प्रदेशलाई सम्झने कामै भएन

२०६४ सालमा पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो। जनताको उल्लेख्य सहभागिता रहेको यस निर्वाचनबाट आमजनताले धेरै अपेक्षा राखेका थिए। आमजनताका अपेक्षाहरूमा आशातित सफलता भने हासिल भएन। राजनीतिको बाटो मोडियो। मूलतः पहिलो पटक भएको संविधानसभाले संविधान लेख्न सकेन र असफलतालाई स्थापित गर्‍यो।

संविधानमा बाह्य शक्तिको चाहनालाई मूर्तरूप दिन  बिभिन्न कोणबाट संविधानसभामाथि दबाब रह्यो। जसले गर्दा संविधान निर्माणको कामले पूर्णता पाउन सकेन र २०७० मा पुनः दोस्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो यस निर्वाचनमा संविधानसभाको सर्त राख्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको तत्कालीन एनेकपा माओवादी खुम्चियो। संख्याको हिसाबले कम उपस्थिति भए पनि दम्भचाहिँ एनेकपा माओवादीको उस्तै थियो। जात, धर्म, भाषा, संस्कृति, समुदाय, हिमाल, पहाड  र तराईमा एकदमै तिखो अनि रुखो प्रहार भएको समय पनि यही थियो। केही विदेशी शक्तिले राम्रैसँग चलखेल गरे।

समाजलाई बिभिन्न कित्तामा बाँड्ने काम पनि भए। जसले समाजभित्र धेरै मनमुटावका घटना मात्र भएनन् गौरहत्याकाण्डदेखि टीकापुर हत्याकाण्डसम्म मच्चाइए।  यो नेपाली राजनीतिका लागि दुखद् पाटो हो। यी तमाम समस्या र छिमेकी मुलुकको तीव्र असन्तुष्टिका बीच २०७२ साल असोज ३ गते देशमा संविधान जारी भयो। देश प्रदेशसहितको गणतन्त्रमा विधिवत तरिकाले प्रवेश गर्‍यो। 

प्रादेशिक संरचना

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै २०७४ सालमा प्रादेशिक संरचनासहितको आमनिर्वाचन भयो। देशका सातवटै प्रदेशले प्रदेश प्रमुखसहित आफ्नोरूआफ्नो प्रदेशमा राज्य सरकार निर्माण गरे। स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार निर्माण भयो। स्थानीय सरकारलाई कार्यकारी अधिकार दिइयो भने प्रदेशका केही महत्वपूर्ण अधिकारलाई केन्द्र अर्थात् संघमा राखेर प्रदेश सरकारलाई आफ्ना काम कारबाहीका लागि अघि सारियो।

स्थानीय सरकारलाई खासै समस्या थिएन पुरानो अभ्यासमाथि नौलो पुनरावृत्त मात्रै थियो। यता प्रदेश सरकार अलमलमा पर्‍यो। प्रदेशका लागि सबै कुरा नौला थिए। कानुनी अस्पष्टताले झनै अन्योलता थपेको थियो। त्योसँगै कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौती पूर्ण थियो यी तमाम समस्याका बीच सानो झुन्डको कर्मचारीतन्त्र अनि साँघुरो दायराको अर्थतन्त्रको झोला बोकेर आयको प्रदेश सरकारको सबैभन्दा चुनौती पूर्णकाम भनेको आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नु थियो।

सुदूरपश्चिम प्रदेश 

देशले सातवटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री अनि मन्त्री पायो। राजगद्दीमा आसिन भए झै प्रदेश सरकारका घोडसवारहरू कुर्सीमा विराजमान भए। करिब २५ लाख जनसंख्या अनि १३.२७ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगेटेको समुद्री सतहबाट १०९ मिटर उचाइदेखि ७,१३२ मिटर उचाइसम्मको भूगोलमा अवस्थित २४ प्रतिशत तराई ३५ प्रतिशत हिमाल र ४१ प्रतिशत पहाडी भू–भाग भएको भारत र चीनसँग अन्तराष्ट्रिय सिमाना जोडिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि मुख्यमन्त्री मन्त्रीहरू चयन गर्‍यो। अस्थायी राजधानी भनिएको सहरमा साइरन जडित बहानहरू हुकिन थाले। आम जनताकले अब केही नयाँ हुन्छ गरिबले रोजगारी पाउँछन्। जनताका आम गुनासाको यथिचित सुनुवाइ हुनेछ भन्ने सामान्य अपेक्षा राखेका थिए।

