मजबुत बन्न बैंकहरू गाभिँदै

काठमाडौं : मुलुकमा ३ सय ३ वटासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था थिए। थपिने क्रम बढ्दै जाँदा वित्तीय स्थायित्व कायम हुन सकेन। यस्तो क्रमलाई रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकले गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गर्‍यो। पछिल्लो १८ वर्षको अवधिमा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिमा जुटे। यसले बैंकको वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्य केही हदसम्म सफल भएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो करिब १८ वर्षको अवधिमा १ सय ८३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा जुटेर इजाजत खारेज भएर घटेका छन्। उक्त संख्यामा घट्दा २०७९ पुस २७ गतेसम्म कुल १ सय २० वटा सञ्चालनमा छन्।

२०७० सालसम्ममा वाणिज्य बैंक मात्रै ३२ वटासम्म थिए। हालसम्ममा १० वटा घटेर २२ मा सीमित छन्। चालू आर्थिक वर्षको पुसमा मात्रै ८ वटा वाणिज्य बैंक मर्जर तथा प्राप्ति गरेर ४ वटा भएका छन्। पुस १७ गते कुमारी र नेपाल क्रोडिट एन्ड कमर्स बैंक मर्ज भए। यसपछि पुस २५ गते ग्लोबल आईएमई बैंक र बैंक अफ काठमाडौं बैंक मर्ज भएका छन्। यससँगै ग्लोबल आईएमई बैंकको कुल पुँजी ५७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो हालसम्मकै उच्च भएको बैंकको दाबी छ। यस्तै, पुस २६ गते प्रभु बैंकले सेञ्चुरीलाई प्राप्ति गरेर २३ अर्ब बढी चुक्तापुँजी पुगेको बताएको छ। यसैगरी पुस २७ गते नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र मेगा बैंक मर्जर भएका छन्। 

अझै वाणिज्य बैंकको संख्या घट्ने क्रममा छ। किनभने हिमालयन बैंकले सिभिल बैंकलाई प्राप्ति गर्ने प्रक्रियामा छ। सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील पोखरेलका अनुसार आउँदो माघ १८ गतेसम्ममा दुई बैंकको एकीकृत कारोबार हुने सम्भावना छ। समग्रमा केन्द्रीय बैंकले बैंकको संख्या घटाउन लिएको नीति केही हदसम्म पूरा भएको उनले बताए। प्राप्तिपछि दुवै बैंकका ग्राहकलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएर तथा फोन गरेर व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न सूचित गर्ने उनले जानकारी दिए।  यस्तै, लक्ष्मी बैंक र सनराइज बैंक मर्जरमा जान पुस २५ गते सम्झौता गरेका छन्। दुई बैंकले पुस २५ गते १ बराबर १ को स्वाप रेसियोमा मर्जर हुने प्रारम्भिक सम्झौता गरेका हुन्। सम्झौता पत्रमा लक्ष्मी बैंकका अध्यक्ष रमण नेपाल र सनराइज बैंकका अध्यक्ष मोतीलाल दुगडले हस्ताक्षर गरिसके। मर्जपछि बन्ने बैंकको नाम लक्ष्मी सनराइज बैंक हुनेछ भने बैंकको चुक्तापुँजी २१ अर्ब रुपैयाँ बढी हुनेछ। 

यसैगरी, कुनै बेला ९२ वटासम्म पुगेको विकास बैंक अहिले मर्जर तथा प्राप्तिबाट ७५ वटा इजाजत खारेज भएर १७ वटा सञ्चालनमा छ। यस्तै, ७८ वटा वित्त कम्पनीमध्ये ६१ वटा इजाजत खारेज भएर कुल १७ वटा छन्। सबैभन्दा धेरै ग्रामीण दूरदराजसम्म पुग्ने लघुवित्त वित्तीय संस्था १ सय १ वटा थिए। यस्तो अधिक भएपछि मर्जर तथा प्राप्तिमा जोड दिइयो, जसले ३७ वटा इजाजत खारेज हुन गई हाल ६४ वटा सञ्चालनमा छन्। 

