एमाले र राप्रपाका जनप्रतिनिधिले गरे नगर कार्यपालिकाको बैठक बहिष्कार

झापा : भद्रपुरका असन्तुष्ट जनप्रतिनिधिहरूले शुक्रबार नगर कार्यपालिकाको बैठक बहिष्कार गरेका छन्। 

शिक्षा कार्यविधिविपरीत गठित शिक्षा समिति र त्यस समितिले गरेको निर्णय खारेज हुनुपर्ने एक सूत्रीय माग राख्दै सत्ता पक्ष नेकपा (एमाले) का ११ जना, राप्रपाका ३ जना गरी १४ जना कार्यपालिका सदस्यहरूले पहिलो पटक कार्यपालिकाको बैठक बहिष्कार गरेका हुन्। 

२० जना सदस्य रहेको नगर कार्यपालिकामा नगर प्रमुख गणेश पोखरेलसहित चार जना वडाध्यक्ष नेपाली कांग्रेस र एक वडा अध्यक्ष माओवादी केन्द्रका रहेका छन्। कार्यपालिकामा बहुमत विपक्षी दलहरूको छ। 

विपक्षी दलका कार्यपालिका सदस्यहरूले बहिष्कार गरेपछि बिहान साढे १० बजे डाकिएको बैठक स्थगन भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। 

विभिन्न आठवटा प्रस्तावमाथि छलफल गरी निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले नगरपालिकाले बिहीबार नै कार्यपालिका सदस्यहरूलाई लिखित पत्राचार गरेको थियो। 

डाकिएको बैठकमा संघीय समपूरक र विशेष अनुदानका योजना माग, स्थानीय तह संस्थागत स्वमुल्याकंन (एलआइएसए) को स्वमूल्यांकन, अस्थायी/करार/ज्यालादारी कर्मचारीको म्याद थप्ने, जिल्ला दररेटमा नभएको सामग्रीको इकाई दररेट स्वीकृत गर्ने, गत साल अल्या भई पुस मसान्तसम्म म्याद थप भएका योजनाहरूको म्याद थप्ने, नगर शिक्षा समितिका विषयमा प्राप्त भएको ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा, अघिल्लो कार्यपालिका बैठकको समीक्षा र अन्य विविध विषयका प्रस्तावहरूमाथि छलफल गरी निर्णय गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। 

कार्यपालिका बैठक स्थगन हुँदा महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू आजलाई रोकिएको छ। नगर प्रमुख गणेश पोखरेलका अनुसार नगर शिक्षा समिति गठन प्रक्रियाका बारेमा ध्यानाकर्षण पत्र प्राप्त भइसकेको छ। त्यसलाई पनि कार्यपालिका बैठकमा बुँदागत प्रस्तावका रूपमा राखिएको उनले बताए। 

‘शिक्षा समिति गठनका विषयमा कार्यपालिका बैठकमै छलफल गर्न सकिन्थ्यो, तर उहाँहरूले बहुमतको आडमा बैठक नै बहिष्कार गर्नुभयो, उहाँहरूले उठाएको कदम नगरवासीको हितमा देखिएन,’ नगर प्रमुख पोखरेलले भने। ‘शिक्षा समितिको अध्यक्ष स्वयम नगर प्रमुख म आफैं छु,’ उनले भने, ‘त्यसमा उठिएका समस्यालाई बसेर छलफलको माध्यमबाट टुंग्याउन सकिन्छ, सानो कुरालाई उहाँहरूले ठुलो बनाउन खोज्नुभयो।’ 

आजको कार्यपालिका बैठक अति महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो। उनले भने, ‘नगरको समग्र विकासका लागि सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानका योजनाहरू संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग माग गर्नुपर्ने थियो, कर्मचारीको म्याद थपको कुरा पनि थियो, त्यो सबै निर्णय रोकिदा नगरपालिकालाई समस्या पर्ने हो।’ 

त्यसैले तिललाई पहाड बनाउनुभन्दा नगरवासीको हितका लागि बहिष्कारको नीति छाडेर मिलेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

कार्यपालिका सदस्य विवेक राजवंशीले शिक्षा कार्यविधिविपरीत गठित शिक्षा समिति र त्यस समितिले गरेको सबै निर्णय खारेज नभएसम्म कार्यपालिका बैठकमा सहभागी नहुने बताए। 

‘कार्यपालिका बैठकको निर्णय बमोजिम शिक्षा समिति गठन गरी विस्तार गर्नुपर्ने कार्यविधिमै उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘नगर प्रमुखले त्यो चाहिँ गर्नुभएन, अनि उहाँहरूले गरिरहेको निर्णयहरू हामीले चाहिँ मानिदिनु पर्ने ?’ 

यता बैठक स्थगन भएपछि नगरपालिकाले शनिबार बिहान ८ बजे पुनः कार्यपालिका बैठक आव्हान गरेको छ। नगरपालिकाले सबै कार्यपालिका सदस्यहरूलाई पुनः पत्राचार गरिसकेको छ। 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ उपदफा २ को खण्ड (ज) अन्तरगत भद्रपुर नगरपालिकाको नगर सभाबाट भद्रपुर नगरपालिकाको शिक्षा कार्यविधि २०७५ जारी भई सोही कार्यविधिको दफा २ को खण्ड (प) मा शिक्षा समिति भन्नाले स्थानीय तहको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले नेतृत्व गरेको स्थानीय तहको सभाले गठन गरेको दफा २४ अनुसार शिक्षा समिति भन्ने परिभाषा गरी, दफा २४ को (ख) मा व्यवस्था भएको नगरपालिका सदस्यहरू मध्येबाट कार्यपालिकाले तोकेको एक महिला र एक दलित गरी तीन जना सदस्य चयन गरी शिक्षा समिति गठन गरी सो समितिलाई पूर्णता दिन अन्य सदस्यहरूको चयन हुनुपर्नेमा नगर कार्यपालिकामा कुनै पनि जानकारी नदिई मनोमानी ढंगबाट शिक्षा समितिको नाममा विभिन्न क्षेत्रबाट सात जनालाई सदस्य पदमा मनोनित गर्दै विभिन्न निर्णय गरे पनि नगरपालिकामा विवाद चुलिएको हो।