राउटेलाई मदिरा बिक्री गर्न रोक

राउटेलाई मदिरा बिक्री गर्न रोक

दैलेख ; लोपोन्मुख राउटे समुदायको अस्तित्व नै संकटमा पर्न थालेपछि राउटे नागरिकलाई मदिराजन्य वस्तु बिक्रीमा रोक लगाइएको छ। गुराँस गाउँपालिकाले मदिराजन्य वस्तु विक्री वितरणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। गाउँ कार्यपालिकाले राउटेलाई मदिरा बिक्री वितरणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको अध्यक्ष टोपबहादुर बिसीले बताए।

राउटे नागरिक गुराँस गाउँपालिका–८ का बासिन्दा हुन्। उनीहरूलाई २०७५ असार ३० गते स्थायी परिचयपत्र प्रदान गरिएको थियो। ‘राउटे समुदाय दुर्घटनामा पर्नु, प्रजनन् शक्तिमासमेत ह्रास आई अस्तित्वसमेत संकटमा पर्नुको धेरै कारणमध्ये मुख्य कारण मदिरा सेवन भएको ठहर गर्दै राउटे समुदायलाई मदिराजन्य वस्तु बिक्रीलाई रोक लगाएका छौँ,’ अध्यक्ष बिसीले भने, ‘राउटेलाई मदिरा बिक्री गर्ने कार्य दण्डनीय हुनेछ।’

मदिरा बिक्री वितरण रोक्न आग्रहसहित दैलेखका सबै स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको अध्यक्ष बिसीले बताए। राउटेको अस्तित्व संकटमा परेको बारे पुस २३ गते शनिबार अन्नपूर्ण पोस्ट्मा ‘राउटे समुदायमा बढ्यो मृत्युदर’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो। लगत्तै गाउँपालिकाले यस्तो निर्णय लिएको हो। गुराँस–८ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र ओलीले राउटे समुदाय मदिराको लतमा फस्दा सीप संकटमा परेको, प्रजनन् क्षमता घट्दै गएको र स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएको बताए। 

राउटेले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नगदमा वितरण गर्न बन्द गर्ने विषयमा पनि छलफल अघि बढेको उनले बताए। ‘राउटे बस्तीमा डिपार्टमेन्टल स्टोर वा अन्य कुनै संयन्त्र खडा गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट कट्टा हुनेगरी अत्यावश्यक खाद्यान्न र लत्ताकपडा वितरण गर्ने विषयमा छलफल अघि बढेको छ। तर, स्थानीय सरकारले यो निर्णय गर्न सक्दैन। हामी संघीय सरकारसँग छलफल गरेर टुंगो लगाउँछौ,’ उनले भने।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालले सबै स्थानीय तह र सरोकारवालासँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए। ‘राउटे बस्तीमा मदिरा नियन्त्रण गर्ने विषयमा स्थानीय तहहरूसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णयहरू लिन्छौं। बस्ती वरिपरिका स्थानीय बासिन्दालाई सचेत बनाउने, मदिरा बेचबिखन बन्द गर्न सूचना जारी गर्ने, प्रहरी परिचालन गर्ने जस्ता कामहरू गर्छौं,’ उनले भने। राउटे समुदायका मुखियाहरूले बस्तीमा मदिराको लत हटाउने जनाएका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.