तर, ती सपनाहरूले लामो दूरी तय गर्न पाएन्। राजनीतिक पार्टीको अस्थायी चौतारो बन्न पुग्यो प्रदेश सरकार अनि संरचना। यसलाई दुर्भाग्य मान्नुपर्छ। चौतारामा बस्न पाएका र अडेस लाउन पाएकाले लामै व्याख्या र बखान गर्न सक्छन होला। किनभने उहाँहरूले शीतलताको अनिभूति गरेका छन्। तर, ४० डिग्री तापक्रममा आफ्नो जीवनको जोहो गर्नेले यसको एक सुइँको बताससमेत महसुस गर्नसमेत पाएन्। पाँच वर्षको अवधीमा सरकारको १ खर्ब २५ अर्ब र अन्य दातृनिकायको १० अर्ब सहयोग रकम खर्च गरेको  प्रदेश सरकारले देखिने र सम्झिन लायक एउटा पनि काम गरेन।कुनै एउटा गौरबको आयोजना खडा गर्न सकेन। कागजी केही कामहरू अवश्य होलान केही विधेयकहरू पास भए कानुन निर्माणका कार्यहरू भए। यी तमाम कुराका बीच आफ्नै रातो किताबमा उल्लेख भएका कामहरू प्रतिगम्भीर रूपमा प्रस्तुत भएको देखिएन।

बरु उक्त बजेटको छहारीमा केही गाडी घोडा तेल भोजन अवश्य भए। स्थानीय सरकारका अघि निरही प्रदेशले आफ्नो औचित्य पुष्टिका लागि पनि स्थानीय सरकारँंग हातेमालो गरी सुसासनसँगै केही राष्ट्रिय महत्वका योजना अघि सार्न सक्थ्यो। जसले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा पनि भूमिका निर्वाह गर्न सक्थ्यो होला। आफ्नो प्रदेशमा राजस्व सुधारको योजना ल्याउन सक्थ्यो होला तर यति बिघ्न राम्रो काम कसरी गर्न सक्थ्यो ? आफ्नो कुनै स्पस्ट धारणा वा योजना नभएको सरकारले कसरी आम सर्वसाधारणका हितमा काम गर्न सक्थ्यो यो गएको पाँच बर्षको सोचनीय कुरा रह्यो।

प्रदेशको औचित्य

सुदूरपश्चिम प्रदेशको राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा कस्तो भूमिका हुने कसरी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकियला हाम्रा सम्भावनाका स्रोतहरू के हुन् हाम्रो प्रदेशको क्षिक्षामा कस्तो खालको नीति अपनाउँदा गुणस्तर कायम गर्न सकियला, कृषिमा कसरी आधुनिकीकरण ल्याउन सकियला पूर्वाधार विकासतर्फ प्रदेश कसरी गार्जेनको भूमिका निर्वाह गरी दिगो बनाउँदै अघि बढ्ने, अनि स्वास्थ्य समस्याको उपयुक्त समाधान के हुन् सक्छ भनेर सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूसँग परामर्श तथा छलफल भएन। अध्ययन अनुसुन्धानको विषय त परिकल्पनामा समेत परेन। यी यावत  विषयमा बितेका पाँच वर्षमा एक पटक पनि सोधीखोजी भएन।

भारतमुखी अर्थतन्त्रको आयस्रोत भएका हामी सुदूरपश्चिमवासीहरू अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै कमजोर छौं। हाम्रो सामाजिक रूपान्तरणको बाटो पनि निकै दयनीय अवस्थामा छ। शिक्षा स्वास्थ्यको अवस्था झनै कहाली लाग्दो छ। कृषि पर्यटन मृत तुल्य छन। सधै हिड्ने बाटोमा पर्ने विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत घोडाघोडी ताल पर्खेरनै बसिरहेको थियो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई/चारवटा धानमिल, एक/दुई मैदा मिलबाहेक अन्य उपभोग्य वस्तुको उत्पादन गर्ने उद्योग छैनन्। 

