खाँडादेवी गाउँपालिकामा अनुदान रकमको दुरुपयोग: खोर छन्, बाख्रा छैनन्

रामेछाप : खाँडादेवी गाउँपालिकाभित्र विभिन्न शीर्षकमा बागमती प्रदेश सरकारबाट प्राप्त गरेको अनुदानको चरम दुरुपयोग भएको पाइएको छ । प्रदेश सरकारबाट बाख्रा पालन,तरकारी खेती,बङ्गुर पालन भन्दै अनुदान लिएका एक दर्जनभन्दा बढी फर्महरु बन्द भएका छन् ।

बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला र कृषि मन्त्रालयबाट विभिन्न शीर्षकमा आनुदान ल्याएर फर्म सञ्चालन गरेकाहरूले केही समय अनुदान देखाउन फर्ममा बाख्रा,गाई र टनेलामा तरकारी खेती देखावटी गरेको भएपनि अहिले ती फर्म खाली भएका छन् भने टनेला बनमाराले भरिएका छन्।

यसरी अनुदान प्राप्त गर्नेमा राजनीति दलका नेता तथा कार्यकर्ता अधिकांश रहेका छन् भने पूर्व जनप्रतिनिधिहरु पनि संलग्न रहेको खुलासा भएको छ । पालिकाको वडा नं ३ डफ्खामा बागमती प्रदेश सरकारको २५ लाख अनुदान र स्थानीयको लाखौं रुपैयाँ रहेको सित्खा कृषि विकास प्रालीले देखावटी बाख्रा पालन गरेर अनुदान रकमको दुरुपयोग गरेको हो।

एमाले नेता एवं वडाध्यक्ष पुष्कर कार्की,वडा सचीव तेजबहादुर श्रेष्ठ,एमाले केन्द्रीय प्रतिनिधि शम्भु श्रेष्ठ,एमाले रामेछाप  जिल्ला कमिटी सदस्य राजेश कार्की,हालका वडा सदस्य दुर्गा माझी र स्थानीय नेता भिम श्रेष्ठलगायतको संलग्नतामा खोलिएको उक्त प्रालीले स्थानीय स्तरमै पाइने लोकल प्रजातीका बाख्रा राखेर फर्म संचालन गरेका थिए ।

फर्ममा राखिएका बाख्राहरु अधिकांश बिरामी परेको स्थानीयले बताएका छन्।

फलफूल फर्म घाँसे मैदान भएका छन् । तर, राज्यको अनुदान नलिइ व्यक्तिगत लगानीमा सञ्चाचालित कृषि फर्महरूले भने राम्रो व्यापार गरिरहेका छन् । यसको उदाहरण हुन् राजकुमार घिसिङ । जसले गारङ्ग खोला कृषि तथा पशुपंक्षी फर्म दर्ता गरी वार्षिक २० लाखसम्म आम्दानी गरिरहेका छन् । 

यस्तै चारजना युवा मिलेर सञ्चालन गरेको मिलिजुली तरकारी फर्मले पनि टमाटर खेतीबाट राम्रै आम्दानी गरेका गरेका छन्। अनुगमन अभाव र फितलो अनुदान नीतिले राज्यको लगानीमा सञ्चालन गरिएका कृषि  तथा पशुपंक्षी फर्म भने प्राय अनुदान लिएर बन्दै भएका छन् । 

यस बारेमा पालिकासँग जानकारी लिंदा पालिकासँग अनुदान फिर्ता गराउने अधिकार नभएको र कानुनी प्रक्रियाको लागि जानकारी गराउने पालिका अध्यक्ष ज्ञानकुमार श्रेष्ठले बाताए । 

अनुदान दिएर कहिले पनि कृषकले प्रगति नगर्ने र अनुदान खेर जाने हुनाले पालिकाले यो सेवा बन्द गरेको पनि अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी  दिए । अनुदानको नाममा राज्यले लगानी गरेर करोडौं रुपैयाँ बालुवामा पानी हालेझैं भएको श्रेष्ठको तर्क छ । 

राज्यले अनुदानको नाममा लगानी गरेको करोडौं रुपैयाँ अनुगमन र निगरानीका साथै अनुदान दुरुपयोग गर्नेमाथि कडाई नगर्ने हो भने बर्सेनि राज्यको लगानीको कुनै औचित्य देखिदैन ।