राजनीतिक शक्ति केन्द्रको आडमा कुनै पनि ‘बिचौलिया’ ले राज्यका निकायहरूलाई कतिसम्म निरीह बनाउन सक्छ ? अनि, आफैंमा शक्तिशाली राजनीतिक नेतासमेत कसरी त्यस्ता ‘बिचौलिया’ का प्रभावमा पर्न सक्छन् ? वा, त्यसरी शक्ति चलाउने व्यक्तिको कसरी राज्यका नीति निर्माणमा मात्र होइन, ढुकुटीमा पहुँच हुन सक्छ ? यी सबैको एउटै उत्तर हुन् व्यवसायी दीपक भट्ट।
उनी राज्य र राजनीतिक क्षेत्रबाट ठूला–ठूला काम गराइदिने औकात मात्र राख्दैनन्, त्यसबापत आफूले राम्रै लाभ लिन्छन् भनेर चिनिन्छन्। तिनै भट्टको व्यक्तिगत खातामा मुलुकको ठूलो औद्योगिक घरानाबाट ४५ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ। जगदम्बा स्टिल्स प्रालिबाट उनका नामका त्यतिका पैसा बचत गरिएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन थालेको छ। तर, विभागभित्र नयाँ त्रास उब्जिएको छ, पहुँचकै भरमा शक्तिको दुरुपयोगमा माहिर भट्टको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान ढिसमिस गर्नुपर्ने अवस्था त आउने होइन !
कहिले प्रहरीको हतियार खरिद, पोसाक र रासन खरिदमा मिलेमतो गराउने र फाइदा लुट्ने व्यक्तिका रूपमा विवादित हुन् भट्ट। उनको ओभरड्राफ्ट खातामा शंकास्पद तरिकाले रकम आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले नै त्यसमाथि निगरानीमात्रै गरेन, अनुसन्धानसमेत अगाडि बढाउन भन्यो। हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनी स्थापना र निर्माणमा मिल्ने–नमिल्ने कुरा ‘मिलाइदिने’ र बनेपछि नेपाली बिमा कम्पनीलाई नेपालकै रि–इन्स्योरेन्समा पुनर्बिमा गर्न बाध्यकारी नीति निर्माण गराइदिने भूमिका उनकै थियो।
त्यसबापत अन्य घरानाले उनलाई राम्रै ‘शेयर’ दिएको भन्दै अनुसन्धानको सुई त्यता मोडिएको छ। तर, राजनीतिक दबाबले त्यो सुई पनि भाँचिने डर त छँदैछ। किनकि, उनका कम्पनीमा पुँजी अप्रत्यासित बढ्नु, खातामा शंकास्पद रकम भटाभट आउनुलाई राष्ट्रबैंकले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। त्यही कारण सम्पत्ति सुद्धीकरणमा लेखेर अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। यस्तै ‘आयातित शेयर’ का भरमा भट्टका इन्फिनिटी होल्डिङ्स र त्यसअन्तर्गतको एलाइड कन्टिनेन्टलका लगानी जुटेको अनुसन्धानले देखाएको छ।
तर, यस प्रकरणमा अनुसन्धान निकाय धरमराएको अनुभूत गर्न सकिन्छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अवैध तरिकाले पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरेलाई खटाएर करका दर हेरफेर गर्दा भट्टको कम्पनीका अर्का व्यक्ति पनि सामेल थिए। बजेटका दर बदल्दा सबैभन्दा लाभग्राही घरानामा शंकर ग्रुप थियो। राज्यका नीतिमा व्यक्ति हाबी हुने यस्ता हरकत बन्द गरिनुपर्छ। पहिलो कुरा त, अहिले ४५ करोड (अझ विभाग स्रोतले त ८५ करोड भनेको छ) रुपैयाँ ‘उपहार’ को यो प्रकरणको गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्छ। निजी कम्पनीबाट गएको उक्त रकम घुमीफिरी राज्यको हो भनेर बुझ्न कठिन छैन। किनकि, यस्ता रकम राज्यकै दोहनका बदलामा प्राप्त हुने हुन्। यसको खुट्टा नकमाई निक्र्यो हुनु आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
