मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन आन्तरिक गृहकार्य गर्दै सत्ता साझेदार दल

काठमाडौंः मन्त्रिमण्डललाई पुर्णता दिन सत्ता साझेदार दलहरु गृहकार्यमा जुटेका छन्। अहिले सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेता शक्ति बाँडफाँट मिलाउने कसरतमा छन्।

आठ जनाको मन्त्रिमण्डल गठन गरी शपथ लिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिएर मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने बताएका थिए। गत पुस २६ गते विश्वासको मत लिएपछि प्रचण्ड सरकारलाई पूर्णता दिन आन्तरिक तयारीमा छन्। 

बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच दुई घण्टा छलफल भयो। यो अवधिमा मन्त्रिमण्डलको विस्तार र दलहरूबीच शक्ति बाँडफाँटबारे छलफल भएको जनाइएको छ। मन्त्रिमण्डललाई चाँडै विस्तार गर्ने सहमति भएको स्रोतको भनाइ छ। 

अहिले सरकारमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टी मात्रै सरकारमा छन्। सत्ता साझेदार बाँकी दललाई पनि मिलाएर मन्त्रिमण्डल विस्तारको तयारीमा प्रधानमन्त्री रहेको बुझिएको छ।

त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि राजनीतिक समीकरण र शक्ति बाँडफाँटको मोड बदलिएको छ। एक औपचारिक कार्यक्रममा कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले राष्ट्रपति निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको बताएका थिए। यस्तै, बागमती प्रदेश सभाको सभामुखका लागि नेपाली कांग्रेसबाट धादिङका शिवराज अधिकारी उम्मेद्वार बनेका थिए। तर, बागमतीमा सत्ता साझेदार दलले कांग्रेसलाई सहयोग नगर्दा राप्रपाका भुवन पाठक सभामुख बने। 

कांग्रेसले औपचारिक कुनै निर्णय नगरे पनि विभिन्न औपचारिक कार्यक्रम तथा अनौपचारिक रुपमा कांग्रेस नेताहरूले बाँडफाँटमा भाग खोजेको देखिन्छ। कांग्रेस सहमहामन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले सरकारमा जाने बारे नसोचिएको अन्नपूर्णलाई बताए। उनले भने, ‘कांग्रेस पदाधिकारी बैठकबाट सभामुख र उपसभामुखमा उम्मेदवारीबारे अन्य दलहरुसँग छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने भन्ने भयो । समन्वयको जिम्मा पार्टी सभापतिलाई दिएका छौं।’ कांग्रेसले अहिलेसम्म सत्तामा भाग नखोजे पनि कसरी अघि बढ्नेबारे अझै ठोस धारणा बनाइसकेको छैन।

संविधानतः २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहने व्यवस्था छ। नेकपा एमालेले सात, माओवादी केन्द्रले ५, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपाले ४/४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टीले २/२ मन्त्रालय दावी गरेका थिए। सरकारलाई समर्थन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए पनि आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा नजाने अडान नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको छ।

जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागिताबारे सर्त तेर्स्र्याएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने सरकारमा सहभागी नभई प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत मंगलबार २७५ सांसद रहेको प्रतिनिधि समाबाट २६८ जना सांसद्को विश्वासको मत पाएका थिए।

कसको के दावी ?
सत्ता साझेदारमध्येको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेबाट चार मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्। एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाइसकेका छन्।

एमालेका नेताहरू दामोदर भण्डारी, ज्वालाकुमारी शाह र राजेन्द्रकुमार राई पनि मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्। बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका उनीहरूको मन्त्रालय टुंगो लाग्न बाँकी छ। उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिवहरू रघुवीर महासेठ,  टोपबहादुर रायमाझी, योगेश भट्टराई, पद्मा गिरीको नामा चर्चामा छ। पार्टीको औपचारिक निर्णय भने भएको छैन। यी मध्येका गुरुङले सभामुखमा पनि इच्छा देखाएका छन्।

यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट रेखा शर्मा, महिन्द्रराय यादव, सुदन किराँती र माधव सापकोटाको नाम चर्चामा छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन उपप्रधानमन्त्रीसहित उर्जा मन्त्री बन्ने सम्भाजना छ। सत्ता साझेदार दलको बैठकमा राप्रपाले चार मन्त्रालय पाउनुपर्ने दावी गरेको छ।