पहिलोपटक २०६१ साउन ११ गते लक्ष्मी बैंक र हिसेफ फाइनान्स मर्ज भएर एउटै कमर्सिएल बैंकका रूपमा एकीकृत कारोबार गरेका थिए। यो नेपालको इतिहासमा पहिलो मर्जर थियो। यसपछि २०६४ वैशाख ६ गते नेपाल बंगलादेश बैंकले नेपाल बंगलादेश फाइनान्ससँग मर्जर गरेर वाणिज्य बैंकको रूपमा एक भए। यसपछि २०६७ कात्तिक १५ गते चितवनको नारायणी फाइनान्स र नेसनल फाइनान्स मर्ज भएर एक भएका थिए। 
अझै २ दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रक्रियामा, लघुवित्त अधिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घट्नेक्रम अझै जारी छ। चालू आर्थिक वर्षको पुससम्ममा मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा २ दर्जन कम्पनी जुटेका छन्। यसमध्ये आधा घट्ने चरणमा छन्। एक दर्जन संस्थालाई राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक सहमतिपत्र (एलओआई) दिइसकेको छ। सो संस्थालाई अन्तिम स्वीकृति दिन बाँकी छ। जसमा मर्जरका लागि आवेदन दिएका सिवाईसी लघुवित्त र आँधीखोला लघुवित्त छन्।

यस्तै, डिप्रोक्स र आदर्श लघुवित्त, नेसनल र समित लघुवित्त, धौलागिरि र खप्तड लघुवित्त मर्जर तथा प्राप्तिका लागि एलओआई पाइसकेर अन्तिम स्वीकृति पाउन बाँकी छन्। यसैगरी भर्खरै सैद्धानितक सहमति पत्र (एलओआई)का लागि आवेदन दिएर प्रक्रियामा रहेकोमा सामुदायिक र वीपीडब्लू लघुवित्त, मिर्मिरे र नेरुडे लघुवित्त, स्वरोजगार र समता लघुवित्त, नयाँ सारथी र विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था छन्। यस्तै, स्वीकृति पाइसकेको हिमालयनले सिभिललाई प्राप्ति गर्ने अन्तिम प्रक्रियामा छ। 

जोडिने तर, जम्न नसक्ने 

हालसम्म मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा गएका र सैद्धानितक सहमति पाइसकेपछि झन्डै साढे १ दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्बन्ध तोडिएका अर्थात् डिमर्ज भएका छन्। यसरी तोडिएका बैंक अन्य बैंकसँग प्रक्रियामा गएर एक नभएसम्म केन्द्रीय बैंकले कारबाही स्वरूप विभिन्न सुविधा कटौती गर्ने गरेको छ। 

बैंकहरूबीच मर्जर तथा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढेर बिचैमा तोडिए मर्जर तथा प्राप्ति विनियमावलीअनुसार जरिवाना व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ। मर्जर बीचैमा तोड्ने बैंकहरूलाई केन्द्रीय बैंकले कारबाहीसमेत गरेको छ। प्रक्रियामा आएर पनि तोडेका बैंकहरूले जोडी खोजेर एकीकृत कारोबार नभएसम्म यसअघिको कामले गर्दा कारबाही कायम हुनेछ। अर्कोसँग एकीकृत कारोबार भएपछि भने कारबाही फुकुवा हुने गरेको छ। यसको एक उदाहरण हो, प्रक्रियामा गएर पनि छुट्टिएका नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एनआईबीएल) र हिमालयन बैंक। यी बैंकले एक अर्को जोडी खोजिसके। अब उनीहरूलाई कारबाही फुकुवा भएको छ। केन्द्रीय बैंकबाट सैद्धान्तिक सहमतिपत्र (एलओआई) प्राप्त गरिसकेपछि उक्त बैंकको सम्बन्ध बीचैमा तोडिएको थियो। यद्यपि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले मेगासँग मर्जर भयो भने हिमालयनले सिभिललाई प्राप्ति गर्दैछ। 

यसरी बढ्यो बैंकको संख्या, अनि लागियो घटाउन

करिब दुई दशक अघिसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अत्याधिक रूपमा लाइसेन्स दिएपछि संख्या ह्वात्तै बढ्यो। तत्कालीन गभर्नर तिलकबहादुर रावलको पालामा २०५६ माघ ४ गतेदेखि २०६१ माघ ४ सम्म गभर्नर हुँदासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढिसकेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशक भन्छन्, ‘पहिला बैंक वित्तीय संस्था धेरै खुल्दा पूर्वगभर्नर तिलकबहादुर रावलको पालादेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बैंकिङ सेवा दिन धेरैलाई स्वागत गरियो। पछि बढी हुनथाल्यो, पहिला पनि मर्जरको पहल गरेको हो। पहिला ३२ वटा वाणिज्य बैंक थिए।’

बैंकहरूको संख्या अत्याधिक भएको भन्दै यसलाई घटाउनै पर्ने अवधारणा भने डा. युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा ल्याए। उनको कार्यकाल २०६६ चैत ९ गतेदेखि २०७१ चैत ५ गतेसम्म थियो। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने र पुँजी बढाएर बलियो तथा ठूलो लगानी क्षमता भएको बैंक बनाउने सोच राखेका थिए। तर, यसको पूर्णता २०७१ चैत ८ गते गभर्नरमा प्रवेश गरेका डा. चिरञ्जीवी नेपालले गरे। 

