पुरानालाई पाखा लगाएर ज्वाइँलाई मन्त्री

पुरानालाई पाखा लगाएर ज्वाइँलाई मन्त्री

विराटनगर : पार्टीमा योगदान गरेका अन्य नेताहरूलाई पाखा लगाएर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका ज्वाइँ प्रदेश १ सरकारको मन्त्री बनेका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ठाडो निर्देशनमा माओवादी सांसद जीवन आचार्य प्रदेश १ सरकारको दोश्रो कार्यकालको मन्त्री बनेका हुन्। 

माओवादी केन्द्रको बिहीबार बसेको प्रदेश १ समितिका पदाधिकारी तथा संसदीय दलका नेतासहितको बैठकको निर्णयविपरीत अध्यक्ष प्रचण्डको दबाबमा आचार्यलाई मन्त्री बनाइएको हो। 

अध्यक्ष प्रचण्डमाथि लाग्दै आएको परिवारवादको आरोपलाई नजरअन्दाज गर्दै आचार्य सरकारमा सहभागी भएका हुन्। शुक्रबार विराटनगरस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा उनले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन्। 

मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा आचार्यबाहेक अन्य २ मन्त्रीले पनि शुक्रबार शपथ ग्रहण गरेका छन्। नेकपा एमालेबाट सोलुखुम्बुका बुद्धिकुमार राजभण्डारी र माओवादी केन्द्रबाट तेह्रथुमका दुर्गा चापागाईं प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका हुन्।

यो सँगै प्रदेश १ सरकारको मन्त्रीमण्डल ७ सदस्यीय भएको छ। यसअघि पौष २५ गते मुख्यमन्त्रीसँगै तीन जना मन्त्रीले प्रदेश सरकारको मन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका थिए। 

नेकपा एमालेका तिलकुमार मेन्याङ्बो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका भक्तिप्रसाद सिटौला र जनता समाजवादी पार्टीकी निर्मला लिम्बु सरकारमा सहभागी भएकी थिइन्। तर, मन्त्रालयको भागबण्डा नमिलेका कारण नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई तत्काल कुनै विभागीय जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छैन। 

अन्य मन्त्रीहरूको नियुक्ति नियमानुसार भएपनि प्रचण्डका ज्वाइँ जीवन आचार्यको नियुक्ति भने प्रचण्डको एकलौटी निर्णयले भएको माओवादी केन्द्रका एक नेताले अन्नपूर्णलाई बताए। 

नाम नखुलाउने शर्तमा उनले भने, ‘अध्यक्ष प्रचण्डको यो कदमले पार्टीभित्र चर्को वितृष्णा पैदा भएको छ। प्रदेश सरकारको आगामी कार्यकाल पनि संकटमा परेको छ।’

बिहीबार बसेको माओवादी केन्द्रको प्रदेश पदाधिकारीहरूको बैठकमा पनि अधिकांशले अध्यक्ष प्रचण्डलाई विवादमुक्त भएर सरकार सञ्चालनका लागि आचार्यलाई मन्त्री बनाउन नहुने सुझाव दिएका थिए। 

त्यस विषयमा पदाधिकारीहरूको एकमत थियो। कसैले पनि जीवन आचार्यको नाम सिफारिस समेत गरेका थिएनन्। तर, अध्यक्ष प्रचण्डको एकल निर्णयका कारण चर्को आलोचनाका बीच आचार्य प्रदेश सरकारको मन्त्री बनेका छन्।

यसले पार्टीमा लामो समयदेखि योगदान गरेका अन्य नेताहरूको गरिमालाई ठेस पुगेको उदयपुरबाट निर्वाचित माओवादी सांसद राजन किराँती बताउँछन्। 

प्रचण्डको आफन्त नपरिएकै कारण अन्य योग्य र सक्षम नेताहरूलाई पाखा लगाइएको उनको आरोप छ। उनले भने, ‘जनताको सेवा गर्न अध्यक्ष कमरेडको आफन्त हुनुपर्ने ? यो कस्तो अभ्यास हो ?’

प्रदेश सरकारको मन्त्रीको छनौट माओवादी केन्द्रले प्रदेश इञ्चार्ज राम कार्की, संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र प्रदेश कमिटी अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ (मिक्सो) सम्मिलित समिति गठन गरेको छ। 

सोही समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा मन्त्री बनाउने सहमति गरिएको थियो। जसअनुसार समितिले निर्णय गरेर संखुवासभाका राजेन्द्र कार्की, तेह्रथुमका दुर्गाप्रसाद चापागाईं, मोरङका गणेश उप्रेती, मोरङकै जीवन आचार्य, उदयपुरका राजन किराँती, उदयपुरकै नारायण बुर्जा मगर र सोलुखुम्बुका गोम्बु शेर्पाको नाम केन्द्रिय कमिटीमा सिफारिस गरी पठाएको थियो। 

तर, प्रदेश कमिटी बैठकले तय गरेको प्राथमिकता र मापदण्डका आधारमा मन्त्रीहरू छनौट गरिनुपर्ने भएपनि अन्य नेताहरूलाई बायकट गर्दै प्रचण्डका ज्वाइँ प्रदेश सरकारको मन्त्री बनेपछि हाल पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेको छ। 

यसको नकारात्मक प्रभाव पार्टीमा परेको दलका नेताहरू बताउँछन्। यसले पार्टीमा तीव्र स्खलनको अवस्था सिर्जना गरेको उनीहरूको भनाइ छ। यसले जनयुद्धकालदेखि नै निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका पार्टी अन्य नेताहरूको अवमुल्यन भएको माओवादी केन्द्रका प्रदेश सचिव गणेश उप्रेतीले बताए। 

‘अध्यक्षमाथि परिवारवादको आरोप विगतमा पनि लागेको छ। त्यो अवस्था पुनः दोहोरिन नदिन आचार्यलाई मन्त्री बनाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो सुझाव थियो,’ उनले भने, ‘तर, त्यसो भएन्। हाम्रा लागि यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो।’

मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नं. ६ (१) बाट चुनाव जितेका ३१ बर्षीय आचार्य माओवादी केन्द्रको बुद्धिजीवी संगठनको केन्द्रिय सदस्य समेत हुन्। उनी माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की कान्छी छोरी गंगा दाहालका श्रीमान् हुन्। 

संसदीय निर्वाचनमा बाम गठबन्धनको संयुक्त उम्मेदवार बनेदेखि नै उनीमाथि परिवारवादको आरोप लाग्दै आएको थियो। जसले स्थानीय कार्यकर्तामा पनि चरण असन्तुष्टि देखिएको थियो। 

हाल मन्त्री नै नियुक्त भइसकेपछि उनीमाथि लाग्दै आएको आरोपले पनि पूर्णता पाएको छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पुनः नातावादको विवादमा तानिएका छन्। 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.