काठमाडौं : सत्ता साझेदार दलले संसद्को पहिलो अधिवेशनबाटै एक दर्जन नयाँ कानुन तर्जुमा या परिमार्जन गर्नेसहित २१ बुँदे सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम बनाएका छन्। उक्त न्यूनतम कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठक पारित गरेको छ।
त्यसमा नागरिकतासम्बन्धी ऐन पनि समेट्दै नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्था सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र अन्त्य गर्ने उल्लेख छ। ‘संसद्को अधिवेशनबाट यथाशीघ्र नागरिकतासम्बन्धी अन्य समस्या समाधान गर्ने’, न्यूनतम कार्यक्रममा लेखिएको छ।
यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन, राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन (आवधिक ऐन), सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन प्राथमिकतामा परेका छन्। जसमा स्वास्थ्य सेवा ऐन (गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि), शिक्षा सेवा ऐन (गुणस्तरीय र रोजगारमुखी शिक्षाका लागि), छाता विश्वविद्यालय ऐन पनि समेटिएका छन्।
न्यूनतम कार्यक्रममा विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने र विद्युतीय मतदानलगायत विषयलाई समावेश गर्ने व्यवस्थासहितको एकीकृत निर्वाचन ऐन बनाइने उल्लेख छ। ई–गभरनेन्स (सरकारी काममा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग)सम्बन्धी ऐन पनि ल्याइने भएको छ।
संघीयता, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सबलीकरण र समानुपातिक र समावेशी प्रणालीको संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कानुन बनाउने र परिमार्जन गर्ने भनिएको छ। ‘राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवासुविधाहरू जनताको घरदैलोमा पुर्याउन प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय, प्रशासनिक तथा संगठनात्मक रूपमा सक्षम बनाउने’, न्यूनतम कार्यक्रममा छ, ‘संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित क्षेत्राधिकारहरूको कार्यान्वयनका लागि संघ र प्रदेशबाट बन्न बाँकी कानुनहरू यथाशीघ्र निर्माण गर्ने।’
सत्तारूढ दलले सबै नेपालीलाई एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने लक्ष्य लिएका छन्। फरक÷फरक कार्यालयमा नागरिकतालगायत कागजात पटक–पटक बुझाउनुपर्ने झन्झट हटाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रचलनमा ल्याइने उल्लेख छ। ‘नागरिक एपलाई सुदृढ गरी त्यसमार्फत अन्य सबै प्रकारका सेवा उपलब्ध गराउने डिजिटल प्रबन्ध सुनिश्चित गर्ने’, न्यूनतम कार्यक्रममा छ, ‘स्थानीय तहले लिँदै आएको पञ्जीकरणसम्बन्धी सबै शुल्क हटाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सत्तारूढ दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई हस्तान्तरण गरेका थिए।
नीतिगत र संरचनागत सुधार गरिने न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ। सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति, ऐन तथा संरचना परिवर्तन गरिने जनाइएको छ। अति राजनीतीकरणका कारण अक्षम बनेका राज्यका विभिन्न संस्थालाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाउने उल्लेख छ।
अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझावअनुरूप न्यायपालिकामा संरचनागत सुधार गर्ने जनाइएको छ। नागरिकले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चिता गर्ने उल्लेख छ। नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिने भएको छ। त्यसको प्रतिवेदनअनुरूप व्यापक सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यक्रम छ।
सरकारको नीतिगत प्राथमिकताका मुख्य बुँदा
- आर्थिक वृद्धिदर ५ वर्षमा २ अंकनजिक
- देश दुई वर्षमा पूर्ण साक्षर
- नागरिकता समस्या ६ महिनाभित्र समाधान
- भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन
- राष्ट्रिय परिचयपत्र एक वर्षभित्र वितरण गरिसक्ने
- सबै कालखण्डका भ्रष्टाचार फाइल खोल्ने
- निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्घन, लक्ष्य आर्थिक समृद्धि
- ठेक्कापट्टा छिटोछरितो र जवाफदेही बनाउने
- स्वदेशी उत्पादन बढाउन मेक इन नेपाल अभियान
- सबै पालिकामा प्राविधिक विद्यालय
- निरोगी नेपाल, स्वस्थ नागरिक अभियान
- महिनावारी हुने उमेर समूहका लागि वार्षिक १५ सय भत्ताा
- सबै पालिकामा खाद्य भण्डार
- आवासविहीनलाई घर
- एक घर एक खानेपानी धारा
- मासिक १० हजार लिटर पानी निःशुल्क
- मल कारखाना स्थापना
- कृषि प्राविधिक सेवा खेतबारीमै
- वर्षायाममा ५०, हिउँदमा ३० युनिट विद्युत् निःशुल्क
- सबै पालिका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक दुई वर्षभित्र
- अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी न्यायालयको पुनःसंरचना
- संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट कम्तीमा एक दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन
- विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकार सुनिश्चितता
- सरकारी सेवामा टाइम कार्ड प्रणाली
- महँगी नियन्त्रण
- कालोबजारी, अखाद्य वस्तुको मिसावट र वस्तु तथा सेवामा हुने सिन्डिकेट प्रणाली अन्त्य
- न्यूनतम ज्याला मासिक २५ हजार
- लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायत नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास गरिने
भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाइने उल्लेख छ। भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास समाजमा स्थापित गरिने जनाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकारसम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गरिने कार्यक्रममा छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन सुधार गरिने भएको छ। सरल र सहज सार्वजनिक सेवा’को प्रबन्ध गर्न सेवाग्राहीलाई अहिले भोग्नु परेको लाइनको सास्तीबाट मुक्त गराइने जनाइएको छ।
सरकारी सेवाहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराइने भनिएको छ। सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागू गरिने उल्लेख छ। महँगी नियन्त्रण गर्ने र कालोबजारी, अखाद्य वस्तुको मिसावट र वस्तु तथा सेवामा हुने सिन्डिकेट प्रणाली अन्त्य गरिने भएको छ।संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, वित्तीय क्षेत्रसहितको सहभागितामा आगामी पाँच वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर २ अंक नजिक पुर्याउने कार्यक्रममा छ।
आगामी दुई वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर बनाइने उद्घोष संयन्त्रले गरेको छ। सबै पालिकामा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गरिने भएको छ। ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेहजस्ता नसर्ने रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराइने भएको छ। प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत नागरिकको स्वास्थ्योपचार सहज बनाउने उल्लेख छ।
महिनावारी हुने उमेर समूहका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिद गर्न वार्षिक १ हजार ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। सबै पालिकामा खाद्य भण्डार स्थापना गर्ने र सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर मापन तथा निर्धारण प्रयोगशाला स्थापना गरिने भएको छ।
कुनै पनि नेपाली नागरिक सडक मानवको अवस्थामा रहन नपर्ने सुनिश्चित गरिने भएको छ। आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराइने जनाइएको छ। ‘एक घर एक खानेपानीको धारा’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। सबै परिवारलाई मासिक १० हजार लिटरसम्म पानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
आगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई–मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गरिने भएको छ। सिँचाइलाई वर्षायामको बिजुली महसुलमा ५० प्रतिशत र हिउँदयामको बिजुलीमा २५ प्रतिशत छुट दिइने भएको छ। भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ।
पाँच वर्ष अवधिमा न्यूनतम ज्याला मासिक २५ हजार पुर्याइने कार्यक्रममा छ। दुई वर्षभित्र सबै पालिकाका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक निर्माण गरिने जनाइएको छ। निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरू पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। सडक यातायात, रेल, जलमार्ग र हवाई सबै योजनालाई समेट्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गरिने जनाइएको छ। हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्गका साथै उत्तर दक्षिण जोड्ने रणनीतिक महत्त्वका सडक पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइने भएको छ।
भूमिको डिजिटल नापी पूरा गर्ने जनाइएको छ। सार्वजनिक र सरकारी जग्गामाथिको अतिक्रमण हटाउने, रोक्ने भनिएको छ। दुई वर्षभित्र सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने उल्लेख छ। सूचना तथा सञ्चार सुविधा सस्तो, सहज र भरपर्दो बनाउने उल्लेख छ। फाइभ जी प्रविधि प्रयोगमा ल्याउने उल्लेख छ। पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता कायम गरिने भनिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