२०७६ चैत ५ गतेसम्म कार्यभार सम्हालेका डा.नेपाल प्रवेश गर्दा वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ थियो भने उनी निस्कँदा ८ अर्ब रुपैयाँसम्म पुँजी वृद्धि गरे। किनभने आव २०७२÷७३ को मौद्रिक नीतिमा चुक्तापुँजीको सीमा तोकेको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीगत आधार सुदृढ गरी दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत परिचालन गर्न तथा वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्न सञ्चालनमा रहिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०७४ असार मसान्तभित्र न्यूनतम पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिइएको थियो। जसमा वाणिज्य बैंकलाई न्यूनतम रूपमा ८ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकको साढे २ अर्ब, प्रादेशिक स्तरको विकास बैंकलाई १ अर्ब २० करोड, राष्ट्रियस्तरको वित्त कम्पनीलाई ८० करोड र प्रादेशिक स्तरकोलाई ५० करोड तोकिएको थियो।

यद्यपि अहिले अधिकांश वाणिज्य बैंकको चुक्तापुँजी भने ३ गुणाभन्दा बढी भएको छ। हालसम्मकै अधिक चुक्तापुँजी हुने बैंकमा ग्लोबल आईएमई बैंक अगाडि छ। बैंकअफ काठमाडौंसँग मर्जर गरेपछि यसको चुक्तापुँजी ३४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसपछि दोस्रो बढी चुक्तापुँजीमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक छ। पुस २७ गते मर्जरभई एकीकृत कारोबार गरेको सो बैंकको चुक्तापुँजी ३२ अर्ब ८१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ रहेको छ। 

वाणिज्य बैंकबीच नै विग मर्जर भएपछि चुक्तापुँजीको आकारदेखि समग्र परिसूचकको आकारसमेत बढेको छ। जबकि यसअघि अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूले विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूसँग मात्रै मर्जर तथा प्राप्ति गरेका थिए। जसले पुँजीको आकार अहिलेको जस्तो बढेको थिएन र वाणिज्य बैंकको संख्या पनि घटेको थिएन। 

यससँगै बैंकहरूको चुक्तापुँजी वृद्धि गराउने डा. नेपालको नीति सकारात्मक भए पनि हकप्रद सेयरबाट पुँजी वृद्धि गर्न दिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या उल्लेख्य मात्रामा घटेन। यसपछि निवर्तमान गभर्नर डा. नेपालले विग मर्जरका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिनु अगावै वाणिज्य बैंकहरूलाई मर्जरको ठोस प्रस्ताव ल्याउन दबाब दिएका थिए। अर्थात् फोर्सफुलली मर्जर गराउन खोजे। तर, त्यतिबेला बैंकरहरू मौद्रिक नीतिले दिने प्रोत्साहनकै आधारमा मात्र मर्जरको प्रक्रिया अगाडि बढाउने पक्षमा थिए। यसबीच ठूला वाणिज्य बैंक जनता बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकले मात्र मर्जर गरे। अन्य अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्तिलाई रोजे। संख्या घटाउन केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दबाबसमेत दिएको थियो। तर यसको विरोध भयो। स्वेच्छिक मर्जर गर्न भनियो। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी प्रवेश गरेपछि पनि वाणिज्य बैंकहरूका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएरै आपसमा मर्ज भई संख्या घटाउन र ठूलो पुँजीको बैंक बन्न सुझाव दिएका थिए। यसपछि वाणिज्य बैंकहरूबीच क्रमशः मर्जर तथा प्राप्ति हुन थालेको हो। 

केन्द्रीय बैंकले संख्या घटाउने नीति अनुरूप बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति –एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ जारी गरेको थियो। अहिले सो विनियमावलीको पाँचौं संशोधनअनुसार कार्यान्वयन भइरहेको छ। उक्त विनियमावलीले मर्जर तथा प्राप्तिमा सहभागी हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहनसमेत दियो। यसैक्रममा पूर्वगभर्नर डा.नेपाल भन्छन्, ‘सुरुमा वित्तीय पहुँच बढाउन तथा वित्तीय साक्षरता बढाउन धमाधम लाइसेन्स दिइयो। बैंक मात्रै नभई १५ वटा सहकारीलाई पनि लाइसेन्स दिएर नियमन गरिएको थियो।’ यसपछि धेरै भए। कतिपय बैंकहरू डुब्दै गए। १८ वटा समस्याग्रस्त भए। यसपछि केन्द्रीय बैंकले कडाइ गर्नुपर्ने महसुस भएर सहकारीलाई २०७३ मा नियमनबाट हटाएको उनले बताए।

