संसद्को परीक्षा

अघिल्लो संसद् रन्थमैलोमै बित्यो। संविधान बनेपछि राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको आकांक्षा राखिएको संसद्ले चरम निराशा दियो। फलतः हालैको निर्वाचनमा जनताले ठूला र पुराना दलहरूलाई झट्का दिए, नयाँ दलहरूको पनि उदय भयो। अब नयाँ संसद् सुरु भएको छ।

सुखद सुरुआत के भने शुभारम्भमै सकारात्मक संकेतहरू देखिएका छन्। कुनै एक दलको बहुमत नभएको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अभूतपूर्व समर्थन मिलेको छ। झन्डै शतप्रतिशत (उपस्थित २७० मध्ये २६८) सांसदको समर्थन दाहाललाई हुनु झगडा र कलहको राजनीतिक संस्कृतिलाई बिर्साउने खालको छ।

संसद् विधि निर्माणको थलो हो। संसद्का सुरुआती दिनहरूले विधिको शासनप्रति र लोकतान्त्रिक विधिप्रति दलहरूको ऐक्यबद्धताको झलकमात्रै देखाएको छैन, सरकारलाई देश र जनताका काममा अर्जुनदृष्टि दिएर काम गर्न प्रेरित पनि गरेको छ। दलहरूले देखाएको एक किमिसको राष्ट्रिय सहमति र एकताले जनतामा पनि आशा जगाएको छ। सत्ता र कुर्चीका लागि सरकार बनाउने र गिराउने खेलमात्रै खेल्ने मैदानका रूपमा संसद् नहोस् भन्ने जनचाहना पूरा गर्ने छेकछन्द अभूतपूर्व रूपमा देखिनु नेपाली राजनीति स्थिरताको बाटोमा जाने संकेत हो भन्न सकिन्छ। तर, सर्त के हो भने यसको निरन्तरता अनिवार्य छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले समेत प्रधानमन्त्री दाहालप्रति विश्वासको मत दिनु दाहालका निम्ति मात्रै सौभाग्य अवश्य होइन, उनले सुशासन र समृद्धिप्रति व्यक्त गरेको वाचाप्रतिको विश्वास पनि हो। दाहालले गरेका वाचामा जनताका असंख्या अपेक्षा र चाहना मुखरित भएका छन्, तर वाचा साकार नभए जनतामा फेरि घोर निराशा पैदा हुनेछ। फरक विचार, फरक सिद्धान्त र पृष्ठभूमिका दलहरू पनि राष्ट्र र जनताका लागि एक ठाउँ उभिएर काम गर्न सक्छन् भन्ने सन्देशलाई कामबाटै पुष्टि गर्न सक्दा यो संसद् सार्थक बन्छ। थुप्रै नीति निर्माणबाट र अघिल्लो संसद्मै थाती कामलाई पूरा गरेर संसद्ले जनअपेक्षा पूरा गर्नुपर्छ।

सरकारलाई खबरदारी गर्ने, संसदीय अभ्यासलाई चुस्त बनाउने र संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई जनताको जीवनस्तरमा झल्काउने गुरुत्वोत्तर दायित्व यो संसद्मा छ। त्यस मामलामा कत्ति नचुकी निरन्तर गतिशील रूपमा संसद् अघि बढे मुलुकको हित हुनेछ। त्यसको परीक्षा सुरु भइसकेको छ। हेरौं संसद् त्यो परीक्षामा कति खरो उत्रने छ ?