काठमाडौं : माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कांग्रेससहितको गठबन्धन छाडी नयाँ समीकरण बनाएर प्रधानमन्त्री बनेपछि फेरि वाम एकताको चर्चा चलेको छ। एमाले र माओवादीमा मात्रै होइन, अन्य वामपन्थी दलमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको छ। माओवादी र एकीकृत समाजवादीले त एकताका लागि कार्यदल नै बनाएका छन्।
त्यसो भए कति सम्भव छ वामपन्थी एकता ? वाम एकताको विकल्प नरहेको बताउँछन् माओवादी महासचिव देव गुरुङ। दीर्घकालीन रूपमा वामपन्थी एक नभए प्राप्त उपलब्धि गुम्दै जाने तर्क उनी गर्छन्। ‘सबै कम्युनिस्ट घटकहरूबीच सहमति र सहकार्य हुनुपर्छ’, महासचिव गुरुङ भन्छन्, ‘नेपालमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने अभियानमा लागेका छौं।’ एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली यो सरकार नै मूल रूपमा वाम गठबन्धन भएको बताउँछन्। ‘यहाँ ठूलो शक्ति वामपन्थी नै छ। मूल चरित्र वामपन्थी नै हो’, उपाध्यक्ष ज्ञवाली भन्छन्, ‘यो सरकारमा गैरवामपन्थी निर्णायक छैनन्।’ यो सरकारले राजनीतिक अस्थिरता, अन्योल एक हदसम्म समाधान गर्ने उनी बताउँछन्।
एकीकृत समाजवादीका महासचिव वेदुराम भुसाल यो वाम–दक्षिणपन्थी गठबन्धन भएको टिप्पणी गर्छन्। ‘यो कहाँ वाम गठबन्धन हुनु ? यहाँ त गणतन्त्र नमान्ने, संघीयता नमान्नेहरू छन्। यो त वाम–दक्षिणपन्थी गठबन्धन हो’, उनी भन्छन्।
दुई ठूला वाम दलमध्ये एमालेसँग प्रतिनिधिसभामा ७९ सिट छ भने माओवादीसँग ३२। १ सय ६९ सांसदको समर्थन पाएको यो सरकारमा वामपन्थीको १ सय ११ सिट छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपाजस्ता गैरवामको पनि समर्थन छ। वाम जनमत उल्लेख्य रहे पनि बहुमत भने देखिँदैन। वामपन्थी दलको १ सय २३ सिट छ। जसमा एमालेका ७९, माओवादीका ३२, एकीकृत समाजवादीका १०, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाका १÷१ सांसद छन्। स्वतन्त्र सांसद प्रभु साह र योगेन्द्र मण्डल पनि वाम पृष्ठभूमिका हुन्। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १ सय ३८ सिट आवश्यक पर्छ। वामपन्थी सबै मिल्दा पनि बहुमत पुग्ने अवस्था भने छैन।
चिनियाँ फ्याक्टर !
कांग्रेससहितको गठबन्धन भत्काएर नयाँ समीकरण बनाउन ‘चीन फ्याक्टर’को चर्चा चलेको छ। लामो समय चीनमा उपचार गरेर फर्किएका माओवादी नेता वर्षमान पुनले कांग्रेससहितको गठबन्धन भत्काउन भूमिका निर्वाह गरेको पनि चर्चा छ।
त्यसो त दाहाल प्रधानमन्त्री बनेपछि चीनले नेपालसँगका नाका खोलेको छ। चिनियाँ प्राविधिकले केरुङ–काठमाडौं रेल परियोजनाको अध्ययन थालेका छन्। अन्य परियोजनाको सुरुवात गर्ने देखिएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उसले आफ्नो अनावश्यक स्वामित्व दाबीसमेत गर्यो।
यसअघि एमाले–माओवादी गठबन्धनले २०७४ को निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको थियो। त्यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा वामपन्थी सरकार बन्यो। दुई पार्टीबीच २०७५ जेठ ३ मा एकता नै भई नेकपा गठन गरियो। तर, त्यो एकता लामो समय टिकेन। नेकपा २०७७ फागुन २३ गते भंग भयो। ओली पनि २०७८ असार २८ गते परमादेशबाट बाहिरिनुपर्यो।
एमाले २०७८ भदौ २ मा फुट्यो। चीनको नेपालमा ‘एक कम्युनिस्ट बनाउने मिसन’ अगाडि बढ्न सकेन। नेकपा विभाजन हुन नदिन चिनियाँ अधिकारीहरूले ठूलै प्रयास गरेका थिए। तर, त्यसमा उनीहरू सफल हुन सकेनन्। वाम एकताको विषय ओझेलमा पर्यो।
माधवकुमार नेपालले २०७८ भदौ २ मा एमाले फुटाएर नयाँ पार्टी एकीकृत समाजवादी बनाए। त्यस बेला प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका १ सय २१ सांसदमध्ये २३ जना नेपालतिर लागे। ओलीले २०७८ वैशाख २३ मा विश्वासको मत लिने क्रममा एमालेकै २८ जना अनुपस्थित भए।
नेपालसमर्थित सांसद नै आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न सक्रिय भए। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालत पुगे। एमालेकै विद्रोही सांसदको बलमा २०७८ असार २८ मा परमादेशमार्फत ओली बाहिरिए। त्यसको भोलि देउवा प्रधानमन्त्री बने। त्यसपछि एमाले अध्यक्ष ओली र नेपालबीच पानी बाराबारकै अवस्था आयो। दाहालको शपथग्रहण समारोहमा पुस ११ गते ओली र नेपालबीच बोलचाल भयो। एकीकृत समाजवादीले निर्वाचनमा ‘थ्रेस होल्ड’ कटाएन। जोसँग मिलेर ओलीलाई सत्ताबाट बाहिर पारे उनै दाहालले पनि साथ छाडे।
