सेतीको कहर : लालपुर्जा छ, खेत छैन

सेतीको कहर : लालपुर्जा छ, खेत छैन

बझाङ : बझाङको छविसपाथिभेरा गाउँपालिका–१ बगडगाउँका अर्जुन विष्टसँग जग्गाको लालपुर्जा त छ तर जग्गा छैन। उनको जग्गा पटक–पटक गरी सेती नदीले बगाएको हो। अहिले वडा नम्बर १ का १५० घरधुरी विस्थापित भएका छन। जालेबगरदेखि भण्डारी गाउँ हुँदै भाँडेबगरसम्मका ३ सय ७५ घरधुरी बाढीबाट प्रभावित बनेका छन्। ‘हिउँदमा घाम ताप्दै बित्छ भने बर्खायाममा सेतीको बहाब हेरेर निदाउने गरिन्छ’, विष्टले भने। 

वडा नम्बर १ परिङ्गाल गाउँका प्रकाश गरीको पनि विष्टकै जस्तो हालत छ। सेतीको कटानले खेतीयोग्य जमीन बगाई दिएपछि उनी पनि लालपुर्जा हेरेर चित्त बुझाइरहेका छन्। ‘धेरैजसोको कमाइ खाने जमिन बगेको छ। अब घरबास मात्रै बचेको छ। वर्षभरि अन्न किनेर खानुपर्ने बाध्यता छ’ गिरीले भने। ‘हामी बेहाल भएका छौं। पहिले सेती नदी आधा किलोमिटर पर भएर बग्थ्यो, अहिले आँगन भएर बग्छ। हाम्रो खेती किसानी गर्ने ठाउँ छैन। सरकारलाई गुनासो गर्दा एक बोरा चामल दिन मात्रै आउँछ।’

त्यस गाउँका कतिपय मानिसहरू अहिले भीरमा नयाँ घर लगाएर बसिरहेका छन् भने कतिपय सडकको छेउछाउमा बसिरहेका छन्। ‘कुन दिन सडक विभाग र सरकाले लखेट्छ थाहा छैन। हामीलाई अर्कै ठाउँमा स्थानान्तरण गरे सबैभन्दा उत्तम हुन्थो’, गीरिले भने। 

घरबार र जमिन बगेपछि छबिसपाथिभेरा गाउँपालिकामा सेती किनारका बासिन्दाहरूले आफूहरूलाई अन्तै व्यवस्थापन गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन। तर, सरकारले उनीहरूको व्यवस्थापन नगरेपछि उनीहरूले जयपृथ्वी राजमार्ग र स्थानीय जंगललाई कब्जा गरेर बसिरहेका छन्। बझाङको छविसपाथिभरा गाउँपालिकाको सेती किनारमा रहेको बस्तीका बासिन्दा लालपुर्जा देखाउँदै।

ऐलानी जग्गा रहेको गडेल्ली, कवटा र कोडेलाको जंगलमा २५ परिवार बसेका गिरिले बताए। उनीहरूले आफूहरूको अन्त व्यवस्थापन नभएसम्म उक्त जंगल र सडक नछोड्नेसमेत बताइरहेका छन्। घर बनेपछि अझैं खान लाउन धौंधौं परिरहेको जानकी गिरीले बताइन्। यस्तै जयपृथ्वी राजमार्ग कब्जा गरेहकाहरू पनि आफूहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म सडक नछोड्ने बताइरहेका छन्। 

बझाङमा हरेक वर्ष सेतीले स्थानीयको कमाई खाने जमिन बगाई राख्छ। सेतीले छबिसपाथिभेरा १ का जालेबगरदेखि परिङ्गाल, सुङ्गाल्ना, बगडगाउँ, धामीछाना, भण्डारी गाउँ हुँदै भाँडेबगरसम्मका स्थानीयको जमीन बगाउने गरेको हो। बाढीपीडितसँग लालपुर्जा त छ तर जग्गा भने छैन। यसको कुनै संघ संस्था वा सरकारी कार्यालयमा यसको यकिन तथ्यांक छैन।

सो क्षेत्रमा २०५७ र २०७० मा आएको बाढीले ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो। त्यसयता पनि हरेक वर्ष सेतीको बाढीले जमिन कटान गर्दै आएको छ। २०७८ साल कात्तिक पहिलो साताको बाढी झन् धेरैलाई भूमिहिन बनाएको छ। जसका कारण सयौं घरपरिवार विस्थापित भएका छन्। बाढी तथा पहिरोले बर्सेनि खेतीयोग्य जमिन बगाउँदा लालपुर्जामा जग्गा भए पनि उनीहरू सुकुम्बासी बनेका छन्। सेतीले खेतीयोग्य जमिन र घरबास बगाएपछि अहिले उनीहरू जयपृथ्वी राजमार्ग र सार्वजनिक वन कब्जा गरेर बसिरहेका छन्। 

  •     सेतीले स्थानीयवासीको कमाइ खाने जमिन बगाई राख्छ।
  •    १५० परिवार खेतीयोग्य जमिन बगेर घरमात्रै बाँकी रहँदा पनि कर तिर्नुपरेको बताउँछन्।

छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका–१ वासीले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकारसँग आफूहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाइ बाढी संटकग्रस्त क्षेत्रमा समावेश गर्न माग राखे पनि कसैले चाँसो नदिएको पीडित सादुराम गिरीले बताए। 

खाद्य अधिकारका लागि पीडितहरूले अहिले खाद्य अधिकार सञ्जाल गठन गरेका छन्। सञ्जालमार्फत उनीहरू सरकार र संघसंस्थालाई दबाब दिइरहेका छन्। मानवअधिकारवादी संस्था फियान नेपालले गठन गरेको खाद्य अधिकार सञ्जालमा उपस्थितहरूले आफूहरूका पिडा सरकार समक्ष पुर्‍याइदिन आग्रह गरे। 

२०७८ साल कात्तिक पहिलो साता ४ घर बगेपछि उनीहरूमध्ये केही परिवार सदाका लागि भारत पलायन भएका स्थानीय अर्जुन विष्टले बताए। १ सय ५० परिवार अहिले खेतीयोग्य जमिन बगेर घरमात्रै बाँकी रहँदा पनि कर तिर्नुपरेको बताउँछन्। सरकारले ३ पटक मुचुल्का तयार गरिसकेको तर राहत तथा क्षतिपुर्ति नपाएको अर्का स्थानीय लक्ष्मण गिरीले बताए। 

सरकारले अहिले तटबन्धन गर्ने जनाए पनि काम सुरु नहुँदा आफूहरू ढुक्क हुने अवस्थामा नरहेको स्थानीयहरू बताउँछन्। बगडगाउँमा  ३ सय ७५ घरधुरी मात्रै जोखिममा छैनन्। त्यहाँस्थित जनप्रिय मावि बगडगाउँ, सेती क्याम्पस बगडगाउँ र एक दर्जन बढी स्थानीय व्यापारीका पसल, जयपृथ्वी राजमार्गसमेत उच्च जोखिममा छन्। 

यती मात्रै होइन, जग्गा बगाएर भुमीहीन बनेकाहरूको त कमाई खाने जमिन छैन तर जमिन भएकाहरूको पनि सिँचाइको नहर बगाउँदा खेती गर्न सकिएको छैन। छबिसपाथिभेरा १ मा रहेको नहर सेतीले बगाएको थियो। गत वर्षको कात्तिक पहिलो साताको बाढीले उक्त नहर बगाएको हो। नहर बगेपछि सुङ्गाल्ना र परिङ्गालका ७० परिवार सिँचाइ सुविधाबाट बञ्चित भएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.