प्रतिपक्षबिनाको संसद्, बलमिच्याइँको डर

नेपालीमा एउटा उखान छ– हात्ती लडदा  पनि बारीकै नास, हात्ती प्रेम गरे पनि बारीकै नास।’ यो उखान नेपाली राजनीतिमा ठ्याक्कै मेल खान्छ। दलहरू जतिबेला मिल्छन्, विधिविधान कुल्चने गरिन्छ। दलहरू झगडा गर्दा पनि विधिविधान नै मिच्ने गरिन्छ। यसको पछिल्लो संकेतका रूपमा देखा पर्दैछ– प्रतिपक्षबिनाको संसद्। अर्थात्, अब सबै सत्तापक्ष।

जनताले कुनै एक दललाई बहुमत नदिएपछि कोही पनि प्रतिपक्षमा बस्न तयार भएनन्। एक–एक सिटे नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले विपक्षीमा बस्ने निर्णय त गरेका छन्। तर कानुनअनुसार उनीहरूले प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत पाउँदैनन्। प्रमुख प्रतिपक्ष हुन प्रतिनिधिसभामा १० प्रतिशत सांसदहरू हुन जरुरी छ। यसैले संसद् ‘प्रमुख प्रतिपक्ष’ बिनाको हुने निश्चित छ। प्रतिपक्षको मैदान खालि हुने देखिएको छ।

यसैले अब कोही डन्डासहित झन्डा हल्लाउँदै हिँड्लान्। कोही ‘भित्रभित्रै’ सत्ताको स्वाद लिने होलान्। तर, सबैको एउटै उद्देश्य र लक्ष्य देखियो– सरकारभन्दा बाहिर नबस्ने। यसो हुँदा अब जननिर्वाचित थलोमा जनताका पीर, मर्का, दुःख, वेदनाभन्दा सत्ताका गुणगान र स्तुतिमात्रै गाइने हुन् कि ? जनताका आवाज थुनिने, नसुनिने र नबोलिने हुन् कि ? किनकि संसदीय प्रणालीको मान्यता हो– बहुमतको सरकार, अल्पमतको प्रतिपक्ष। अर्को पनि मान्यता छ– संसद् प्रतिपक्षको।’ तर, नवनिर्वाचित संसद् प्रतिपक्षबिनाको हुँदा कतै ‘सातो गएको बच्चाजस्तो’ संसद् हुने त होइन ?

२०६३ बाटै सुरु

तत्कालीन राजाद्वारा २०५८ जेठ ८ गते विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा जनआन्दोलनको बलमा २०६३ वैशाख ११ मा पुनस्र्थापना भयो। प्रतिनिधिसभाले जेठ ४ गते ऐतिहासिक घोषणापत्र जारी गर्‍यो र सात दलको सहमतिअनुसार अघि बढ्ने ‘संवैधानिक’ व्यवस्था गर्‍यो। २०६३ पुस १ गते (अन्तरिम संविधान) जारी नहुँदासम्म घोषणापत्रकै आधारमा मुलुक चल्यो। पुरानो संविधान निलम्बन गरिएको र नयाँ नबनिसकेको झन्डै ७ महिनाको अवधि मुलुक प्रतिनिधिसभा घोषणापत्रअनुसार चल्यो। त्यतिबेला सात दलको सहमतिअनुसार मात्रै सरकार गठन हुने व्यवस्था गरियो। त्यसयता दलहरू मिल्दा बेलाबेला संविधान, कानुन र ऐन मिचिने गरेका छन्। दलहरू नमिल्दा पनि सबैले संविधान, कानुन कुल्चने प्रवृत्ति छ। यसको उदाहरण हो– तत्कालीन नेकपाका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई/दुई पटक संसद् विघटन गर्न गरेको सिफारिस।

संसद् सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने उच्चतम थलो हो। जनताले आफ्ना लागि आफू शासित हुन आफ्ना प्रतिनिधि संसद्मा पठाउँछन्। जनताका आवाज प्रतिनिधिमार्फत व्यक्त हुन्छन् भन्ने मान्यता संसदीय व्यवस्थामा राखिन्छ। आफ्ना लागि कस्तो सरकार बनाउने ? को बाट शासित हुने ? कस्तो ऐन कानुन बनाउने भन्ने कुरा जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत व्यक्त गर्छन्। तर जनताले विश्वास गरेका सबै प्रतिनिधिहरू केवल सत्ता र शक्तिका भोका मात्रै भए भने जनतामा निराशा छाउन सक्छ।

प्रचण्डको नगदी कारोबार

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको एउटै गुनासो हुन्थ्यो– मैले एमालेका नेताहरूलाई लाइन लगाएर प्रधानमन्त्री बनाए। तर कसैले पनि मेरो गुन तिरेनन्।’ हुन पनि २०६४ मा चुनाव हारेपछि माधव नेपाललाई संविधानसभामा ल्याउन प्रचण्डले नै भूमिका खेलेका थिए। जबकि त्यसबेला संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी थियो। चुनाव हारेपछि पार्टी महासचिव त्यागेर बसेका नेपाललाई संविधानसभामा (ल्याउन प्रचण्डले नै भूमिका खेलेका थिए। नेपाल संविधानसभा सांसद बने, प्रचण्डको सरकार ढलेपछि प्रधानमन्त्री बने। नेपालपछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने। खनालका प्रस्तावक प्रचण्ड नै थिए।

दोस्रो संविधानसभामा माओवादीको साइज निकै घट्यो, तेस्रो स्थानमा झर्‍यो। पहिलो र दोस्रो पार्टी कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाए, संविधान बनाउने सर्तमा। कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बने। दुई दलबीच सहमति थियो– संविधान जारी गरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने।’ माओवादीसमेतको समर्थनमा २०७२ मा संविधान त जारी भयो, तर कांग्रेस नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भएन। नयाँ संविधानअनुसार त्यसबेला नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने थियो। एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भए, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड।

संसदीय प्रणालीको मान्यता हो– बहुमतको सरकार, अल्पमतको प्रतिपक्ष। तर, सबै दल सत्तापक्ष भएकाले संसदमा जनताका आवाज थुनिने, नसुनिने र नबोलिने हुन् कि ? 