डा. नेपाल भन्छन्, ‘संख्या धेरै भएर समस्याग्रस्त भएका थिए। जसले धेरैको निक्षेप डुब्न थालेको थियो। म जाँदा २० अर्ब रुपैयाँ डुबेको थियो। दुई ठूला बैंक डुब्ने अवस्थामा पुगेका थिए।’ यस्तो देखेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था मजबुत हुनुपर्‍यो, लगानी क्षमता वृद्धि हुनुपर्‍यो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धा बनाउने उद्देश्यले चुक्तापुँजी बढाउने र मर्जर तथा प्राप्ति गराउने भनेर काम थालेबो अनुभव उनले सुनाए। यसपछि मर्जरलाई केन्द्रित गरेर पुँजी बढाइएको उनको भनाइ छ। २ वर्षभित्र पुँजी वृद्धि गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अवधि तोकेरै कडाइ गरिएको थियो। ‘यसैक्रममा चुक्तापुँजी वृद्धि नीति फिर्ता लिन वा अवधि बढाउन चौतर्फी दबाब आएको तर यो दुवै नगर्न अडिग रहंँे। यस्तो अडान लिएकै कारण अर्थसमितिमा ५० पटकसम्म फिर्ता लिन भनियो। तर नलिने अडान राखें।’

अन्तत : सोही अवधिभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तोकेको न्यूनतम चुक्तापुँजी बढाउन सफल भए। यसपछि बैंक डुब्न कम भएको र पुँजीको आकार ठूलो भएकाले माथि उत्रिन सफल भएको बताउँछन्। ‘यसैकारण होङ्सी सिमेन्टजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय ठूला उद्योगलगायतका संस्था, ठूला आयोजनामा पनि नेपालका बैंकले लगानी गर्न सक्ने क्षमता विकास भयो।’ उनले मर्जरको उपलब्धिबारे बताए। 

धेरै बैंक हुँदा नाफा छरिने, व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने भएकाले थोरै हँुदा केन्द्रीय बैंकलाई नियमन, व्यवस्थापन गर्न सहज हुने र नाफा पनि हुने, ठूलो आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने, गुणस्तर प्रविधिमा लगानी गर्न सहज, लागत कम, शाखा विस्तार तथा पहुँच बढी, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने लगायतको विशेषता मर्जर तथा प्राप्तिको विशेषता भएको उनको तर्क छ। ‘साथै, यसो हँुदा साइबर वित्तीय अपराध पनि रोक्न मद्दत गर्छ। किनभने संसारमा यसको अभ्यास पनि भयो। आठौं पटक अमेरिकामा मर्जरका ८ बाटो भनिएको थियो। जसले त्यहाँ १६ हजारबाट ८ हजार र पछि ४ हजारमा घट्दै आएको थियो,’ उनले भने। 

अहिले वित्तीय पहुँचको विस्तार गर्न सपल भएको उनको दाबी छ। यद्यपि केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार हालसम्म कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २०७९ कात्तिकसम्म ७ सय ५२ तहमा वाणिज्य बैंकहरूका शाखा विस्तार भएका छन्। २०७८ कात्तिकसम्म ७ सय ५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरूका शाखा विस्तार भएका थिए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा संख्या २०७९ असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकको ११ हजार ५२८ रहेकामा २०७९ कात्तिक मसान्तमा ११ हजार ६ सय ३२ पुगेको छ।

राष्ट्र बैंकले पहिला अध्ययन नै नगरी आवश्यकताभन्दा बढी बैंकलाई लाइसेन्स दिएको परिणतीले नै मर्जर तथा प्राप्ति जरुरी नै भएको विज्ञहरू बताउँछन्। अधिकांश अर्थविद्हरू नेपालको अर्थतन्त्र र आवश्यकताअनुसार करिब १५ वटा वाणिज्य बैंक पर्याप्त हुने तर्क गर्छन। तर, अहिले नेपाल राष्ट्र बैंक मर्जर तथा प्राप्ति गरेर संख्या धेरै हदसम्म घटाउन सफल भएको दाबी गर्छन् डेपुटी गभर्नर बमबहादूर मिश्र। उनी भन्छन्, ‘केन्द्रीय बैंकले गरेको विग मर्जर सफल भएको छ। अब हिमालयनले सिभिललाई प्राप्ति गरेपछि र सनराइज र लक्ष्मी बैंक मर्जर भएपछि वाणिज्य बैंक २० हुनेछन्। यत्तिको हुनु भनेको धेरै राम्रो हो।’ 

गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रियाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीको आधार विस्तार भई जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि हुने, सानो पुँजीको आधार भएका धेरै संख्याका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सट्टामा थोरै संख्यामा सबल र सक्षम बैंक तथा वित्तीय संस्था कायम हुन जाने, सञ्चालन खर्चमा कमी आउने, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि हुने, संस्थागत सुशासन कायम भई स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सेवा प्रदान हुने केन्द्रीय बैंकको अपेक्षा हो। 

किन लिइयो मर्जर/प्राप्ति नीति ?

मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी विनियमावलीले मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको सम्बद्र्धन गरी सोप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने यसलाई अपनाएको उल्लेख गरेको छ। साथै, मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीलाई सुशासित, सुरक्षित, स्वस्थ, कुशल, तथा सक्षम बनाइ वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न खोजेको छ। वित्तीय प्रणालीको पुँजीगत आधार सुदृढ गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्ने, संस्थाहरूको वित्तीय, मानव संशाधन, प्राविधिक एवं अन्य क्षमताको अभिवृद्धि गरी सर्वसाधारणलाई आधुनिक, गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्न सक्ने तुल्याउने र निक्षेपकर्ता, लगानीकर्तालगायत सरोकारवालाहरूको हित संरक्षण गर्न राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्ति जरुरी ठानेको हो।

संख्या धेरै भएर समस्याग्रस्त भएका थिए। जसले धेरैको निक्षेप डुब्न थालेको थियो। म जाँदा २० अर्ब रुपैयाँ डुबेको थियो। दुई ठूला बैंक डुब्ने अवस्थामा पुगेका थिए। यस्तो देखेपछि मजबुत बनाउन मर्जर तथा प्राप्ति गराउन सुरु गरेका थियौं।
– डा. चिरञ्जीवी नेपाल, पूर्वगभर्नर

केन्द्रीय बैंकले गरेको विग मर्जर सफल भएको छ। अब हिमालयनले सिभिललाई प्राप्ति गरेपछि र सनराइज र लक्ष्मी बैंक मर्जर भएपछि वाणिज्य बैंक २० हुनेछन्। यत्तिको हुनु भनेको धेरै राम्रो हो।
– बमबहादूर मिश्र, डेपुटी गभर्नर

डिमर्जलाई कस्तो कारबाही ?

केन्द्रीय बैंक डिमर्ज गर्नेलाई १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने सेयरधनीको सेयर कारोबार रोक्का राखिन्छ। विनियमावलीअनुसार बैंकलाई ३ वर्षसम्म थप शाखा कार्यालय खोल्न पाउने छैन। साथै केन्द्रीय बैंकबाट पाउने पुनर्कर्जा, स्थायी तरलता सुविधालगायतका सुविधाबाट पनि वञ्चित हुनुपर्ने हुन्छ।

सैद्धान्तिक सहमतिपत्र (एलओआई) प्राप्त गरेपछि वा अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गरेपछि ऐन तथा यस विनियमावलीबमोजिम गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्तिसम्बन्धी कार्य तोकिएको समयमा कार्यान्वयन नगरेमा ऐन तथा यस विनियमावलीबमोजिम राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर गर्नुपर्ने कार्य स्वीकृति नलिई गरेको वा विशेष परिस्थिति देखिएको अवस्थामा त्यस्ता संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० अनुसारको कारबाही गर्न, आधारभूत सेयरधनीहरूलाई सेयर खरिदबिक्री तथा हक हस्तान्तरणमा रोक लगाइने छ।

‘त्यस्तो संस्थाको सञ्चालक हुन अयोग्य मान्न र त्यस्तो संस्थालाई राष्ट्र बैंकले गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल हुन निश्चित अवधिसम्म रोक लगाउन सक्नेछ। साथै, त्यस्तो संस्थालाई ३ वर्षसम्म थप शाखा कार्यालय खोल्न वा यस बैंकले प्रदान गर्ने सुविधाहरू प्राप्त गर्न वा दुवैमा रोक लगाउन सक्नेछ।’ विनियमावलीमा उल्लेख छ। 

यद्यपि गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिसन) मा संलग्न संस्थाहरूबीच कुनै विवाद परेमा राष्ट्र बैंकले ऐनको दफा ७८ बमोजिम त्यस्तो विवाद समाधान गर्न मध्यस्थता गर्न सक्नेछ र यस्तो मध्यस्थताको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले दिएको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था छ।