पूर्वाधार विकासको नाममा स्थानीय सरकारहरूले रुखा डाडामा स्काइभेटर चलाइरहेका छन्। ती बनिरहेका बाटाघाटाको मात्रै अनुगमन मूल्यांकन गरी प्रदेश सरकारले एउटा बेस लाइन निर्धारण गरीदिए मात्रै पनि विकासको मेरुदण्ड सडकले एउटा स्वरूप लिन्थ्यो। जहाँ प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि हुन् मदत हुन्थ्यो। यी सबै कुरा हाम्रा लागी अवसर थिए तर दुर्भाग्य साबित भएर गए। दुई–तीन क्षेत्रमा मात्रै लगानी गरेको भए वा लगानी गर्ने वातारवरण बनाएको भए आज प्रदेश सरकारको सबै तिर प्रसंसा हुन्थ्यो हामीसँग काम गर्न सकिने थुप्रै आधारहरू थिए। जो न्यून आय भएका आम सर्वसाधारणको जीविको पार्जनदेखि लिएर उधोग ब्यबसायमा संलग्न व्यवसायीसम्मका सामन्य कुराहरू थिए। जसले लगानीसँग सँगै रोजागरी सिर्जना गरी रास्ट्रीय पुँजी निर्माणमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्थे। जसलाई प्रदेश सरकारले लगानी मैत्री वातावरण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिए पुग्थ्यो।

हाम्रो यस सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई÷चार धानमिल एक÷दुई मैदा मिलबाहेक उत्पादन हुने कुनै खाद्यवस्तु वा अन्य उपभोग्य वस्तुको उत्पादन छैन। राष्ट्रिय राजमार्गको एउटा हिस्सा अग्लो र अर्को हिस्सा होचो छ। जसले हाम्रो आयात र निर्यातको चित्रलाई प्रष्ट पार्छ। यस्तो विषम परिस्थितमा हामीले उलेख्य मुनाफा लिनुपर्ने ठाउमा पाँच वर्ष निराश तरिकाले बिताएका छौं। जसले पाँच वर्षमात्र घाटा भएन १० वर्ष घाटा भयो। स्थानीय तहसँग मिलेर सुशासनको कार्यमा एउटा सहयोगीको भूमिका निर्वाह मात्रै गरेको भए पनि बढ्दो क्रममा रहेको भ्रष्टाचारको रेखालाई साँघुरो बनाउन सक्न्थ्यिो। जसले बिकासका गतिविधि भित्र हुने व्यथितिलाई न्यूनीकरण गर्न सहज हुन्थ्यो। यी तमाम कुरामा प्रदेश सरकार चुकेको छ।

जसले आम सर्वसाधारणहरू को प्रदेश प्रतिको बुझाइ, बितृष्णालाई ऊर्जा थपेको छ। अन्यत्र अलिकति भए पनि केही गतिशील कार्यहरू भए होलान तर हामी निकै अलपत्र अवस्था मा रहयौ। अब आउने सरकारले यी विषयमा गहन चासो दिँदै जिम्मेवारी लिनु आजको अपरिहार्यता हो। होइन भने हामी हाम्रै देश भित्र निकै पछाडि पर्ने लगभग पक्का पक्कि छ। नयाँ बन्ने सरकार र तिनका अन्य मन्त्रीगणहरूले यी विषयमा ध्यान दिनुभयो भने हामीले प्रादेशिक मोडेलमा काम गर्नुको औचित्य पुस्टि हुनेछ। सँगै प्रदेश एउटा दिशामा अघि बढ्ने छ जहाँ विकास र समृद्धिको मार्ग पहिल्याउन सकियोस। 

- पाठक सुशासन र विभिन्न शैक्षिक अनुसन्धानमा सक्रिय छन्।