प्रचण्डको प्रस्तावमा ओली प्रधानमन्त्री बने। तर प्रचण्डसँगको सहमतिअनुसार सत्ता छोड्न ओली तयार भएनन्। कांग्रेसको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। प्रचण्डले छोडेपछि कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बने। देउवाका प्रस्तावक पनि ओली नै थिए। देउवा नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेकै अवस्थामा प्रचण्डले एमालेसँग २०७४ को आम निर्वाचनमा वाम गठबन्धन गरे। एमाले र माओवादी मिलेर बनेको वाम गठबन्धनलाई झन्डै दुई तिहाइ बहुमत आयो। प्रधानमन्त्रीमा अघि सरे, ओली। ओलीका प्रस्तावक बसे, फेरि पनि प्रचण्ड। लगत्तै पार्टी एकता भयो। ओली र प्रचण्डबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति थियो।

पार्टी एकतामा दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरियो। तर तत्कालीन नेकपामा विवाद चक्र्यो। प्रचण्ड र नेपाल एकातिर, ओली अर्को पक्षमा उभिए। पार्टीभित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेकै बेला सहमतिको प्रयास गरियो। प्रचण्डलाई पार्टी सञ्चालनको जिम्मा र ओलीले पाँचै वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति बन्यो। उक्त सहमतिपछि ओलीको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्डको सपना पूरा भएन।

ओलीले पाँच वर्ष एकलौटी सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिले पनि नेकपाभित्रको विवाद साम्य हुन सकेन। ओलीले प्रचण्डलाई एकलौटी रूपमा पार्टी नेतृत्व दिन नसक्ने अडान राखे। विवादकै बीच ओलीलाई पार्टीबाट हटाउनेसम्मका पहल भए। विवाद चरम उत्कर्षमै पुगेका बेला ओलीले संसद् विघटन गरे। त्यहीबेला सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता भंग गरिदियो। एमाले र माओवादी आआफ्नो बाटो लागेपछि प्रचण्ड देउवातिर लागे। देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गर्दै प्रचण्डहरू सर्वोच्च पुगे। 

सर्वोच्चको आदेशले देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको परमादेश जारी भयो। २०७९ को चुनावपछि देउवाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ‘सहमति’ पालना गरेनन्। जसले पनि सहमति कार्यान्वयन नगर्ने र जसबाट पनि ‘धोखा’ मात्रै खाएपछि प्रचण्डले यसपटक कांग्रेससँग सर्त राखे– नगदमा प्रधानमन्त्री। किनकि प्रचण्डलाई ‘उधारो कारोबार’ कहिल्यै फापेन। यहीबेला नगदमा प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भए, एमाले अध्यक्ष केपी ओली। त्यसैकारण प्रचण्डले चुनावमा भएको गठबन्धन त्यागेर एमालेसँगको सहकार्यको हात अघि बढाए। राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। एमालेसँगको सहकार्यले ‘सबै गुम्ने’ स्थितिमा पुगेपछि कांग्रेसले पनि प्रचण्डलाई समर्थन जनायो। प्रतिपक्षीविहीन संसद् र संसद्को झन्डै ९८ प्रतिशत विश्वाससहित प्रधानमन्त्री बन्ने सुनौलो अवसर पाए, प्रचण्डले।

प्रचण्डलाई अन्तिम मौका

प्रतिपक्षबिनाको संसद्, प्रचण्डका लागि अवसर र चुनौती दुवै हो। सिंगो संसद्को विश्वास पाएकाले जनताका पक्षमा काम गर्न सरकारलाई कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन। किनकि, झिनामसिना वा प्राविधिक कमजोरीलाई देखाएर ‘विपक्षीको धर्म निर्वाह गर्न’ सायदै कुनै सांसद वा दल तयार होलान्। तर सँगसँगै चुनौतीका चाङ पनि छन्।

सबै दलले विश्वासको मत दिएका कारण प्रचण्डलाई राष्ट्रपति÷सभामुखलगायतका अन्य राजकीय पद बाँडफाँटमा समस्या आउने निश्चित छ। किनकि कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनुको राजनीतिक अर्थ छ। उनीहरूले प्रचण्डको दया र मायाभन्दा पनि ‘एमालेको बार्गेनिङ पावर’ कमजोर बनाउने उद्देश्यले प्रचण्डलाई समर्थन दिएका हुन्। यसकारण, एमालेसँग मात्रै गरिएको शक्ति बाँडफाँटको सहमति कार्यान्वयनमा प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो आउन सक्छ। राष्ट्रपति र सभामुखमा कुरा नमिले समर्थन फिर्ता लिन्छु भनेर कांग्रेस र एमाले दुवैको ‘धम्की’ को सामना प्रचण्डले गर्नु पर्ने हुन सक्छ। यो चुनौतीलाई समन्वयकारी भूमिकामार्फत पार लगाउन सके मात्रै प्रचण्डलाई सहज होला।