चालित घिनाघाट-विराटचोक २२ दशमलव ५ किलोमिटरको चार लेन सडक निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ। कूल १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्झौता भएको सडक तीन वर्षको अवधिभित्रै सम्पन्न हुने चरणमा छ। जसले विराटनगर र प्रदेशको पूर्वी क्षेत्रको दुरी घटाउनुका साथै त्यस क्षेत्रको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार अभिवृद्धिमा पनि ठूलो योगदान पुर्याएको प्रदेश सरकारका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की बताउँछन्।
यस अवधिमा प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएका सडक द्रुतगतिका साथ निर्माण भइरहेका छन्। झापाको दुर्गापुर-सुखानी, मोरङकको टाँडी-धोबिनी, बेलबारी-लेटाङ र भोजपुर डाँडागाउँ-एयरपोर्ट जोड्ने सडकको कालोपत्रे सम्पन्न भइसकेको छ।
सडक पूर्वाधारतर्फ प्रदेश सरकारद्वारा निर्माणाधिन १२८ पुलमध्ये ७० पुलको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। ११५ झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्य अघि बढाईएकोमा ५० वटाको निर्माण सम्पन्न भएका छन्। यसलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो मुख्य उपलब्धि मानेको छ।
सरकारका धेरै योजना अलपत्र छाडिएको जनगुनासो बढिरहँदा निर्माण सम्पन्न यी योजनाले सरकारमाथि लगाईएका झुठा आक्षेपलाई चिर्ने प्रयास गरेको निवर्तमान मन्त्री कार्कीको भनाई छ। उनी भन्छन्, ‘सरकारले अघि बढाएका योजना कि त सम्पन्न भईसकेका छन्। कि त सम्पन्न हुने चरणमा छन्। अलपत्र भने छैनन्।’
प्रदेश सरकारले योजनाबद्ध कार्यक्रम मार्फत् पानीको मुहान संरक्षण गर्ने, लिफ्टिङ र बोरिङ प्रविधिबाट पहाडको टाकुरामा पानी पुर्याएर बस्तीमा वितरण गर्ने काम भइरहेको छ। अहिले १ हजार २३२ खानेपानी आयोजना निर्माण भई सञ्चालनको क्रममा छन् भने ८० आयोजना सञ्चालन भईसकेका छन्। जसले त्यस्ता क्षेत्रबाट हुने बसाइँसराइ दरलाई रोक्न भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म प्रदेश १ का ९० प्रतिशत जनताले आधारभूत खानेपानी प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। यो अवधिमा प्रदेशका १८ प्रतिशत नागरिकले सुरक्षित खानेपानी प्राप्त गरेको प्रदेश सरकारका निर्वतमान सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे बताउँछन्। उनले भने, ‘हाम्रै पालामाा प्रदेश सरकारले पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिका, खोटाङको हलेसीको अर्खौले, ओखलढुंगाको मानेभञ्ज्याङसहित दर्जनौ स्थानमा लिफ्टिङ प्रणालीबाट खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइएको छ।’
प्रदेश सरकारले साना तथा मध्यम स्तरका धेरै सिँचाइ योजना सञ्चालन गरेर कृषि क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयत्न समेत गरिरहेको छ। यस अवधिमा थप ५० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सेवा विस्तार भएको छ। सतह सिँचाइबाट ५ हजार ७१९ हेक्टर, भूमिगत सिँचाइबाट १ हजार ३३७ हेक्टर र किसान कुलोमार्फत ४२ हजार ७३६ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सेवा विस्तार भएको प्रदेश १ सरकारले जनाएको छ।
खोला तथा नदी कटानका कारण जोखिममा परेको कृषि क्षेत्रको संरक्षण गर्न सरकारले यस अवधिमा ७२ किलोमिटर तटबन्ध समेत निर्माण गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
