‘पञ्च’हरू र बलात्कारीलाई कैद सजाय
राजविराज : सप्तरीका पञ्चहरूलाई पहिलोपटक कैद सजाय भएको छ भने सामूहिक बलात्कार घटनाका मुख्य दोषीलाई बिहीबार जनही १३ वर्ष कैद सजाय भएको छ।
डाक्नेश्वरी नगरपालिका ७ की १७ वर्षीया बालिकालाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा १७ वर्षीय दुई बालकलाई जनही १३ वर्ष कैद सजायको फैसला भएको अदालतले जनाएको छ।
जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले आरोपितहरूलाई जनही १३ वर्ष कैदका साथै पीडित परिवारलाई जनही १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ती वापत भराउने फैसला भएको स्रेस्तेदार कुमार मास्केले बताए। बलात्कारको आरोपमा ०७७ असोज १ गते पक्राउ परेका आरोपित दुवै बालकहरू असोज २७ गतेदेखि पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृह वीरगञ्जमा छन्। सोही घटनामा मतियार ठहर गर्दै आरोपित २७ वर्षीय धर्मानन्द मण्डललाई ६ वर्ष ६ महिना कैद र १ लाख रुपैयाँ पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति भराउने फैसला भएको छ। अर्का मतियार २५ वर्षीय विसु भनिने विष्णु मण्डलको हकमा पक्राउ परेपछि मुद्दा जगाउने गरी मुल्तबी राख्ने फैसला भएको श्रेस्तेदार मास्केले बताए।
सामूहिक बलात्कारका चारजना आरोपितबिरुद्ध उजुरी गर्न पञ्चहरूले रोक लगाएपछि घटनाको दोस्रो दिन ०७७ भदौ ३० गते पीडित बालिकाले आत्महत्या गरेकी थिइन्। धानखेतमा पानीको अवस्था हेर्न गएकी पीडितमाथि ०७७ भदौ २९ गते बिहान सामुहिक बलात्कार भएको जानकारी दिँदै पीडितकी आमाले प्रहरी कार्यालय जान खोज्दा गाउँलेहरूले नै रोक लगाउँदै धम्कीपूर्ण चेतावनी दिएपछि पीडित बालिकाले घरमै पासोमा झुण्डिएर आत्महत्या गरेकी थिइन्। सप्तरी जिल्ला अदालतबाट पहिलोपटक गत पुस १८ गते पञ्चहरूलाई कैद सजायको फैसला गर्दै ५० वर्षीय शत्रुघन मण्डल र ४५ वर्षीय उचितलाल मण्डललाई एक वर्ष कैद र २५ हजार रुपैयाँ पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिवापतको रकम भराउने फैसला भएको थियो। कैद सजाय पाएका शत्रुघ्न डाक्नेश्वरी नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष हुन्। उनकै घरमा पञ्चायत बसेको थियो। प्रहरीको टोलीले राजविराजबाट ०७७ पुस ६ गते शत्रुघ्नलाई पक्राउ गरेकोमा अदालतले ०७७ पुस ८ गते २ लाख रुपैयाँ धरौटी राखी पुर्पक्षका लागि रिहा गरेको थियो।
पञ्चायतमा सहभागी शत्रुघ्नका दाजु ६५ वर्षीय जयकान्त मण्डल, भाइ ४५ वर्षीय देबु मण्डल, सोही उमेरका बिन्देश्वर मण्डल, बंशराज मण्डल, ५० वर्षीय सत्यनारायण मण्डल र ६० वर्षीय बासुदेव मण्डललाई जनही २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी निजहरू सवैबाट जनही २५ हजार पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिवापतको रकम भराउने फैसला भएको थियो।