नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६७ पुसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर विनियमावली ल्याउनुअघि नै बैंक वित्त संस्था गाभिन थालिसकेका थिए। २०६१ साउन ११ गते लक्ष्मी बैंक र हिसेफ फाइनान्स मर्ज भएर एउटै कमर्सियल बैंक बन्नु नेपाली बैंक÷वित्त इतिहासको पहिलो मर्ज थियो। त्यो क्रम पछिल्लोपटक नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र मेगा बैंक मिलेर नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकसम्म आइपुगेको छ। यो क्रमको निरन्तरता अझै देखिन्छ। एकपछि अर्काे बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिने क्रमले संख्या घट्दो छ र संस्थाहरू आर्थिक रूपमा सबल हुँदै गएका छन्। अहिले मुलुकमा बैंक, वित्त संस्था १ सय २० मात्रै भएका छन्। गएको १८ वर्षमा १ सय ८३ वटाबाट त्यतिमा सीमित भए।
सन् २००८ को विश्व आर्थिक मन्दीले बैंक वित्त, संस्था मजबुत हुनुपर्ने आवश्यकता खट्काएको थियो। फेरि अहिले विश्व अर्थतन्त्र शिथिलताको अवस्थामा छ। आर्थिक वृद्धिदर कमजोर हुने प्रक्षेपण आइसकेका छन्। तसर्थ बैंक, वित्त संस्था बलियो हुनु नै पर्ने आवश्यकता छ। बैंक वित्त संस्था मर्ज हुँदा नै स्रोत एकत्रित हुन्छ र लगानीयोग्य पुँजी पर्याप्त हुन्छ। एउटा ठूलो परियोजनामा ऋणका लागि धेरै संस्था चहार्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुन्छ। धेरै संस्थाभन्दा थोरैलाई व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ। सम्भवतः यस्तै काइदा बुझेरै अमेरिका र भारतलगायत थुप्रै देशले पनि बिग मर्जरको नीति लिएर बैंकहरूलाई गाभिन लगाएका हुन्।
केन्द्रीय बैंकले थोरै संस्थालाई नियमन गर्न सहज हुन्छ भन्ने त धेरै संस्था हुँदाका समस्याका दाँजोमा अचेल न्यून हुनुले नै पुष्टि गर्छ। तर, चुनौती के हो भने थोरैमात्रै संस्था हुँदा वित्तीय पहुँचमा संकुचन हुनसक्छ। बजारको प्रतिस्पर्धा घटेर एकाधिकारवाद हावी हुनसक्छ। नेपालमा यसबीच थुप्रै बैंक, वित्त संस्था मर्ज हुँदा पनि तरलता अभावको समस्या बारम्बार दोहोरिन छोडेको छैन। त्यसले अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याएन कि भन्ने तर्क पनि गरिन्छन्। केन्द्रीय बैंकले यिनै अवस्था र तर्कहरूका बीच मर्जरका लागि आगामी दिनका नीति तय गर्नुपर्छ। बलिया बैंक, वित्त संस्था मुलुकका आवश्यकता हुन्, तिनलाई अर्थतन्त्र उकास्ने भूमिकामा लगाउनुपर्ने चुनौती चाहिँ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