दाहाल एमालेकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेपछि एकीकृत समाजवादी विलखबन्दमा परेको छ। नेताहरू मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्रीलगायत एमालेसँग एकीकरण गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। एमालेबाट महेश बस्नेतलगायत नेता एमाले र एकीकृत समाजवादीलाई मिलाउन लागिपरेका छन्। बस्नेतले नेपाल निवास कोटेश्वरम पुगेर यो प्रस्ताव राखेका थिए। एमाले उपाध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, बस्नेतलगायत नेताले निरन्तर संवाद गरिरहेका छन्।
एमालेसँग एकीकरण गरी नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने चर्चा चलेको छ। तर, एमाले नेता यो कुरा अस्वीकार गर्छन्। एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमाल, सूर्य थापालगायत नेता एकीकृत समाजवादीसँग तत्काल मिल्न सम्भव नभएको बताउँछन्।
संकटका बेला पार्टीलाई साथ दिएका नेता–कार्यकर्ताको भावनाविपरीत कुनै निर्णय नगरिने नेता ज्ञवालीको भनाइ छ। ‘अहिले चलिरहेको छलफल सरकारको समर्थनको दायरा विस्तार गर्नमा सीमित छ। त्यसभन्दा बाहिर चलेका चर्चा अनुमान, अतिरञ्जना र हल्ला मात्र हुन्’, उनी भन्छन्, ‘पार्टीभित्र र बाहिरबाट सिर्जित भयानक घेराबन्दी तोडेर आन्दोलन यहाँसम्म आइपुगेको हो। संकटका बेला सतिसाल झैं उभिएका कमरेडहरूको भावनाविपरीत कुनै निर्णय हुनेछैन।’ अर्का उपमहासचिव रिमाल नेपालसँग भेट्ने कुनै कार्यक्रम नभएको बताउँछन्। ‘नेपालसँग भेट पनि भएको छैन। भेट गर्ने तत्काल कुनै कार्यक्रम पनि छैन’, उनी भन्छन्।
एकीकृत समाजवादीका महासचिव वेदुराम भुसाल पनि एमालेसँग एकीकरण गर्ने भन्ने विषय कुनै छलफल नभएको बताउँछन्। प्रधानमन्त्री दाहालले अध्यक्ष नेपाललाई भेटेर सरकारलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेको बाहेक बाहिर आएका कुनै विषय सत्य नभएको उनको भनाइ छ। ‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रो अध्यक्षलाई भेटेर समर्थन गर्नुपर्यो भन्नुभयो। अरू सबै कुरा हल्ला मात्रै हुन्’, उनी भन्छन्।
७८ सिट जितेको एमालेमा रौतहट २ का सांसद किरणकुमार साह प्रवेश गरिसकेका छन्। यससँगै एमालेको सिट ७९ भएको छ। एकीकृत समाजवादीसँग एकता भए ८९ सिट हुन्छ। बागी बनेर चुनाव जितेका योगेन्द्र मण्डल पनि एमालेमा फर्किए ९० सिट हुन्छ। सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको ८९ सिट छ।
एकीकृत समाजवादीलाई मिलाउन सक्दा प्रतिनिधिसभामा सबै ठूलो दल एमाले बन्छ। एमाले उपाध्यक्ष ज्ञवाली एकता तत्काल सम्भव नभए पनि प्रयास जारी राख्नुपर्ने बताउँछन्। ‘पहिला उहाँहरू गठबन्धनमा सामेल हुनुपर्यो। गठबन्धन भएपछि सहकार्यको सुरुवात हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘एकता हुन नसक्ने भन्ने होइन, तत्काल सम्भव नभए पनि एकताको प्रयास जारी राख्नुपर्छ।’
एमाले र एकीकृत समाजवादीमा दुई पार्टी एक हुने विषयमा दुई धार छ। उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, विष्णु पौडेल, उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, युवा नेता महेश बस्नेतलगायत नेता मिलाउनुपर्ने पक्षमा छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु रिमाल, युवा नेता सूर्य थापालगायत भने गल्ती नस्वीकारेसम्म क्षम्य नहुने बताउँछन्।
युवा नेता थापा नेपाललाई पार्टीमा ल्याउने कुरामा १० चोटी सोच्नुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, ‘उहाँले जति ठूलो अपराध गर्नुभएको छ। उहाँले इतिहासको कालो टीका लगाउनु भएको छ।’ अन्य नेता हकमा भने गल्ती स्वीकार गरेर आउनेलाई स्वागत गर्ने थापाको भनाइ छ। ’पार्टी एकता चाहिँ हुन्न। उहाँहरू समाहित हुने हो’, उनी भन्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
